काठमाडौं, असार २४

नेपालको राजनीति चेपुवामा विगत लामो समयदेखी पर्दै आएको संस्था हो नेपाल प्रहरी । वितगमा नौ नौ महिनामा सरकार फेर्ने संस्कारबाट गुज्रिएको राजनीतिको पहिलो आक्रमण प्रहरीमा हुने गरेको थियो ।

सामान्यतः प्रहरीमा वरिष्ठता र कार्यक्षमता आधारमा एक नम्बरमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (आइजिपी) हुने प्रचलन हो । तर, २०४९ सालयता कार्यक्षमताका आधारमा प्रहरीमा नेतृत्व छान्ने प्रचलन राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आइरहेको छ । सरकारमा आउने हरेक दलले अझ नेताले आफ्नो अनुकुल र चाहेको व्यक्ति आइजिपी बनाउने गरेको कतिपय दृष्टान्त पनि छन् ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि भएको संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रत्नशमशेर जबरालाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो । भनिन्छ, त्यहींदेखि आइजिपी चयन राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दै आएको आयो ।

यो प्रकरण अझ छताछुल्ल भने केही वर्ष पहिलो भएको थियो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनु भएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी कांग्रेसले गृहमन्त्री सम्हालिरहेका बेला शेरबहादुर देउवाको दबाबमा रोलक्रममा तीन नम्बरमा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गरेपछि राजनीतिक हस्तक्षेप सतहमै देखिएको हो । त्यतिबेला अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) नभएपछि डिआइजीबाट आइजिपी बनाइएको हो ।

सरकारी नियर्णविरुद्ध रोलक्रममा एक नम्बर भनिएका डिआइजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगे । त्यहाबाट त झन राजनीति महाअभियोगसम्म पुगेको थियो । प्रहरी नेतृत्व चयनमा उत्पन्न विवादले समग्र संगठनलाई समेत असर पारेको प्रहरीकै उच्च अधिकारी स्वीकार्छन् । उक्त विषयले प्रहरी संगठनभित्र नै फरक–फरक धार देखियो । नेतृत्व चयनमा भएको विवाद र खिचातानीले पछिल्लो समय प्रहरीको चेन अफ कमान्डसमेत प्रभावित बनेको थियो ।

तर, २०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको तत्कालिन एमाले र हाल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो कुसंस्कृतिलाई हटाएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले हालसम्म गरेर तीन जना आईजिपी नियुक्त गरिसकेको छ । ती तीनै आईजिपी नियुक्ति विवादरहित बन्यो । त्यसको कारण थियो, रोलक्रममा नम्बर एकमा रहेका व्यक्तिले नै त्यो जिम्मेवारी पाए ।

सामान्यतः प्रहरीमा वरिष्ठता र कार्यक्षमता आधामा एक नम्बरमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक महानिरीक्षक हुने प्रचलन छ । ओली सरकारले पनि सोही प्रचलनलाई निरन्तरता दिएको छ । संगठनमा रहँदा उत्कृष्ठ काम गर्दै आएका व्यक्तिले नै संगठनको नेतृत्व सम्हाल्न पाउछ भनेर विधि बसाइएको छ । जुन प्रहरीभित्र निक्कै उत्साह सिर्जना गर्ने खालको रहेको प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरु बताउछन् ।

प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै ओली सरकारले २०७४ चैत २७ गते रोलक्रममा एक नम्बरमा रहेका सर्वेन्द्र खनाललाई आईजिपी नियुक्त गर्नुभयो । त्यसपछि २०७६ माघ २८ गते रोलक्रममा एक नम्वरमा रहनु भएका ठाकुर ज्ञवालीलाई नै सरकारले आइजिपीको जिम्मेवारी दियो । नेपालको राजनीतिमा यति स्पष्ट ढंगले आइजिपी नियुक्ति भएको यो पहिलो पटक हो । यसको सबैले प्रशंसा समेत गरेका छन् ।