काठमाडौं, साउन २ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज व्यवसाय हेरेर ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो घोषणा गर्नुभएको हो । अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरलाई प्राथमिकता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकता दिँदै २०७९ सालसम्म थप सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि बैंकले एक सय रुपैयाँ निक्षेप लिँदा ८० रुपैयाँ मात्रै ऋण दिन पाउँथे भने अब ८५ रुपैयाँ ऋण दिन पाउने भएका छन । नगद लाभांस वितरणमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । योसँगै वितरणयोग्य नाफा ५ प्रतिशत भन्दा कम हुने बैंकले नगद लाभांस बाँड्न नपाउने भएका छन ।

यसैगरी अबदेखि एउटा बैंकमा खाता खोल्न ग्राहक पहिचान फारम भरिसकेपछि अर्को बैंकमा खाता खोल्दा फेरि फारम भर्नु नपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेपछि यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनेछ । गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिअनुसार अव एउटा बैंकको एटिएम अर्को बैंकको एटिएम बुथमा प्रयोग गर्दा पैसा नलाग्ने भएको छ । मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले एटिएमको अन्तर अवद्धता गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण लकडाउन सुरु भएपछि बैंकले एटिएम प्रयोग गर्दा शुल्क नलिने व्यवस्था गरेका थिए । असार मसान्तपछि भने पहिला जस्तै अन्तर बैंक एटिएम प्रयोगमा शुल्क लिन थालेका थिए । सोही समस्यालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो ब्यवस्था गरेको हो ।