पार्वत गुरुङ

‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अन्त्य : सुसंस्कृत, सभ्य समाज र सामाजिक रुपान्तरण अबको गन्तव्य’ भदौ २० गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध नेपालले गरेको १४ औं प्रतिवद्धता हो यो । नेपालबाट भारततिर गरिँदै आएको मानव बेचबिखन अहिले भारतहुँदै संसारभर मानव ओसारपसार हुने विश्वकै व्यस्त बाटोमध्येमा पर्छ । बर्षेनी हजारौं मानिसहरु विशेषगरी नेपाली महिला र किशोरीहरु यही बाटोहुँदै भारतलगायत संसारका धेरै ठाउँमा पुर्याइन्छन । त्यसैले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अब व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा कुनै दुई देशबीचको मात्रै नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा बनिसकेको छ ।

सरकारले रोजगारीका लागि जान बन्द गरेको खाडी मुलुकबाट उद्धार गरिएका महिलाहरु र उनीहरुको अवस्थाले यसलाई छर्लङ्गै पारेको छ । कोरोना महामारीको यो बेला बेचबिखनका क्रममा भारत पुर्याइएका २१ जना महिलाको उद्धार गरी परिवारमा पुनःस्थापना गर्नुले पनि सरकार मानव बेचबिखन र ओसारपसार विरुद्ध निरन्तर काम गरिरहेको प्रष्ट छ । अझै पनि तीनै तहका सरकारलगायत न्यायका लागि लडिरहेका अधिकारवादीहरु, संघसंस्थाहरु र नागरिक समाजले गरेका प्रयास पर्याप्त देखिएनन । यो अमानवीय र दण्डनीय अपराध रोक्न हामी सबैको थप सक्रियता र प्रतिवद्धता आवश्यक भएको छ । मानव बेचबिखनलाई कानूनले दण्डनीय अपराधको रुपमा व्याख्या गरेको छ । गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै मानिसले मानिस बेच्नु वा अवैध कामका लागि ओसारपसार गर्नु नैतिक र मानवीय अपराध पनि हो ।

सरकारको लक्ष्य यो जघन्य अपराधको पूर्ण अन्त्य हो । गाउँ गाउँमा ज्ञानको उज्यालो पुर्याउने र उद्यमशीलता विकास गर्दै कामको खोजीमा आफ्नो थातथलो छोड्न बाध्य महिला र किशोरीहरुलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्धेश्यका साथ यसै बर्षदेखि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र’ स्थापनाको काम सुरु गरिसकेको छ । सूचना र प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जालो विस्तार हुँदै गएको छ । यही जालोलाई तोड्न सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरुमा हस्ताक्षर गरी सूचना र सहयोगका लागि पहल गर्दै आएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ को पहिलो संशोधन गरी संघीय संरचना अनुकूल बनाइएको छ ।

बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि अन्तरगत मानव बेचबिखन खासगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पूरक आलेख पालेर्मो प्रोटोकल समेत संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकार यस्ता घटना हुनै नदिन, पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिन तथा पीडकलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनमा कटिवद्ध छ । २१ औं शताब्दीमा पनि मानव बेचबिखन जस्तो निकृष्ट कार्य हुनु हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो । आगामी तीन वर्षभित्र यसको समूल अन्त्यका लागि हामी सबै प्रतिवद्ध हुनै पर्दछ ।

अन्त्यमा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरी ऐनकानून र नीतिनियम कार्यान्वयनमा रातदिन खटिने तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था, सामाजिक अभियन्ता तथा अधिकारवादीहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । सुसंस्कृत, सभ्य समाज र सामाजिक रुपान्तरणको गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रुपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार अन्त्य गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय जस्तोसुकै कठिन घडीमा पनि यहाँहरुको साथ रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

(महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज दिनुभएको शुभकामना सन्देश)