यसअर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुईवटा युद्धरत शक्तिका बीचमा भएको सम्झौताले तोकेको सिमाना सिमानाको रुपमा स्वीकार गरेर, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि बेलायतको उत्तराधिकारीका रुपमा आएको हुँदाखेरि बेलायतले गरेका सम्पूर्ण सन्धि र ती सन्धिले तोकेका सीमाहरू मान्न भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा छ

कुमाउ र गढवाल नेपालका प्रान्त थिए भन्ने कुरा त्यसबेला इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई राम्रोसँग थाहा थियो। सन १८०९ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीका बीचमा सीमा सम्झौता भयो। त्यसबेलासम्म नेपाल र ब्रिटिस उपनिवेश सरकारका बीचमा कुनै किसिमका विवाद थिएनन। यस अर्थमा भारतले सधैँ के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने सन १८१४ र १८१६ को नेपालमाथि बेलायती आक्रमण साम्राज्यवादी अतिक्रमण थियो । नेपालमाथि लादिएको युद्ध थियो । जसरी भारतमाथि एकपछि अर्को आक्रमण भए, ती अतिक्रमणकारी आक्रमण थिए, त्यसरी नै नेपालमाथिको त्यो आक्रमण पनि साम्राज्यवादी अतिक्रमण थियो भन्ने भारतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।

कुमाउ र गढवाल नेपालका पश्चिम मल्ल राजाका शासनमा लामो समयदेखि रहेका थिए। नेपाल भारतजस्तै कहिले ठूलो र कहिले टुक्रिने क्रम ऐतिहासिक यथार्थको रुपमा छ। कुमाउ र गढवाल नेपालले एकीकरण गरेको भूमि थिए, अतिक्रमण गरेका भूमि होइनन। यद्यपि सन् १९५० को सन्धिपछि नेपालले ती भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने थियो । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको नेपालको अधिकार थियो । जसरी भारत स्वतन्त्र भयो, यी दुई प्रान्त स्वतन्त्र भएर नेपालका भूभाग बन्नुपर्ने कुरामा विवाद थिएन तर राष्ट्रघाती राणाशासनको राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तिले ती भाग नेपालको अधीनबाट गुमे । यसअर्थमा नेपालका पश्चिमी तथा सबै सिमानाको निर्धारण गर्दा उपनिवेशको दमनलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । हाम्रा जमिनहरू जबर्जस्त खोसिएका थिए । जमिन हामीले फिर्ता पाउँदा ती जमिन खोसिएका बेला जहाँ जसरी रहेका थिए, ती हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस अर्थमा कुमाउ र नेपालबीचको महाकालीमा रहेको जुन सिमाना छ, त्यो सिमाना भारतले भनेअनुसार तय हुने होइन। नेपालको खोसिएको भूमिमा त्यतिबेला हामीले प्राप्त गरेको भूमि अहिलेको सिमानाको आधार हुन्छ। त्यसअर्थमा नेपालले यो मेरो सिमाना हो भनेर तोकेको ठाउँलाई भारतले स्वीकार गर्नु उसको नैतिक आधार हुन्छ । र, त्यो नैतिक आधार उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निर्धारण गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले उसलाई यसो भन्छ । सन् १८१४ को लडाइँ बेलायतका लागि पनि सजिलो थिएन। त्यस सेनामा लडेका एकजना ब्रिटिस क्याप्टेन उड ब्रिजको भनाइ (स्केच अफ गोर्खा वार) मा एकजना नेपाली सेनाको क्षमता र साहस बराबर सयजना भारतीय सेना पनि थिएनन। उड ब्रिजको भनाइअनुसार यो लडाइँ लामो समयसम्म अगाडि लान बेलायतलाई सम्भव थिएन । शुरुदेखि नै उनीहरू मानसिकरुपमा पराजित थिए ।

यद्यपि उनीहरूको हतियार र सेनाको संख्या धेरै भएको कारणले एउटा निश्चित समयपछाडि नेपाललाई पछाडि धकेल्न सफल भए । तर उनीहरूलाई के डर थियो भन्दोखेरि फेरि नेपाली सेना सङ्गठित भए भने त्यसपछिको लडाइँ लड्न सजिलो छैन, किनभने एउटा त ब्रिटिससँग लडाइँ लड्ने अनुभव उनीहरू (नेपाली) ले प्राप्त गरिसके, दोस्रो, यिनीहरू राष्ट्रवादी शक्ति हुन् र बेलायत अरुमाथि अधीन राख्ने शक्ति हो । त्यस्तो लडाइँमा राष्ट्रवादीहरूले ज्यान छोडेर लड्छन, त्यसकारण यो युद्ध लामो समय तान्नुहुँदैन भन्ने कुरा अक्टरलोनी लगायतका प्रायःजसो सबै त्यतिबेलाका सेना अधिकारीहरूलाई लागेको थियो । यस पुस्तकमा उड ब्रिजले प्रष्टसँग लेखेका छन–नेपाललाई पराजित गरिसकेको अवस्थामा पूर्वमा महाकाली नदी र पश्चिममा सतलज नदीबीचको भूभाग ब्रिटिसले लिने र महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपाललाई छाड्ने भन्ने मान्यता विकास भएको थियो। यसको मतलव, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने र मान्नुपर्ने कुरा हो–कुमाउतिरबाट अगाडि बढ्दाखेरि टेकिने पहिलो खोला महाकालीबाट सिमाना निर्धारण भएको हो।

अहिले भारतले लिम्पियाधुराबाट आउने महाकाली नदीलाई छोडेर त्योभन्दा अझै पूर्वपट्टि गएर लिपुलेबाट बगेर आउने खोला र त्योभन्दा पनि अझै पूर्वपट्टि गएर एउटा सानो तिरतिरे धाराबाट कृत्रिमरुपमा बनाइएको नदी महाकालीको स्रोत हो भन्ने दाबी गरेको हो। यो भारतको एउटा अतिक्रमणकारी दृष्टिकोणबाट बनेको सिमाना हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । पहिलो त, त्यतिबेला तयार भएका दस्ताबेजहरूले जुन खोलालाई सिमानाको रुपमा स्वीकार गरेका छन, त्यो खोला नै अहिलेको नेपालको पश्चिमतिरको सिमाना हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो स्वीकार नगर्नु भारतका लागि पनि राम्रो हुँदैन ।

त्यो युद्धलाई लामो समयसम्म अगाडि लान सकिँदैन, लडाइँ रोक्नुपर्छ र यसलाई कुनै न कुनै रुपमा सन्धिमा समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने छलफल ब्रिटिस अधिकारीहरूको बीचमा भइराखेको स्थिति थियो। नेपाललाई कमजोर बनाएर युद्धविराम गर्ने र त्यसपछि काली नदी र सतलज नदीबीचको भाग आफूले लिने, नेपालको मधेश सम्पूर्ण लिने र पूर्वमा टिष्टाभन्दा उतापट्टिको भाग आफूले लिने गरी सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनीहरूका बीचमा छलफल भइराखेको थियो । त्यही अनुसार सेनाको त्यतिबेलाको प्रमुख व्यक्ति अक्टरलोनी लगायतका अन्य व्यक्तिहरूको छलफलपछि जुन १, १८१५ मा यो खालको सन्देश दिएर कसरी सन्धि गर्नुपर्छ भन्ने खाकासहितको एउटा पत्र पठाइयो । त्यतिबेलाका गभर्नर ह्यास टिङले त्यो पत्र पढिसक्नुभन्दा अगाडिदेखि नै सन्धि गर्ने बारेमा व्यापक छलफल चलिसकेको थियो र यो कुरो बेलायतसम्म पनि पुगिसकेको थियो । त्यसपछि यो पत्र पछाडि सन्धिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । त्योभन्दा अगाडिका अनौपचारिक छलफल पछाडि त्यो पत्र माग गरिएको थियो । सिमानालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा प्रस्ताव देऊ भनेर माग गरिएको थियो ।

त्यो मागअनुसार लर्ड मोरिया भन्ने व्यक्तिले १ जुन १८१५ मा पठाएको पत्रको खाकामा लेखियो–कालीनदी र सतलज नदीबीचको भूभाग नेपाललाई सधैँका लागि स्थापित गर्नुपर्छ। र, यसो गर्दा कालीनदीको तलको भूभाग शारदा नदीबाट पूर्वपट्टि र माथि पहाडमा कालीनदीको पूर्वपट्टिको भूभागमा नेपालको तराईलाई पनि ब्रिटिस साम्राज्यले आफूभित्र लैजानुपर्छ भन्ने खालको यिनीहरूको कुरा रह्यो । त्यहीअनुसार यिनीहरूले पाँचवटा आधारभूत प्रश्न र शर्तहरूसहितको एउटा प्रस्ताव पहिला पठाए। पछि शर्तहरू थप्ने कुराहरू अगाडि बढ्दै गए। यो क्रममा ब्रिटिस अधिकारीहरूको बीचमा नेपालको पश्चिम सिमाना कहाँ हुन्छ र कुमाउको पूर्वको सिमाना के हुनुपर्छ भन्नेमा व्यापकरुपमा छलफल भएपछि उनीहरूले कालीनदीलाई सिमाना मान्नुपर्छ भन्ने तय गरे । त्यसभन्दा पछाडि यही तथ्यका आधारमा नक्साहरू बनेका हुनाले नक्साहरूभन्दा पनि महत्वपूर्ण त्यतिबेला उनीहरूका प्रमाण ती कागजातहरू हुन र ती कागजातअनुसार नेपालको पश्चिमी सिमाना कालीनदी हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहँदैन । भारतले यो तथ्यलाई हेर्नुपर्छ र त्यसपछि भन्नुपर्छ अहिले उसले अतिक्रमण गरिराखेको जमिन उसको हो वा होइन ?

१ जुन १८१५ को पत्र पछाडि भारतको उपनिवेश सरकारको तत्कालीन सचिवले फेरि उपनिवेशिक सरकारको तर्फबाट एउटा पत्र लेखे। त्यो पत्र लेख्ने काम गर्दा उनले भने– नेपाल र बेलायतको बीचमा तोकिन लागेको जुन खोला हो, त्यो खोलालाई सिमाना मान्दाखेरि त्यति उचित नहुन सक्छ। खोलालाई सिमाना मान्ने कुरा सही हुँदैन किनभने खोला यताउता हुनसक्छ । अर्को कुरो, त्यो खोला नेपालको पश्चिमपट्टिको महाकाली नदीको किनारबाट बेलायतले तिब्बततिर जाने नाकाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तो भएको अवस्थामा त्यो खोला सर्यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ त्यसकारण यो कालीनदीलाई सिमाना मान्नेबारेमा एकपटक फेरि विचार गर्नू भनेर १ जुन १८१५ मा पत्र पठाएका लर्ड मोरियालाई यसबारेमा फेरि सोच्नका लागि ब्रिटिस गभर्मेन्टले भन्यो ।

यो पत्रभन्दा अगाडि नै १५ मे १८१५ मा मलोङमा अमरसिंह थापा र डेभिड अक्टरलोनीका बीचमा एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौताअनुसार युद्धविराम गर्ने र नेपाली सेनाहरू जो कुमाउ र गढवालका विभिन्न गढहरूमा छरिएर रहेका थिए, उनीहरू नेपाल फर्किनुपर्ने, त्यसरी नेपाल फर्किदा आफूहरूसँग भएका तोपहरूमध्ये दुईवटा तोप र व्यक्तिहरूले बोकेका आफ्ना हतियार र परिवारसहित नेपाल जान पाउने कुरा १८१५ को ‘मलोङ कन्भेन्सन’मा लेखिसकिएको थियो । यसको मतलब कालीनदीलाई सिमाना मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुमाउमा रहेका ब्रिटिसहरू एकमत थिए । त्यही सन्धिअनुसार अमरसिंह र उनको फौजले कालीनदीको पारिपट्टि आफ्ना सामानहरू लिएर जानुपर्ने भयो ।

१५ मे १८१५ मा भएको मलोङ कन्भेन्सनले नै कालीनदी सिमाना हुने भन्ने कुरा तोकिएको हुनाले त्यो सन्धिलाई भारतले मान्दैन भने बेलायतले गरेका कुनै पनि सन्धि मान्दैन, त्यसअवस्थामा भने ठीक छ छलफल हुनसक्छ। तर होइन, ब्रिटिसले त्यतिबेला गरेका कुरालाई मान्छ भने ‘म्याक्मोहनलाइन’ लाई सिमाना हुनुपर्छ भन्ने ब्रिटिसले गरेको कुरालाई मान्यता दिन्छ भने अहिले त्यतिबेलाको त्यो सन्धिबाट निर्धारित सिमाना मान्दिनँ भन्ने भारतलाई कुनै नैतिक आधार रहन्न । त्यसैले १५ मे १८१५ को मलोन कन्भेन्सनको आधारमा समेत नेपालको सिमाना पश्चिमतिर कालीनदीको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसपछि जुन महिनाको पत्र पछाडि भारतीय सरकारले यसबारेमा विचार गर्नुपर्यो भने पनि बेलायती अफिसरहरूले पहिला उनीहरूले प्रस्तावित गरेकै कुरामा अडान राखे र त्यहीअनुसार उनीहरूले आफ्नो तरिकाले त्यो ठाउँको सर्भेक्षणसमेत गरेर नक्साको स्केच पनि गरे। त्यही स्केचको आधारबाट उनीहरूले लिम्पियाधुराबाट झरेको कालीनदी नै नेपालको सिमाना हो भन्ने देखिने गरी फेरि पनि पत्राचार अगाडि बढाए । त्यसअनुसार उनीहरू मानसिकरुपमा कालीनदी भनेको कुमाउतिर बगेको खोला काली हो, यता नेपालको सिमानतिर बगेको सानो नदी काली नदी होइन भन्ने बारेमा प्रष्ट रहेका देखिन्छ ।

यसपछि १५ डिसेम्बर १८१५ मा बेलायती (भारत) सरकारलाई राजनीतिक पत्र भनिने एउटा निर्देशन बेलायतबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो पत्रमा स्पष्टसँग के कुरा उल्लेख छ भने गोर्खा सैनिकहरूलाई कालीनदीभन्दा पूर्वतर्फ पठाउने र लर्ड मोरियाले प्रस्ताव गरेको शान्तिको शर्तअनुसार सन्धि गर्ने कुरा सकेसम्म चाँडो गर्नुपर्छ। त्यही निर्देशनकै आधारबाट सुगौलीको सन्धिका शर्तहरू निर्माण गर्ने कार्यहरू चाहिँ बेलायती सरकारले सुरु गर्छ । २ अगस्ट १८१५ मा फेरि लर्ड मोरियाले लेखेको चिठीबाट गोर्खाली सेनाको सैनिकहरू पराजित भइसकेको हुनाले अब उनीहरूलाई फर्काउने र सन्धि गर्ने कुरा अन्तिम अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ र यसलाई कालीनदीको पारिपट्टि लानुपर्छ भन्ने स्पष्टसँग लेखिएपछि सुगौली सन्धिको तयारी भएको छ ।

सुगौली सन्धिको पहिलो मस्यौदामा नेपालका राजाले सबै किसिमका हक छोड्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। पछि यसबारेमा व्यापक छलफल भएपछि उनीहरू आफैँ यो कुमाउ र गढवाल वास्तवमा अतिक्रमण गरेर लिएको कुरो गलत हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई परेको देखिन्छ। त्यसकारण उनीहरूले त्यो जमिन ब्रिटिस सरकारको हो भन्ने दाबी कतै नगरेर त्यहाँ नेपाली राजाको हकदाबी नहुने भन्ने कुरा मात्रै उल्लेख गरेको अवस्था छ । यी सबै प्रस्तुत कागजपत्रका आधारमा सुगौलीको सन्धि भइसकेपछि त्यही सन्धिमा उल्लेख भएको यिनै कागजपत्रका आधारबाट नेपाल र त्यतिबेलाको बेलायती सरकारको सीमा निर्धारणको कार्य उल्लेख भएको छ, त्यो नक्सा बनेको छ । त्यही नक्साको आधारबाट कतिपय अवस्थामा जङ्गबहादुरले जङ्गे पिलर भनेर लेखिएका पिलरहरू अहिले पनि छन् । ती निर्धारण गर्ने कुराहरू त्यही नक्साका आधारमा भइसकेपछि सन् १८५४/५५/५६ पछि नक्साहरू फेरबदल गर्ने कुरा स्वतः गलत हुन्छ । त्यो ब्रिटिस सरकारको पनि गलत हुन्छ किनभने ब्रिटिस सरकारले सन्धिको अपहेलना गरेको हुन जान्छ । त्यो नक्साको कुनै अर्थ हुन जाँदैन ।

यसअर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा दुईवटा युद्धरत शक्तिका बीचमा भएको सम्झौताले तोकेको सिमाना सिमानाको रुपमा स्वीकार गरेर, सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि बेलायतको उत्तराधिकारीका रुपमा आएको हुँदाखेरि बेलायतले गरेका सम्पूर्ण सन्धि र ती सन्धिले तोकेका सीमाहरू मान्न भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा छ । भारतले दायाबायाँ गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन । यसको आधार के हो भने कुमाउबाट नेपालतिर प्रवेश गर्दा पहिलोचोटि पानीमा खुट्टा हाल्ने नदी भनेको काली हो भन्ने कुरो ब्रिटिसहरूले स्वीकार गरेर नेपाली सेनाका हतियार र सम्पत्तिसहित कालीको पारिपट्टि पुर्याउने कार्य भइसकेपछि अब अहिले भारतले लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको ठूलो खोलाभन्दा भित्रपट्टि अर्को नदी काली हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य राष्ट्रको नैतिकताभन्दा बाहिर हुन्छ ।

त्यसप्रकार हामीले कुनै पनि अर्थमा यो दाबीलाई नक्साहरू निर्माण गरेका त्यतिबेलाका युद्धका दस्तावेजहरूको आधारमा पुष्टि गर्नुपर्छ। भारतले स्वीकार गर्दैन भने हामीले जुनसुकै प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर भए पनि न्याय खोज्ने कार्य गर्नुपर्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विश्वास गर्नुपर्छ । हामी युद्ध र अशान्तिमा विश्वास गर्दैनौँ । छिमेकीसँग सिमानाका कुरा हुन्छन, त्यसलाई सामान्य रुपमा लिएर आफ्नो हकदावी लिनुपर्छ । यो प्रश्न अनिर्णित सिमानामा दाबी रहेको कुरा होइन। यो बिल्कुल स्थापित रहेको सिमानभित्र भारतले बाटो बनाउने र आफ्नो सेना राख्ने कुरा भएकोले यो अतिक्रमणको प्रश्न हो, सिमाना निर्धारणको प्रश्न होइन। सिमाना निर्धारित छ, त्यसआधारमा यसलाई हामीले लिनुपर्छ । यही आधारबाट नै हामीले हाम्रो बाटो तय गर्नुपर्छ। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरी बेलायतको उत्तराधिकारीका रुपमा आएको हुँदाखेरी बेलायतले गरेका सम्पूर्ण सन्धि र ती सन्धिले तोकेका सीमाहरू मान्न भारत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मातहतमा छ।