१२ जेष्ठ २०७६, आईतबार ००:००

सचिवालय सदस्यलाई शक्तिशाली विभाग दिने नेकपाको तयारी


काठमाडौं

नेकपा गठनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पोलिटब्युरो बन्न सकेको छैन । दुई अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरू नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा व्यस्त हुँदा सचिवालय बैठकसमेत स्थगित भयो । पोलिटब्युरो नबन्दा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनसमेत अवरुद्ध भएको हो । जनसंगठनहरूको एकीकरण घोषणासँगै ३ जेठमा पोलिटब्युरो टुंग्याउने तयारी थियो । तर, अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच गृहकार्य नपुगेको भनी पोलिटब्युरो घोषणा गरिएन ।

‘सचिवालय बैठकबाट पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने सहमति थियो, तर बैठक कहिले बस्ने नै टुंगो छैन,’ पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अध्यक्षहरूबीच गृहकार्य सकिएपछि सचिवालयमा प्रस्तावित एजेन्डाहरूमा छलफल हुनेछ ।’ पोलिटब्युरो गठनपछि मात्र कार्यविभाजन गर्ने योजनासहित ५ जेठमा बोलाइएको बैठक नेताहरूकै व्यस्तताका कारण स्थगित भएपछि थप गृहकार्य भएको छैन ।

१ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पूर्वएमालेबाट ८१ जना र पूर्वमाओवादीबाट ६६ जना रहने समझदारी छ । पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले गृहकार्यबाट अर्को सूचीसहित सचिवालय बैठकबाट पोलिटब्युरो गठन गर्ने भनेपछि स्थगित भएको थियो । पूर्वमाओवादीबाट पोलिटब्युरोमा रहने नेताहरूको नाम भने प्रचण्डले टुंग्याएका छैनन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन ‘पोर्टफोलियो’का आधारमा गर्ने अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच समझदारी छ । जसअनुसार सचिवालयका नेताहरूलाई महत्वपूर्ण विभाग, स्थायी समिति सदस्यलाई बाँकी केन्द्रीय विभाग तथा पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यलाई सहइन्चार्ज तथा मोर्चा फाँटको कामको जिम्मा दिने शीर्ष नेताहरूको गृहकार्य छ ।

पूर्वएमाले जिल्ला अध्यक्ष भएको जिल्लामा पूर्वमाओवादी र पूर्वमाओवादी अध्यक्ष भएको जिल्लामा पूर्वएमालेलाई जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने प्रस्तावको गृहकार्य भइरहेको छ । कतिपय जिल्लामा पूर्वसमूहभन्दा पनि नेताहरूको व्यक्तित्व (हेभिवेट) हेरेर इन्चार्ज तोक्ने तयारी छ ।

९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा दुई अध्यक्षबाहेक ७ जना ‘हेभिवेट’ नेता छन् । ओली र प्रचण्डपछि मर्यादाक्रममा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल छन् । त्यसपछि वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा‘बादल’ र विष्णु पौडेल छन् । सात नेतालाई विदेश विभाग, संगठन विभाग, स्कुल विभाग, प्रादेशिक मामिला विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, राजकीय मामिला तथा सुशासन विभाग बाँड्ने तयारी छ । प्रचार तथा प्रकाशन विभाग स्थायी समिति सदस्यमध्येबाट पनि बन्न सक्ने स्रोतले जनायो ।

नेकपामा दोहोरो जिम्मेवारी नपाइने नीति कार्यविभाजनमा लागू नहुने भएको छ । मुख्य मन्त्रीहरूलाई नै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकिएपछि थुप्रै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी सांसद र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाइसकेका छन् ।

मन्त्रीहरूलाई पनि केन्द्रीय विभाग, इन्चार्ज र सहइन्चार्ज बनाउने अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको तयारी छ । ‘जिम्मेवारी बाँडफाँटमा हाम्रो पार्टीमा जहाँ सिम, त्यहीँ पानीजस्तै नीति लागू भएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, अब पनि दोहोरो जिम्मेवारी नपाइने मापदण्ड लागू हुने सम्भावना न्यून छ ।’ (नया पत्रिका)