काठमाडौं, साउन ३

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले वैदेशिक सहयोगबाट प्राप्त १५ अर्ब रुपैयाँ कानुन विपरित खर्च गरेको खुलासा भएको छ । विगत लामो समयदेखी नेतृत्व गरिरहेको समुहले रकम मात्र होइन् चलअचल सम्पत्तिमा पनि अनियमितता गरेको खुलेको हो ।

रेडक्रसको रकम अनियमितता भएको पटक पटक खवरहरु आएपछि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सोसाइटीको कामकारवाहीबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्इ मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन अनुगमन समितिले दुई महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सो समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दै १० वर्षमा १५ अबै कानून विपरित खर्च गरेको पाइएको हो । यसैगरी, चलअलच सम्पत्तिमा अनियमितता भएको र जग्गा तथा सामान खरिद कानुन अनुसार नगरेको पाइएको छ ।

७ करोडको स्विकृत १७ अर्ब खर्च

कुनैपनि गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा रकम खर्च गर्न समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्छ । समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १६ अनुरूप वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्नुअघि परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, रेडक्रसले परिषद्को स्वीकृति नलिई प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५\६६ देखि २०७५\७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाले वैदेशिक सहयोग करीब रू.१५ अर्ब ९५ करोड, ६ लाख पाएको थियो । त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषदबाट करीब रु.७ करोड १५ लाख, ८४ हजार मात्रै स्वीकृति लिएको छ ।

चलअचल सम्पत्तिको दोहन

प्रतिवेदनमा रेडक्रसले देशभरि रहेका शाखा, उपशाखा समेतको चलअचल सम्पत्तिको विवरण नराखेको, एकीकृत वित्तिय प्रतिवेदन नराखी संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको दोहन गर्दै व्यापक अनियमितता गरेको जनाइएको छ । त्यस्तै जग्गा खरिद, रक्तसंचार केन्द्र निर्माण तथा राहत सामग्री खरिदलगायत अन्य खरिद प्रक्रियामा पनि अनियमितता भएको समितिको ठहर छ ।

यस्ता छन् सुझाव

आर्थिक अनियमिततादेखि सुशासनसम्मका दर्जनौ विषयमा प्रश्न उठाउँदै समितिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा संस्थागत एकिकृत लेखा परीक्षण नगरेको, भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गाको संपरीक्षण गरी एकिकृत विवरण तयार नगरेको, समाज कल्याण परिषद्बाट दिइएका निर्देशन र सुझावहरू पालना नगरेको उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार संस्था नवीकरण नभएकाले यसबारे छानबिन गर्नुपर्ने, स्वीकृति नलिई प्राप्त गरेका वैदेशिक सहयोग परिचालनको उपयोग, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, सदुपयोगको सुनिश्चितता तथा संस्थाको खरिद प्रणाली सम्बन्धमा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गर्न विज्ञको टोली गठन गरी थप अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र प्रचलित अभ्यासका आधारमा नेपाल सरकारले छुट्टै रेडक्रस ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति विघठन गरिने

निक्कै ठुलो आर्थिक रकम दुरुपयोग भएको ठहर भएपछि सरकारले केन्द्रीय कार्यसमिति विघठन गर्ने भएको छ । मन्त्री पार्वत गुरुङले रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गर्ने प्रस्ताव २३ असार मै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्नु भएको छ । तर, सरकारले एक पटक सफाइ पेश गर्ने मौका दिने निर्णय गरेपछि १० बुदे स्पष्टीकरण सोध्दै सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिएको थियो ।

रेडक्रसले जवाफ पठाए पनि चित्त बुझ्नो नभएको बताइएको छ । अब यसविषयमा थप निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएको छ । रेडक्रसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० मा पनि उजुरी परेको छ । प्रतिनिधिसभाको संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गएको ८ फागुनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।