काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्याको अभियोगमा जेलमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाालई सजाय घटाउने आफ्नै फैसलामा गम्भीर त्रुटी औल्याएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलाशले तीन ओटा त्रुटी औल्याउँदै फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठसहित, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले पत्नीका हत्या अभियोग प्रमाणित भएका कोइरालाको सजाय मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम घटाउन नमिल्ने देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो । कोइरालाले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर सकारे पनि अदालतमा आएर कसुर इन्कार गरेको, उनले लास लुकाउन गरेको प्रयत्नबाट उक्त घटना सामान्य र भवितव्य मान्न मिल्ने नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरूविपरित फैसला आएको भन्दै कैद घटाउने प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुने तीन न्यायाधीशको इजलासको निर्णय छ ।

‘प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले मौकामा सावित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी व्यहोरा लेखाएको देखियो, प्रस्तुत वारदात हेर्दा कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लाश लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित बारदातलाई सामान्य अवस्थाको भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिदैँन,’ तीन सदस्यीय इजलाशको आदेशमा भनिएको छ । कोइरालालाई मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम सजाय घटाउन दिइएको राय सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका चार वटा नजिरविपरित रहेको ठहर पनि सो इजालाशको छ ।

‘उनलाई गरिएको जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न जाने न्यायाधीशको राय पनि शान्ति विक विरूद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरूद्ध जुगत सदासमेत, नेपाल सरकारविरूद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत र केदार माझीविरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकुल पाइँदा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिइएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । गत असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलासले कोइरालालाई जन्मकैद चर्को पर्न जाने भन्दै ‘चित्त’ को आधार देखाएर साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाइ दिने फैसला गरेको थियो ।

सो फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन माग गरेको थियो । महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले शुक्रवार सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण हुनुका बिभिन्न आठ वटा आधार देखाएको थियो । पहिलो आधारका रुपमा कोइरालाले प्रेमिका तारा रेग्मीको सहयोगमा आफ्नी पत्नी गीतालाई मारेको भनेर अदालतले नै स्वीकार गरेको छ । दोस्रो, मुलुकी ऐन को १८८ नम्बर प्रयोग गरेर कम सजाय गर्ने फैसला प्रथम दृष्टिमै गलत छ । हत्यापूर्व पनि कोइरालाले पत्नी ढकाललाई मानसिक र शारिरिक यातना दिँदै आएका थिए ।

प्रेमिका रेग्मीको सल्लाहमा मारेर लास जलाएर भौतिक अस्तित्वसमेत निमिट्यान्न पार्ने योजनामुताबिक लास दबाउन छिपाउन एकपछि अर्को योजनावद्ध आपराधिक कार्य गरेको देखिन्छ। उनीहरूले नियतवस नै मारेको देखिन्छ । त्यसैले भवितव्यले मरेको भन्दै १८८ नम्बरको प्रयोग गरेर कैद सजाय गरेको फैसला प्रथम दृष्टीमै गलत छ । तेस्रो, पदीय हैसियतले प्राप्त गर्ने पेट्रोल अस्वभाविक परिणाममा किनेर राखेको, घरमा गीता ढकालबाहेक कोही नहुने प्रबन्ध मिलाएर मारेको र मारेपछि मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा लगेर जलाएकाले यो मनसायपूर्ण हत्या हो । त्यस्तो संगीन अपराधमा कसुर कायम गरेपछि सजाय घटाउने फैसला सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छन ।

महान्यायाधिबक्ता कार्यालयले चौथो, फैसलामा सजाय घटाउन प्रयोग गरिएको मुलुकी ऐन १८८ अहिले खारेज भैसकेको कानुनी व्यवस्था हो । यही व्यवस्था पनि भवितव्यमा घटेको घटना हो कि भन्ने अवस्थामा प्रयोग हुन्थ्यो, तर यो त योजनावद्ध हत्या हो । कोइरालाको हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था प्रयुक्त हुने कहीँ कतैबाट देखिन्न । त्यसमाथि अदालतमा आफ्नो कसुर स्वीकार गर्नेलाई मात्र सजाय घटाइन्छ उनले भने गरेका छैनन्। त्यसैले पनि मिल्दैन। पाँचौं, कोइरालाले पत्नी गीतालाई जघन्यतवरले मारेर जलाएर प्रमाण लुकाउनेसम्मको काम गरेका छन्। नयाँ मुलुकी अपराध संहिता यस्तो अवस्थालाई कसुरको गम्भीरता बढाउने तत्व भएको मान्दछ ।

छैंठौं, मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर लगाएर कैदसजाय घटाएकै मिलेको छैन, त्यसमाथि किन कम सजाय गरिएको हो भन्ने आधार कारण पुष्टि गराउनु पर्छ । सर्वोच्चको फैसलामा त्यसो गरिएको छैन। शान्ति बिकविरूद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दा र नेपाल सरकारविरूद्ध जुगत सदाको मुद्दामा पनि सजाय घटाउँदा आधार कारणले पुष्टि र समर्थित गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ । कोइराला प्रकरणमा गरिएको फैसला यी सिद्धान्तविपरीत छ ।

सातौं, नेपाल सरकारविरूद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत भएको मुद्दामा न्यायाधीशले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुको ढंगले लिन नहुने, विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अति हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ, नाममात्रको सजाय सजाय नै हुँदैन भनिएको छ। अपराधको न्यूनीकरण, अपराधीमा दण्डको अनुभूति र पीडितलाई राहत महसुस गराउने दायित्व सजाय निर्धारण गर्ने व्यक्तिको हुन्छ भन्ने नजिरविपरीत कोइरालाको सजाय घटाइयो । केदार माझीविरूद्ध नेपाल सरकारविरूद्ध पनि सजाय घटीको राय दिँदा मनासिव आधार हुनुपर्ने भन्ने अर्को सिद्धान्तसँग पनि यो फैसला पर्दैन ।

आठौं, तारा रेग्मी गीताको हत्यामा मतियार रहेको तथ्य फैसलाले स्वीकार गरेको छ । कोइरालासँग प्रेमसम्बन्ध रहेपछि गीतालाई पन्छाउन मिलेर हत्या गरेका हुन । रेग्मीको समेत सजाय घटाउने फैसला मिलेको छैन । कोइरालाले साढे ८ वर्षअघि आफ्नी श्रीमती गीता ढकाललाई मारेर प्लास्टिकमा पोको पारी मकवानपुरको टिष्टुङ जंगलमा पु¥याई पेट्रोल छर्केर जलाएका थिए। गीताले नै रिस उठाएका कारण रञ्जनले मारेको भन्दै सर्वोच्चले उनलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको सर्वस्वसहितको जन्मकैद सजाय घटाइदिएको हो ।

कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय साढे ११ वर्ष घटाएर प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले ८ वर्ष ६ महिनामा झार्नुभएको थियो । कोइराला लामो समयपछि घर जाँदा उनकी श्रीमती गीताले व्यापार गर्ने पैसा मागेका कारण विवाद उठेको र रिसको आवेगमा आई धकेल्दा मृत्यु भएको भन्दै सर्वोच्चले कोइरालाको जन्मकैद घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदिएको हो । कोइरालालाई ‘सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला चर्को पर्ने हो कि भन्ने चित्तमा परेको’ भन्दै सजाय घटाइएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

‘वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थिति हेर्दा मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखियो । निजको मृत्युपश्चात नबालक छोराहरूको संरक्षण एवं शिक्षादीक्षा अभिभावक विहीनताका कारण अनिश्चय हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले,’ फैसलामा भनिएको थियो, उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा मुलुकी ऐनको १८८ नं बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलाशको फैसलामा भनिएको छ ।

मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा प्रमाणले कर्तव्य गरी मारेको देखिए पनि भवितव्यले त्यस्तो हुन गएको न्यायाधीशको चित्तलाई लागेमा सजाय घटाइदिन सक्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले रिसको आवेगमा मारेको भन्ने व्याख्या गरे पनि ढकालका बुवा हरेरामले दिएको जाहेरीमा भने कोइरालाले छोरीलाई पटकपटक ज्यान मार्ने धम्की दिँदै आएको उल्लेख थियो । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलाशको फैसलाबिरुद्ध देशब्यापी रुपमा आक्रोश समेत पोखिएको छ । आक्रोशकै बीच महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन स्वीकार गरी अदालतले त्रुटी औल्याएको हो ।

कोइराला श्रीमती गीताको हत्या अभियोगमा २०६८ माघ ८ गते जेल परेका थिए । उनको जेल जीवन साउन ८ गते ८ वर्ष ६ महिना पुगेको थियो । सर्वाेच्चको फैसलाको आधारमा उनी जेलमुक्त भइसकेका छन । अव सो फैसला त्रुटीपुर्ण ठहर गरी पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएपछि कोइराला पुनः जेलमै जाने देखिएको छ ।

यस्तो छ तीन सदस्यीय इजलाशको आदेश