वर्षायात सुरुभएसँगै पहिरोले घर लगेका, पुरेका र मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका समाचार आइरहन्छन वर्षौ देखि । तर सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा गएको पहिरोले भने हामी सबै र नितीदेखि नेतृत्वसम्मलाई प्रश्न गरेकछ । राज्य कोषबाट साधारण खर्चको शीर्षकमा बजेट सकिन्छ । तर त्यो बजेट अन्तर्गत प्रशाशनिक खर्च, तलब भत्ताको खर्च र नतिजामाथि गम्भीर प्रश्न होइन र ?

२०७२ को भुकम्प पश्चातको अध्ययनले सो स्थानलाई बस्ती बसाल्न जोखिम भनेको अवस्थामा त्यहाँ किन निरन्तर बस्ती बसी रह्यो ? स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, प्रशासन, बन विभागलगायतका निकायहरुको काम के हो, दायित्व के हो ? जिम्मेवारी के हो ? के तलब भत्ता, पेन्सन र सुबिधा मात्रै नै प्राप्ती हो ? जनताको आवश्यकताको सुनुवाई र सोही बमोजिमको डेलिभरी घर घरमा पुगेको सिंहदरवारको दायित्वभित्र पर्दैन ? प्रश्न गम्भीर छ ।

सरकारले बनाएका कार्यक्रम, छुट्ट्याएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिदा काम फत्ते गरेर होइन, धेरै बजेट ूसरेण्डरू गरेर सकेको प्रतिवेदन महालेखाले सार्वजनिक गर्छ । सरकारले तोकेको ठाँउमा बजेट कार्यान्वयन न गर्ने कारिन्दाले जनताको करवाट तलब सुबिधा लिन मिल्छ ? कुनै डेलिभरी दिन न सक्नेलाई उपदान दिन के राज्य बाध्य छ ? आफ्नो मातहतको बजेट कार्यान्वयनको मासिक वा चौमासिक मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने कार्य सचिवदेखि वडासम्म नहुनुको कारण खोज्नु पर्दैन सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रालयले ?

यदि यस्तो परिपाटी स्थापित हुदो हो त कोरोनाको महाविपत्तिसँग जुधिरहेका नागरिक यतिबेला बाढी र पहिरोबाट शृजित प्राकृतिक पीडा सामना गर्न विवश हुने थिएनन। लिदीको जस्तै कालिकोट महाँवेका वासिन्दाले पनि यस्तै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेका छन्। पहाडतिर बाढी, पहिरो र तराईका वासिन्दाका लागि डुबान हरेक वर्ष काल बनिरहेको छ। तर दिर्घकालिन समाधान भन्दा तत्कालिन ‘खानापुर्तीुमा हाम्रो संयन्त्र रमाउदै, गलत र भ्रामात्मक रिपोर्टिङमा रमाउदै गरेको देखिन्छ । जहिलेसम्म यस्तो संयन्त्रु बदल्न सकिन्न कुनै न कुनै तरिकाले आम मानिसले ज्यान गुमाउने नै छन । दिगो र भरपर्दो निकास पहिल्याउन नसक्दा बर्सेनि सयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। करोडौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति माटोमा बिलाएको छ। मानिसहरु घरवारहीन भएका छन्। तर जिम्मेवार पदमा बसेकाहरुबाट फेरी पनि केही सुनिदैन, दुखद पक्ष चाँहि यही हो ।

२०७२ सालको भूकम्पको कम्पनले मुख्यतः पहाडी क्षेत्रका बस्ती थिलथिलो हुने गरी थर्किएका छन ।त्यो कम्पनलाई निरन्तरता हरेक घरमा सडक पुर्‍याउने होडले कमजोर धरातलको पहाडमा चल्ने डोजर र क्रेनका अनियन्त्रित र योजनाबिहीन खनाईको परिणाम हरेक बर्खामा देखिँदै आएको छ। त्यसको ब्यबस्थापनमा सरकारका नीति निर्माण गर्ने एजेन्सीहरु त्यसतर्फ सकृय हुनुपर्ने समय आयो ।जसले गर्दा हाम्रो धर्ती र आम मानिसको जीउज्यान सुरक्षित रहन सकोस ।

लिदी गाउँका वासिन्दाले आफूहरू पहिरोको जोखिममा रहेकाले तत्काल सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरेर फर्केका थिए। तर निमुखा ती नागरिकका बिलौनालाई प्रजिअले गम्भीर रूपमा लिएनन। जसका कारण दर्जनौं नागरिकले गाँस, बास, कपास र सहारासमेत गुमाए। एकैपटक सडकमा वास बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। लिदी जस्तै कैयन ठाउँका वासिन्दा अझैपनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका छन्। तत्काल यस्ता ठाउँको पहिचान गरी त्यहाँका वासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्नुपर्छ। प्रजिअको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ। यसलाई तत्काल सक्रिय बनाउनुपर्छ। भैपरी योजना बनाउनमै सीमित राख्नु हुँदैन। सबै संयन्त्रलाई नतिजा आउने गरी काममा खटाउनुपर्छ। कुन समितिले कति काम गरेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ। प्रोत्साहन र नशिहत पनि हुनुपर्छ । तुरुन्तै हरेक जिलाले कुन–कुन बस्ती जोखिममा छन् र यस्ता जोखिमबाट हुने नोक्सानीलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिनु पर्छ। जनताको ज्यान गुमेपछि हेलिकप्टर सयरको कुनै मूल्य हुदैन । यस्ले पीडितलाई झनै पीडाको महसुस गराउँछ ।

बाढी, झरी प्रकृतिक प्रक्रिया हो। प्रकृतिलाई रोक्न सकिदैन तर प्रकृतिको लयअनुसार मानिस हिँड्न सक्नुपर्छ। भौगोलिक अध्ययनविना नै सडक खन्ने नाममा मनपरी डोजर चलाउन रोक्नुपर्छ। वन फडानी गरेर बस्ती बसाल्ने पद्धति रोक्नुपर्छ। बस्ती बसाल्दा खोला नै छेक्ने वा साँघुरो बनाउने काम पनी तत्काल रोक्नुपर्छ। जोखिममा रहेका बस्तीबारे अध्ययन गरेर एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ। पर्यावरणीय खतरा नआउने गरी बस्ती विकासका काम सुरु गर्नुपर्छ। हरेक स्थानीय तहले आफूअन्तर्गत रहेको जोखिम बस्तीको पहिचान गर्दै उपल्लो निकायमा पहल थाल्न ढिला गर्नै हुदैन ।

लिदीको प्राकृतिक बिपत्ती हेर्दा मात्रै प्राकृतिक हो तर हेलचेक्राई मानवीय हो । यसले समग्र सरकारको गल्ती देखिएला तर संलग्न निकायको गैरजिम्मेवारिपनको पराकाष्ठा, अक्षम्य गल्तीको सजाए पनि हुनुपर्छ । जनताले आफ्नो बस्ती सारिदिन स्थानीयवासीले पनि हारगुहार गरेका कुरा सरकारी निकायलाई यो कुनै जिम्मेवारीको विषयजस्तो न लाग्नु पूर्णतः गलत हो । जो भएपनि सह्य वा ग्राह्य हुन सक्दैन । माथिल्लो भेगबाट डाँडो नै भासिन थालेपछि लिदी, नाम्फा, सन्च, झुल्के, निम्लुङ, बैगाङ गाउँका ५ सयभन्दा बढी परिवारले आफूहरू जोखिममा परेको भन्दै सुरक्षित स्थानमा बस्ती सारिदिन आग्रह गरे तर कसैले सुनेन । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र जुगल गाउँपालिकामा निवेदनै दिँदा पनि गाउँलेलाई आफैं सुरक्षित रहना भनिएको कुरा अर्को गलत प्राक्टिस हो । वडा वडामा पुगेको सरकारले सधै केन्द्र ताकेर उम्किन मिल्छ ? कुनै सन्देह नै नराखी भन्नैपर्छ जनताको मागको सुनुवाई हुनैपर्छ ।

विज्ञहरूले जोखिमपूर्ण भनेर औंल्याएको र स्थानीयवासी पनि आत्तिएको बस्ती सार्न कुनै साईत कुर्नै पर्दैन । जेठ अन्तिमयतै त्यहाँ पहिरोका १८ घटना भइसके । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले भूकम्पलगत्तै सिन्धुपाल्चोकलगायतका ५ जिल्लामा गरेको अध्ययन गरी डेढ लाख घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको थियो । जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई अविलम्ब अन्यत्र सार्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । संघिय सरकारले जहिले पनि जनता केन्द्रमा राखेर बनाएका योजनाको बजेट ूसरेण्डरू गर्ने काम रोक्ने अभियान चाल्नै पर्छ । जनता को जीउज्यान भन्दा प्रमुख कुरा अरु हुनै सक्दैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको यो प्राथमिकता त सोही अनुसार बनेका योजना र बिनियोजित बजेट दुरुपयोग गर्ने उपर सद्भाब पूर्ण ब्यबहार अपेक्षित हुदैन ।