असार १६ र १७ गते बसेको नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठकमा बोल्ने धेरै नेताहरुबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भयो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले मात्र होइन, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले पनि जोडतोडका साथ प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नुभएको थियो । यसैगरी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठसहित स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, भीमबहादुर रावल, जनार्दन शर्मा, रघुजी पन्त, पम्फा भुसाल, गोकर्ण विष्ट, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, युवराज ज्ञवाली, मातृकाप्रसाद यादव, पेशल खतिवडा, नन्द प्रसाईं, लीलामणि पौडेल र बेदुराम भुसाललगायतका नेताहरु पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने लहरमै आ–आफ्नो आवाज रेर्कड गराउनु भएको छ । यो संख्या बढेर २७–२८ को हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

जननेता मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा गत १४ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक विषयमा केही धारणाहरु राख्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु नेपालको राजनीति, समसामयिक घटना, कोभिड–१९ को प्रभाव, पार्टी एकताको प्रक्रिया, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मदन भण्डारीको योगदान र वर्तमान सरकारका गतिविधिसंग जोडिएका थिए । यसगरीले उहाँले नेपाली राजनीतिको बारेमा भारतीय मिडियामा प्रचार भैरहेका केही सवालहरुको बारेमा पनि धारणा राख्नुभएको थियो । संगसंगै उहाँले पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रतिकात्मक र बिम्वात्मक रुपमा सन्दर्भहरु जोडेर व्याख्या गर्नुभएको थियो । खासगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी भएपछि व्यक्त भएका विभिन्न प्रकृतिका क्रिया–प्रतिक्रियाहरुलाई समष्टीगत रुपमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।

उक्त दिन प्रधानमन्त्री ओलीले के बोल्नु भएको थियो भन्ने कुरा श्रब्य–दृश्यमा अभिलेखित छ । यसलाई विभिन्न कोणबाट अपव्याख्या गर्नु एक प्रकारको बौद्धिकविलाश हुनसक्ला । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभएको अभिव्यक्ति र भारतीय मिडियामा आएका अन्तरवस्तुहरुलाई सष्म ढंगले अध्ययन नगरिकन– प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अवगाल लगाउनु राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको दृष्टिकोणले किमार्थ बाञ्छनीय हुन सक्दैन । प्रस्तुतिको ढंग, शैली र शब्द चयनमा संगति मिलाउनु पर्ने अनि परिस्थिति र कालको छनोट उचित हुनपर्ने सवालमा कमजोरी हुनसक्छ । यस्ता विषयहरु विचारणीय हुन्छन र त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर, सार्वभौमिकतामाथि बाह्य आक्रमण भैरहेका बेला त्यसको प्रतिरोधका लागि कसै न कसैले बोल्नु पर्ने नै हुन्छ । यस्तो बोली थप बलियो बनाउन आन्तरिक छलफलको आवश्यकता पर्दछ । त्यसबाट सामुहिक बुझाइ र विश्वासको आधार निर्माण हुन्छ । यसतर्फ भने नेताहरुको दीलचश्पी देखिएको छैन । त्यतिमात्र होइन, भारतीय मिडियाले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामाथि उठाएका प्रश्नहरुको उचित जवाफ दिने सवालमा पनि नेताहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैन । बैठकका लागि उल्लेखित विषय एजेण्डामा राखिए पनि नेताहरुले एजेण्डाबाट विषयान्त्रित भई प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मुद्दालाई बढता जोड दिन थाल्नु भएको छ ।

राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधिनता भनेको प्रधानमन्त्री वा सरकारको मात्र होइन, देशमा बस्ने सबै नागरिकको हो । यसैगरी देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने प्रण गरेर क्रियाशील भएका सबै राजनीतिक दल र ती दलमा आबद्ध सबै–सबै नेता र कार्यकर्ताहरुको हो । राष्ट्रियताको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक दल एवं नागरिकहरुले आ–आफ्नो हैसियतअनुसारको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुका बीच साझा धारणा बनिरहेको अवस्था छ । शुरुवात हुँदै गरेको यो अनुकूल वातावरणलाई थप मजबूद बनाउनु पर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको फण्डाले परिस्थितिलाई कुन मोडतिर धकेल्ला ? नेकपाका अनुभवी नेताहरुले आफै पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले अहिले जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहनु भएको छ, के साच्चै नै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बेला आएकै हो त ? अहिले नै उपयुक्त समय हो ? यसको बस्तुनिष्ट ढंगले विश्लेषण हुन पर्दछ । पार्टीको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भई पार्टी एकीकरणमा मूल सूत्रधारको भूमिका निर्वाह गरेका अनि जनताबाट निर्वाचत भएर प्रधानमन्त्री बनेका पात्रलाई राजीनामा गर भन्नुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरुको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट आम जनतामा पर्ने सम्भावित प्रभावको पनि विश्लेषण गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यो प्रश्नको जवाफ यथोचित, न्यायसंगत र संवैधानिक–कानुनी आधारबाट दिनुपर्दछ । भावना, वहकाव र कसै निहित स्वार्थलाई आग्रहमा राखेर गरिने विश्लेषणले ठीक नतिजा दिनसक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको मूख्य बेमानी के हो ? असार १४ गते बोलेको कुरालाई नै प्रधानमन्त्री ओलीको खास बेइमानी हो भनेर परिभाषा गर्ने हो भने नेपालको सवालमा राष्ट्रवादको परिभाषालाई नै बदल्नु पर्ने हुनसक्छ । वर्तमानमा ढाकछोप गरिए पनि भविष्य र इतिहासमा छुपाइन खोजेका त्यस्ता विषयहरु टिकिरहन सक्दैन । भविष्य र इतिहास सबैका लागि निर्मम हुन्छ । कम्तिमा नेपाली कहावत ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भित्र लुकेको अन्तर्यलाई मात्र ठीक ढंगले खुट्याउन सकियो भने पनि अन्योलताको विद्यमान भूँमरी क्रमशः फाटदै जानसक्छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्ने शक्ति समूहले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न धेरै अगाडिदेखि धूप जगाएर बसेको कुरा जनतालाई जानकारी भएकै विषय हो ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि जबरजस्त रुपमा राजीनामाको दबाब दिनुका पछाडि सरकारले काम गर्न नसकेको विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ । सरकार संचालनमा एकलौटी गरेको र पार्टी पद्धति अनुरुपमा कामहरु नभएको दलील प्रस्तुत गरिएका छन । यतिमात्र होइन, नेताहरुबीच रहेको इगोको कुराले अहिलेको समस्यालाई भडकावको मार्गतिर डोराएको प्रतित भैरहेको छ । यस्तो बेलामा एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोषारोपण गरेर विजय प्राप्त हुन सक्दैन । पार्टी एकता गर्दाको दस्तावेज भुलेर आज मेरो बहुमत भयो, देखाउँछु भन्दै गणितको आधारमा निर्णय गरियो भने एउटा समूहले जितेको दावी गर्न सकिएला तर अहिलेको अवस्थामा दुबै समूहको जित हुँदामात्रै नेकपाको विजय हुने हो । अन्यथा ततकालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरणको महाएकता धरापमा नपर्ला भन्न सकिदैन ।

संसदीय राजनीतिमा राजनीतिक दल, संसद, संसदीय दल, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद लगायत विभिन्न निकायहरुको आ–आफ्नै प्रकारका विशेषधिकारहरु हुने गर्दछन । नेपालको संविधानले पनि उल्लेखित निकायहरुलाई खास–खास विशेष अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको छ । तर, यस्ता विशेषाधिकारहरुको प्रयोग समुचित रुपमा गरिनुपर्छ– कसैले पनि दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने पनि मान्यता राखिएको छ । फेरि पनि निहीत स्वार्थ राखेका शक्ति समूहले उल्लेखित निकायहरुलाई विशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्ने कार्यमा नभडकाउलान भन्न सकिदैन । बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकिन्छ, अध्यक्षबाट पनि हटाउन सकिन्छ भनेर उकास्नेहरुको संख्यामा कमी छैन । यसैगरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिन्छ, संसद विघटन गर्न सकिन्छ र संकटकाल घोषणा गर्नेदेखि लिएर पार्टी विभाजन गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भनेर भडकाउनेहरुको पनि कमी छ्रन । तसर्थ परिस्थितिको सही ढंगले विश्लेषण हुनु अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । यो क्षण भनेको नेकपाका नेताहरुका लागि परीक्षाको घडी पनि हो ।

शैली, प्रस्तुति, वचन, कार्य सम्पादन कलाका हिसावले सबैमा कुनै न कुनै प्रकारका कमी कमजोरीहरु हुन्छन । भलै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि यस्ता कमी कमजोरीहरु छन । तथापि, राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चट्टानी अडान नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारको ब्राण्डकै रुपमा स्थापित छ । ब्यवहारबाटै प्रमाणित गर्नुभएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा मात्रै होइन, अन्य काममा पनि उअब्बल हुनुहुन् । यसलाई माथ गर्नेसक्ने खुबी र शाहस भएका नेता नेपालको समकालीन राजनीतिमा देखिएको छ्रैन । यो पक्षलाई आम नेपाली जनताले भित्रैदेखि आत्मसात गर्दछन ।

जसले गर्दा आज लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको जमिनलाई समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी कार्यमा सफलता मिलेको छ । यसैगरी नागरिकता विद्येयकमा उहाँको अडानले काम गरेको छ । यस्तो अवस्था अनपेक्षित निर्णय गर्नु अगाडि जनतामा पर्ने प्रभाव र भावी नजिताको पनि आँकलन गरिनु पर्ने हुन्छ । सूरअनुसारको ताल नमिलेको वेमौसमी बाजाले जनतामा कर्कश ध्वनी सिर्जना गर्नेबाहेक अरु केही लाभ दिन सक्दैन । बरु कोरोना भाइसरको संक्रमण र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा सामुहिक प्रयत्न अगाडि बढाउन सके त्यसले जनतामा राम्रो सन्देश दिनेछ ।