पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षले नेकपाभित्र समूह र व्यक्तिका पनि समीकरण बदलिएका छन् । पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्ने अवस्था पनि भत्किएको छ । नेकपाभित्रको बिवाद बढिरहँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री समेत रहनुभएका स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्ट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन नहुने दृढ अडान राख्नुभएको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको झन्डै चार दशक लामो राजनीतिक र व्यक्तिगत सम्बन्ध भत्काएर भट्ट अहिले मुलुकको स्वाभिमानका खातिर ओलीको पक्षमा उभिनभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डदेखि बरिष्ठ नेताहरु प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध गुटबन्दीमा लागेपछि भट्ट खुलेरै प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिनुभएको छ । अहिले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बदल्ने भनेको एकता प्रक्रियालाई ब्रेक गर्ने नै हो भन्ने उहाँको निश्कर्ष छ । नेकपाभित्रको बिवाद किन आयो ? यसै पेरिफेरिमा भट्टसँग गरिएको कुराकानीको मुल अंश :

तपाईं सत्तारुढ दलको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ र सरकारमा मन्त्री पनि । मन्त्रीको ठाँउमा बसेर हेर्दा नेकपा विवाद कस्तो देखिन्छ ?

सरकार र पार्टीबीच तालमेल मिलेको हुनुपर्छ । कसरी मिल्छ भने सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ र उहाँको नेतृत्वमा मन्त्री छौं । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्रीलाई कसरी राख्ने उहाँको अधिकारभित्र हुन्छ । पार्टीसँग पनि सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु हुन्छ, भइरहेको पनि छ । तर, अहिले केही असन्तुष्टि देखिएका छन्, स्थायी कमिटीमा पनि देखा पर्‍यो । विवाद भए विचार र संगठनको पक्षको गहिराइमा जान जरुरी छ । अहिले विचारभन्दा पनि मान्छेहरु आत्मकेन्द्रीत स्वार्थमा छन् । के पाएँ, के पाइनँ भन्नेतिर छन । पार्टी एकता हुँदा कुनै मतभेद आए छलफलबाट टुंग्याउने भन्ने छ । तर, अहिले बहुमत र अल्पमत भन्नु एकता समझदारी भन्दा बाहिर हो । महाधिवेशन भएर एकल अध्यक्ष भइसकेपछि बल्ल बहुमत र अल्पमत हुन्छ । पूर्वमाओवादी एक ठाउँ हुने, पूर्व एमाले एक ठाउँ हुने भनियो भने भागबण्डा ६०र४० छ । त्यसरी पूर्वमाओवादी अल्पमतमा भइरहन्छ । एकताको अर्थ हुँदैन, टुट्छ । यतिखेर बहुमत अल्पमत भन्ने हैन । एकतालाई बचाउने मुख्य हो । त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता दुई अध्यक्ष एक ठाउँ हुन जरुरी छ ।

दोस्रो, यतिखेर नेतृत्व विवाद भन्दा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा पार्टी छलफल केन्द्रीत हुनुपर्दथ्यो । बाढी, पहिरो, ढुवानको अर्को संकट थपिएको छ । अधिकांश ठाउमा सडक टुटेका छन्, आपूर्ती समस्या छ । सडक पुननिर्माण गर्नुपर्ने छ । संकटले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरबाट मुक्ति पाउनेबारे पार्टी नेतृत्वले अर्थविद्लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग बसेर छलफल हुनुपर्दथ्यो । अर्कोतर्फ, सरकारका कामलाई जनतामा लैजाने र कमिकमजोरी भए पार्टीभित्रै देखाउने उद्देश्य र एजेण्डा हुनुपर्दथ्यो । तर, झिनामसिना विषयमा छलफल मोड्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । जुन मर्यादासहित छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो भएन । कार्यकारी प्रमुखको सम्मान भएन । नेतृत्वको मानमर्दन भयो ।

तपाईंको यस्तो विश्लेषण छ । तर, कतिपय मन्त्रीहरु सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने भेला र बैठकमा सहभागी भएका छन् त ?

सबैका आ–आफ्ना सोच र दृष्टिकोण हुन्छन् । हिजोका विरासत पनि होलान । मन्त्री कुन गुटमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको भिजन, दृष्टिकोण, पार्टीको घोषणापत्रमा केन्द्रीत भएर नीति कार्यक्रम आए–आएनन् भन्ने मुख्य हो । कार्यान्वय गर्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हो । पुल्चोकभित्र मेरै कसैसँग त्यतिधेरै ‘इन्टिमेन्सी’ छैन । म कुनै गुटमा छैन । मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको नीति निर्देशनमा चल्नुपर्छ । पर्दापछाडिबाट नीति निर्देशन लिनेबेला हैन । प्रधानमन्त्रीमार्फत् आउनुपर्‍यो । अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता र स्थायी कमिटीका सदस्यहरु हुनुहोला । उहाँहरुका समस्या होलान् । प्रधानमन्त्री मार्फत निर्देशन आयो भने सजिलो हुन्छ ।

नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दूवै पदबाट राजीनामा दिने–नदिने विवाद छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न नहुने पक्षमा उभिनु भएको छ, यसमा तपाईंको तर्क के छ ?

हिजो एकता हुँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले तपाई पाँच बर्ष प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, जनताले पनि नेकपालाई पाँच बर्षका लागि म्यान्डेड दिए । उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव लड्यौं । यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई बदल्नु भनेको देशलाई अस्थितरतातिर लैजाने हो । फेरि देश नयाँ–नयाँ गठबन्धन र लेनदेनतिर जान्छ । स्थायीत्व रहन्न । अहिले सरकार बदल्ने भनेको एकता प्रक्रियालाई ब्रेक गर्ने हो । हस्ताक्षरकर्तामध्ये एउटा अध्यक्ष बाहिर जाने हो भने एकता टुट्छ । अरुका व्यक्तिगत महत्वकांक्षा अलग हुन् । पहिलो राष्ट्र हो, जनता हुन् । जनताको पक्षमा उभिन जरुरी छ । दुवै अध्यक्ष एक ठाउँ नबसे पार्टी एकता बच्दैन । सरकारलाई बलियो नबनाई एकता बच्दैन । अहिले प्रतिपक्षीभन्दा पनि पार्टी भित्रैबाट सरकारको आलोचना भएको छ, यो पार्टीको निम्ति आत्मघाती बाटो हो ।

सरकारको कार्यसम्पादन र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँको राजीनामा मागिएको भनिन्छ । राजीनामा माग्ने प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहबारे तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?

अहिले राजीनामा माग गर्नु असान्दर्भिक हो । दुवैजना पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हो । उहाँहरुका कार्यशैली पनि देखेको हो । सरकारमा हुँदा गरेको काम जनताले बुझेका–देखेका छन् । प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली कहाँ मन परेका छैनन् भने बसेर छलफल गर्ने र सच्चाउन लागाउने हो । सरकारले गरेका राम्रा काम सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएका छन् । अहिले लगत्तै के आयो र राजीनामा माग्नु भयो ? नियत राम्रो होला, राजीनामाको परिणाम कस्तो आउँछ, देशले के भोग्नुपर्छ भन्नेतर्फ जानुपर्छ । नियत राम्रो भएर मात्र हुँदैन । परिणाम राम्रो आउँदैन । समय सान्दर्भिक भएन ।

तपाईंकै पार्टीका कतिपय नेताहरुले मन्त्री पद जोगाउन प्रधानमन्त्रीसँग नजिक छन् भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् नि ?

कस्ले के भन्छ भन्नेतिर म जान्नँ । आन्दोलनमा त्याग गर्न आएको हुँ । मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दा मेरो बुबा २००७ सालको कांग्रेस हो । तर, मैले अर्को बाटो रोजें । १२ बर्षको उमेरदेखि आन्दोलनमा छु । कहिलै पद र प्रतिष्ठा खोजिनँ । जनताको निम्ति लडेको हुँ । अहिले पनि खान लाउन अभाव छैन । मन्त्रीकै लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने पनि छैन । एकतालाई बचाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भने आजै छोडिदिन्छु । मैले प्रचण्डलाई चिनेको हुँ, केपी ओलीलाई चिनेको होइन । प्रचण्डले नै केपी ओलीलाई चिनाउनु भयो पार्टी एकता गरेर । अहिले प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक कुरा छ, जो राष्ट्रियताको पक्षमा हिजो सबै थियौं । अर्का अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ नेता उहाँ तीनजना नै प्रधानमन्त्री हुनु भयो । लिम्पियाधुराको नाम उच्चारण गर्नु भएन । म त्यही क्षेत्रको मान्छे । जहिले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीका लागि लडेको लड्यै, आन्दोलन गरेका थियौं । अहिले प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नुभयो । पहिलो सुरुवात कुटनीतिक नोट पठाउनु भयो, यो हाम्रो भूमि हो भनेर । अहिले सबै प्रमाण जुट्दैछन् । लिम्पयाधुरासहितको क्षेत्र नेपालको नक्सामा गाभियो । त्यसलाई सदनबाट सर्वसम्मत पारित भयो । कसैले माने पनि नमाने पनि यसको श्रेय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ ।

तर, नीति कार्यक्रम सदनमा पेश हुने दिन बिहानसम्म नक्सा जारी गर्ने भन्ने थिएन, त्यसैदिन बसेको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेतालगायतले निर्देशन दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रममा समेट्नु भएको हो भनेर नेताहरुले दावी गर्दै आउनु भएको छ त ?

कसका दावी के हुन् म त्यता जान्नँ । त्यो त इतिहासमा समीक्षा होला । अहिले नेतृत्व कसको भन्ने हो । पार्टीले निर्देशन दिनु स्वभाविकै होला । पार्टीमा नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ । उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको होला बैठक । उहाँले सुझाव लिन बैठक बोलाउनु भएको हो । त्यहाँ सुझाव आयो, हामीले पनि दिएका हौंला कुनै ठाउँमा । सबैको चाहना बमोजिम पहिलो चरणमा भूगोल नक्सामा ल्याईयो । अब कुटनीतिक, राजनीतिक वार्ताबाट भूगोल ल्याउने होला । कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि नेतृत्व ओलीले गर्नुभयो । त्यो इतिहासमा दर्ज भयो । त्यसकारण यहाँ होडबाजीतिर जान आवश्यक छैन । जनयुद्ध प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो । गणतन्त्र ल्याउन मूख्य भूमिका छ । त्यो त इतिहासमा दर्ज भएको छ ।

तर, पार्टीभित्र बहुमत सदस्यहरु प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेमा छन् । के प्रधानमन्त्रीले पार्टीको मतको कदर गर्नुपर्दैन ?

निश्चित रुपमा गर्नुपर्छ, गर्नुभएको छ । एकता गर्दा हरेक समस्या छलफलबाट सहमति गरेर टुंगाउने भनिएको छ । पहिलो एकता महाधिवेशनमा भिन्न मत आयो भने पनि सहमतिबाटै टुंगाउने र नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सहमति छ । हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्‍यौं । अहिले बहुमत र अल्पमतको समय हैन । असार्न्दभिक हो । हरेक कुरा छलफलबाटै टुंगो लगाउने हो । स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा पनि पार लाग्दैन भने महाधिवेशनबाट गर्नुपर्छ । महाधिवेशन गर्नैपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीले चैत्रभित्र महाधिवेशन तोकेको छ । पार्टीका आन्तरिक समस्या सबै महाधिवेशन भित्र हाल्ने हो । त्यहाँ छलफल हुन्छ र समाधान दिन्छ ।

दुई अध्यक्षबीच लामो संवाद हुने तर सहमति नबन्ने अवस्था छ । नेकपामा यो परिस्थिति किन आएको होला ?

निकास निकाल्नको लागि वरिपरि भएका सबैले सकारात्मक सोच राख्नु पर्छ । एकता अहिलेको मुख्य विषय हो भन्ने बोध गराउन जरुरी छ । कसैले छुट्टै पार्टी बनाउँछु, नेता हुन्छु भन्ने सोचबाट गयो भने वाम आन्दोलन विर्सजनतिर जान्छ । त्यता कल्पना पनि गर्नुहुँदैन । बहुमत अल्पमतबाट टुंगो लगाउनु पर्छ भन्नेले पनि एकतामा जोड दिनुपर्छ । आम जनता, कार्यकर्ताको चाहना एकता जोगाउनु पर्छ भन्ने छ । त्यो भावनालाई दुवै अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतालगायत स्थायी कमिटीका सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । पार्टी कुनैपनि हालतमा टुट्न दिनुहुन्न ।

स्थायी कमिटी बैठक एक महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी छ, जिम्मेवार को हो ?

मुख्यत दुई अध्यक्ष हुन् । त्यसपछि वरिष्ठ नेतासहित सचिवालयका र अलि अलि हामी पनि हौं । बैठकले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन् । बहुमत अल्पमतमा पनि जान सकेको छैन् । अहिलेको विवाद समाधानको संकटमोचक सूत्र अझै भेटिएको छैन् ।

तपाईं व्यक्तिगत रुपमा कस्तो सुझाव दिनुहुछ, जसले नेकपाको अहिलेको विवाद हल गर्न सकोस ?

हामीले मूल एजेण्डाबाट बहस डाईभर्ट गर्‍यौं । सीमा समस्या र समाधान एजेण्डामा धेरै सकारात्मक छलफल भईरहेको थियो । भारतलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले के बोल्नु भयो । त्यहाँबाछ बैठक डाइर्भट गरियो र त्यहीँबाट समस्या सुरु भयो । एजेण्डा अर्न्तगत विविध पनि थियो । प्रधानमन्त्रीको केही कमजोरी त्यसमै राखेर छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यहाँ गलत नियतका साथ छलफल डाईभर्ट गरियो । अब अरु एजेण्डाभन्दा कोभिड–१९ र प्राकृतिक विपत्तिको एजेण्डामा छलफल गर्नुपर्छ ।

नेकपालाई देश र जनताको चिन्ता भएजस्तो त देखिदैंन । घर झगडाले सरकारको कामकारबाहीसमेत पूरै प्रभावित भएको देखिन्छ नि ?

कहीं न कही हामीलाई काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना भएको छ । हामी राष्ट्रको एजेण्डामा काम गर्ने हो, त्यसमै केन्द्रीत हुने हो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भने अब हामी कतै अल्झिने हैन, राष्ट्रिय समस्यामा केन्द्रीत भएर त्यसको समाधानतर्फ जानुपर्छ । सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । दैनिक ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक भनेको छ, फेरि स्थगित भनेको छ । त्यहाँ अल्झिनु हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भनेको छु, अब म काममा जान्छु । या त मन्त्रीबाट बिदा गरेर फुर्सद भएकालाई दिनु पर्‍यो । हैन भने मेरो जिम्मेवारी के हो मलाई बोध छ । अहिले बाढी पहिरोले देश आक्रान्त छ । आपूर्तीको समस्या छ । देशका कुना काप्चामा कसरी आपुर्ती पुर्‍याउने भन्ने समस्या छ । म त्यता लागें भनेको छु । अर्का अध्यक्ष र सचिवालयसँग सल्लाह गरेर सरकार पार्टी राष्ट्रिय संकट समाधानमा केन्द्रीत हुनुपर्‍यो । अब हामी सरकारकै काममा केन्द्रीत हुन्छौं ।

अचानक अर्लि महाधिवेशनको चर्चा आयो । फेरि सेलायो पनि । तपाईं के ठान्नुहुन्छ, नेकपाको अहिलेको शक्तिसंघर्षको व्यावस्थापन अर्लि महाधिवेशन उपयुक्त विकल्प हो त ?

प्रधानमन्त्रीले विकल्पका रुपमा यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ भनेर समस्या समाधानको रुपमा आएको हो । अहिले सबैले त्यो सम्भव छैन । चैतमै जाँउ भन्ने समझदारी भएको सूचना पाएको छु । वास्तविकता नेतृत्वले नभनेसम्म थाहा भएन । मैले स्थायी कमिटी बैठक महाधिवेशनतिर हाल्दिउँ भनेर सुझाव चाहिँ दिएको छु ।

नेकपाको अहिलेको शक्ति सन्तुलन हेर्दा प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षबाट ओलीको राजीनालाई विवाद हल गर्ने विकल्पका रुपमा पनि अघि सारिएको छ, तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिलेकाँही अडानलाई यथावत राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ । दुई अध्यक्ष एउटा सहमतिको विन्दुमा आएर जे जे छन् महाधिवेशनबाटै हल गर्ने । सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । फेरि एउटा सहमति गर्ने बाहिर गएर अर्कै कुरा गर्दा जनता र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान विगार्छ । नेतृत्व आफूतिरै फर्केर कमिकमजोरीबारे आत्मालोचना गर्ने हो । त्यो पक्षमा गयो भने हल हुन्छ ।

केपी शर्मा ओलीले पाँचै बर्ष सरकार संचालन गर्ने र दाहाल कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी काममा केन्द्रीत हुने सहमति भएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वय हुन सकेन भनेर दाहालले नै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ त ?

मंसीर ४ भन्दा अगाडि जे सहमति छ त्यो प्रधानमन्त्रीले लागू गर्नुपर्छ भनेर बोलेको छु । अहिले मंसीर ४ पछि पाँच वर्ष पूर्ण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिनुपर्छ, बदल्नु हुँदैन । कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा कहाँनेर अवरोध गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, अर्को अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने हो । मलाई कुनै अवरोध भएको लाग्दैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म प्रचण्डले पार्टीका कामकारबाही राम्रोसँग अगाडि बढाउनु भएको थियो । कहाँनेर जोडघटाउ आयो । त्यसले नै समस्या पैदा गर्‍यो । महत्वकांक्षा, हिजोका प्रवृत्ति, सोचहरुले कही न काम गरेर समस्या पैदा भएको हो । अब सबै समस्या एकता महाधिवेशनमा गएर टुंगाउनुको विकल्प मैले देख्दिनँ ।

सहमतिको विकल्प छैन । सहमति भएन पार्टीभित्रै नेतृत्वविरुद्ध र सचिवालय विरुद्ध अर्को विद्रोह हुन्छ । त्यो स्थिति नआवोस् भन्न अध्यक्षहरु, वरिष्ठ नेताहरु अलि गम्भिर हुन जरुरी छ । तलबाट कार्यकर्ताले विद्रोह गर्न थाले पार्टीको निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ 

तपाईंले चार दशकभन्दा लामो समय दाहालसँग नजिकबाट सहकार्य गर्नुभयो । यतिसम्म कि जनयुद्ध शुरु गर्न भनेर पेस्तोल दिनुभयो । तर, अहिले पुरानो मित्रता तोडेर मन्त्रीका लागि तपाईंले धोका दिनुभयो भन्ने गुनासो प्रचण्ड नजिककाबाट सुनिन्छ, केही प्रतिक्रिया छ कि ?

पदको निम्ति मैले कहिलै पनि प्रचण्डसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिनँ । मैले त्याग गर्दै आएको हुँ । मैले कहिलै पनि परिवार, नातागोता र व्यक्तिलाई स्वार्थमा राखेर आन्दोलन गरिनँ । मलाई राजनीतिमा ल्याउने मान्छे प्रेम कैदी हुन् । उनलाई मैले राजनीतिक गुरु मान्छु । मसँग जे थियो सबै पार्टीमा लगाएँ । मैले त्याग गरेको जनताले मूल्याङन गरेका छन् । प्रचण्डसँग मेरो सम्बन्ध बिग्रेको भन्ने हैन । केही कुरा छन्, ती कुरा समय आएपछि उहाँसँग नै छलफल गर्छु । प्रचण्डले मेरो कोटा अर्न्तगत मन्त्री हुनु भएको हो, खाली गर्दिनुस् भन्नुभयो भने दुई मिनटमा राजीनामा दिन्छु । र, मेरो स्थान जहाँ हो, त्यहाँ जान तयार छु ।

प्रचण्डसँग तपाईंको पछिल्ला संवाद कहिले भयो ?

उहाँले छलफल गरौं भन्नुभएको छ । स्थायी कमिटीमा छलफल भई नै रहेको छ । त्यहाँ भेटघाट भएको छ । पहिले समस्या समाधान होस्, त्यसपछि जाने आउने त भइरहन्छ । उहाँसँग सम्बन्ध टुट्ने भन्ने हुँदैन । सम्बन्ध नै तोडे भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ । उहाँसँग चार दशक भयो सहकार्य गरेको । उहाँलाई थाहा छ मैले कहिलै पद चाहियो भनिनँ । मेरो आवश्यकता पार्टीमा छैन भने भनिदिनु पर्‍यो । सामाजिक काम गरेर बसौंला । जनताको काम गर्न पार्टी चाहिन्छ भन्ने हैन । ईच्छाशक्ति हुनुपर्छ । ममा त्यो ईच्छाशक्ति छ ।

तपाईंले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्नुभएको छ, दाहालसँग त लामै दोस्ती भयो, ओली र दाहालको नेतृत्व शैलीबारे के टिप्पणी गर्नुहुन्छ ?

प्रचण्डले पनि कुरा सुन्नु हुन्छ । निर्णय आफैं गर्ने हो । अर्को अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि कुरा सुन्नु हुन्छ । निर्णय उहाँलाई जे सही लाग्छ त्यहीँ गर्नुहुन्छ । हरेक नेतृत्वले गर्ने त्यही हो । राम्रा सुझाव लिने र ठीक छन भने ग्रहण गर्ने हो । तलसम्मका विचार लिएर केन्द्रीकृत गर्ने दुवैमा छ । केपी ओलीलाई नजिकबाट बुझ्न सकेको छैन, भर्खरै हो । मन्त्री भएको हुँदा क्याविनेट बैठकमा भेट्छु । पछिल्लो चरणमा सरकारका कामकाज, पार्टीका समस्यामा उहाँले बोलाउँदा म गएको छु । मेरो स्वभाव म आफैं आउँछु भनेर कँहि जादिनँ । बोलाएपछि जान्छु ।

साउन १३ मा फेरि स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ । सहमतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

सहमतिको विकल्प छैन । सहमति भएन पार्टीभित्रै नेतृत्वविरुद्ध र सचिवालय विरुद्ध अर्को विद्रोह हुन्छ । त्यो स्थिति नआवोस् भन्न अध्यक्षहरु, वरिष्ठ नेताहरु अलि गम्भिर हुन जरुरी छ । तलबाट कार्यकर्ताले विद्रोह गर्न थाले पार्टीको निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ ।