यो सत्य हो कि कुनै पनि व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन, त्यसका सञ्चालक खराब भए व्यवस्था खराब देखिन्छ । हरेक संविधान तथा कानुन नियममा जनताको हक हितको सुरक्षा र सुशासनकै कुराहरू लेखिएका हुन्छन । देशमा बनेका जुनसुकै सरकारहरू होउन देशको विकास निर्माण उन्नति प्रगतिकै कुरा गर्छन, योजनाहरू बनाउँछन । उच्च ओहोदामा बस्ने सबै पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्छन तर देखिने व्यवहारहरू यहाँ हरेकका फरक फरक देखिन्छन । राज्य सञ्चालकले लिने नीति र गर्ने व्यवहार नै राज्य व्यवस्थाको मापन होइन र राज्य संरचना तथा शासकीय स्वरूप उनीहरूको व्यवहारमा आधारित नभएर देश र जनताको आवश्यकता अनुरूप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अन्यथा ठान्नु हुँदैन ।

नेपालको संविधानले राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको बहुमत प्राप्त राजनैतिक दललाई अधिकार दिएको छ र सरकारका काममा निगरानी गर्न प्रतिपक्ष दलको व्यवस्था गरेको छ । जनभावनाअनुसार काम नगरे सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । आवश्यक परे संविधान तथा कानुन परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार समेत जनताका प्रतिनिधिलाई दिइएको छ । ती प्रतिनिधिलाई हरेक पाँच वर्षमा फेर्ने सक्ने अधिकार समेत जनतामा सुनिश्चित रहेको छ ।

अहिले नेपालमा सङ्घीयता भर्खर कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ । देश विकासको नयाँ आयाम स्वरूप गरिएको प्रदेशहरूको व्यवस्था देशको लागि नयाँ प्रयोग हो । यसलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ । एउटा निर्वाचन अवधि (५वर्ष) सम्पन्न नहुँदासम्म यसका बारेमा नकारात्मक चर्चा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । एउटा निर्वाचन अवधि समाप्ति भएपछि समीक्षा भने हुनैपर्छ । कमी कमजोरी वा कुनै संशोधन भए थप्न हटाउन सकिन्छ । राष्ट्रकै पुनर्संरचना जस्तो दूरगामी असर गर्ने विषयलाई यथार्थताको आधारमा वस्तुनिष्ठ रूपमा विश्लेषण हुनुपर्छ अन्यथा त्यो आशङ्का तथा आलोचना पूर्वाग्रही हुन जान्छ । सङ्घीयता विकासको माध्यम नभएर त्यस देशको भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको भाषा संस्कृति पहिचान र त्यस देशका जनताको चाहनाको आधारमा लागु गरिने शासकीय स्वरूप हो । सङ्घीयताले स्वतः देशको विकास हुन्छ भन्नु गलत बुझाई हो । कुनै पनि देशको विकासको आधार राष्ट्रको साधन श्रोतको पहिचान र उचित परिचालन नै हो । त्यस्तो श्रोत पहिचान गर्ने र परिचालन गर्ने माध्यम हो शासकीय स्वरूप ।

अहिले नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता छैन र औचित्य पनि छैन भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनी कोकोहोला गर्दै छन । कतिपयलाई स्थानीय सरकार पनि आँखाको कसिङ्गर भइरहेको छ । अहिले सङ्घीयताको गुनासो गर्नेले जन प्रतिनिधिहरू धेरै भए राज्यको ब्रम्हलुट गरे, प्रदेश सरकारको संरचना धेरै खर्चिलो भयो भनेर आरोप लगाउने गरेका छन । यसरी भर्खरै जन्मिएको सङ्घीयताको विरोधको पछाडि मैले तीन वटा कारणहरुदेखि रहेको छु । जसले गर्दा सङ्घीयताको विरोधमा जनमत बनाउन कोसिस भइरहेको छ ।

पहिलो यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाईनै मन नपराउने व्यक्तिहरु जसले हिजोको व्यवस्थामा रहेर गाउँफर्क अभियान देखि अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासनको नाममा क्षेत्र तथा अञ्चलमा बसेर हुकुमी शासन चलाएका थिए । स्वभाबिक रूपले यो व्यवस्थाले बनाएको शासकीय स्वरूप तथा संरचनालाई स्वीकार गर्दैन । सायद उनीहरूले भुली सके हिजो कसरी चलेका थिए क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला र गाउँ पञ्चायतहरू। कसरी हुन्थे चुनावहरू, कसरी बन्द गरिएका थिए जनताका आवाजहरू । लाइसेन्स नबनाएर रेडियोसम्म बजाउन पाइँदैनथ्यो । नारा जुलुस प्रदर्शन त सोच्न सकिँदैन थियो ।

दोस्रो कारण राजनैतिक बिचारको कारण रहेको छ, जो हिजोसँगै शासन सक्तिमै बसेका थिए । राज्य सत्ताका हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच थियो । नयाँ संविधान निर्माणपछि भएको निर्वाचनको परिणामपछि अहिले जुन शक्तिको राज्य सञ्चालनको पहुँच छैन, त्यस्तो राजनैतिक आस्था र बिचार राख्ने समूहका राजनैतिक विश्लेषक तथा वैचारिक विद्धानहरू मार्फत सङ्घीयताको विपक्षमा जनमत सृजना गर्ने काम भइरहेको छ । उनीहरूले भुलीसके, हिजो यसको लागि ६०१ जनाको जम्बो संविधानसभाको निर्वाचन गरी ६ वर्ष सम्म यही सङ्घीयतारुपी शासन व्यवस्था कायम गर्न अर्बौ रुपियाँ खर्च गरेको ।

अर्को कारण हो, बिचौलियाहरूको बिचल्ली । करिब ३० वर्षको अस्थिर राजनीतिमा धेरै बिचौलियाहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शासन सत्तामा तर मारिरहेका थिए । सिन्डिकेटबाट ठुला ठुला ठेक्का पट्टादेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायमा उनीहरू हाबी थिए । कर्मचारी संयन्त्रले स्थानीय निकाय सञ्चालन गरेको थियो उनीहरूलाई धम्काई थर्काएर ठेक्का पट्टा पार्ने र राज्यको श्रोत साधन परिचालन गरिरहेको थियो । त्यस्तो समूह तथा उसले भरणपोषण गरेका सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरू अहिले सङ्घीयताको विरोधको अग्रपंतिमा देखिन्छन । उनीहरूले बुझेकै छैनन् कि अस्थिरता कहिले स्थायी हुँदैन भन्ने । यस्ता तर्कहरूमा बहस गर्नु भन्दा पहिले कस्तो थियो त हाम्रो यसअघिको राज्यको शासकीय स्वरूप र कति हुन्थे हाम्रा जन प्रतिनिधिहरू एक पटक विवेचना गर्नै पर्ने हुन्छ ।

२०१७ मा पञ्चायत व्यवस्था लागू गरिएपछि पहिलो पटक २०१८ सालमा ग्राम पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो र करिब ४ हजार गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधिहरू अप्रत्यक्षता मनोनीत हुने गर्थे । २०२४ मा गाँउफर्क राष्ट्रिय अभियान स्थापना गरी २०३२ सालमा संविधानको दोस्रो संशोधनमार्फत यसलाई संवैधानिक मान्यता दिएपछि स्थानीय स्तरको पदाधिकारीहरूको चयन नै यो सङ्गठनमार्फत हुन्थ्यो । गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल सभा र राष्ट्रिय पञ्चायतमा जनताको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि २०३८ सालमा संविधानको तेस्रो संशोधनबाट पहिलो पटक बहुमतीय पद्धतिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाअनुसार २०३९ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ४०२२ गाउँ पञ्चायत र २९ नगरपालिकामा गरी जम्मा १ लाख ९१ हजार १५७ र त्यसै गरी ७५ जिल्ला पञ्चायतमा ९६३ गरी जम्मा अधिराज्यभर १ लाख ९२ हजार १२० स्थानीय तह तथा जिल्ला तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका थिए । प्रजातन्त्र पुरस्थापनापछि प्रथम पटक २०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । जसअनुसार ३९९५ गाउँ विकास समिति र ३६ नगरपालिकामा ४४ हजार ५३८ तथा ७५ जिल्लामा १०७४ प्रतिनिधि गरी जम्मा ४५ हजार ६१२ जना स्थानीय तथा जिल्ला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी २०५४ मा भएको निर्वाचनमा ३९९३ गाउँ विकास समिति र ५८ महानगरर नगरपालिकामा ४४ हजार ८४५ तथा ७५ जिल्लामा ११२५ प्रतिनिधि गरी जम्मा ४५ हजार ९७० जना स्थानीय तथा जिल्ला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

देशमा लामो राजनैतिक अस्थिरता पछि संविधान सभामार्फत राज्यको पुनर्संरचना समेत गरी हर्ष उल्लासका साथ २०७२ मा नयाँ सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी गरियो । देशमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरियो। जसअनुसार केन्द्रमा प्रतिनिधि सभामा तर्फ १७५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ सांसद तथा राष्ट्रियसभामा ५९ गरी सङ्घीय सांसद ३३४ जना कायम गरियो । त्यसैगरी ७ वटा प्रदेश र ७७ जिल्लामा विभाजन गरी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फमा ३३० र समानुपातिक तर्फमा २२० गरी जम्मा ५५० सभासद्को व्यवस्था गरियो र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहा नगरपालिका तथा महानगरपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानको लागि ३५ हजार २१८ जना प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी नयाँ संविधानको व्यवस्थाले करिब २० वर्षपछि २०७४ सालमा केन्द्रमा ३३४, प्रदेशमा ५५० र स्थानीय स्तरमा ३५ हजार २१८ जना गरी राज्यमा कुल जम्मा ३६ हजार १०२ जना जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निर्वाचन भएको थियो ।

यसरी २०१८ सालदेखि नै हेर्दा करिब ४५, ४६ हजार जन प्रतिनिधिहरू रहने गरेको देखिन्छ भने २०३९ सालको चुनावमा एउटा गाविसमै ४७ जना सम्म जनप्रतिनिधिको व्यवस्थाले १ लाख ९२ हजार १२० जनप्रतिनिधिहरू रहेको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । वर्तमान संविधान अन्तर्गत मात्र ३६ हजार १०२ जनप्रतिनिधि रहनु अन्यथा मान्न सकिँदैन । हो प्रदेश अन्तरगत सानो सरकार मुख्य मन्त्री र केही ५,७ जना प्रदेश मन्त्री रहेको केही फरक देखिन्छ। तर यसको खर्चको व्यवस्थापन हेर्दा सायद पञ्चायतकालीन १४ वटा अञ्चलाधीश कार्यालय तथा ७५ जिल्ला पञ्चायत र सोको व्यवस्थापन तथा २०४६ पछि ५ क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू र ७५ जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको व्यवस्थापन हेर्दा अहिले को प्रदेशको खर्च व्यवस्थापन राष्ट्रले धान्नै सक्दैन खारेज गर्नुपर्छ भन्नु राजनैतिक पूर्वाग्रह भन्दा फरक देखिँदैन । एउटा कुरा सत्य के हो भने सङ्घीयताको कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भौतिक पूर्वाधारमा केही खर्च बढी अवश्य हुन्छ तर त्यो राष्ट्रको निर्माणमै गरिने खर्च हो त्यसलाई अन्यथा खर्च ठान्नु हुँदैन ।

यसरी राष्ट्रको विकासमा जुन जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको हुन्छ, त्यो अरूको हुन सक्दैन । किनकि उनीहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छन । विगत २० वर्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीन भएर राज्यको विकास निर्माणमा ठुलो अवरोध भएको थियो । अहिले अपेक्षा अनुरूप काम नभएका होला, केही कार्य प्रगतिहरू भएका छन । गाउँ गाउँमा बजेट गएको छ, विकासका कामहरू केही देखिन थालेका छन । विगत छ महिनादेखिको कोरोना महामारीले देशको विकासको गतिलाई अवरोध गरेको छ । आर्थिक गतिविधि न्यून भएका छन, विकास निर्माण रोकिएको छ । यहाँ मात्र होइन, संसारमै यसको प्रभाव परेको छ । यसकै कारण सङ्घीयता ठिक छैन भन्नु गलत हो ।

सङ्घीयता तथा प्रदेशको संरचना विकासको अवरोध होइन यो स्थानीय तहलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न गराउने माध्यम हो । प्रदेश सञ्चालन गर्ने व्यक्ति कहीँ सक्षम होलान, कहीँ नहोलान । त्यो उसको क्षमताको कुरा हो, त्यस्ता व्यक्ति परिवर्तन पनि हुन सक्छन । तर केही समयको अनुभव हेरेर यसका संरचनागत कमी कमजोरीहरू छन भने त्यसलाई संशोधन तथा सुधार गर्न सकिन्छ । थप अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पनि पर्छ । अब यसलाई खारेज होइन, बलियो पूर्ण अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रदेशहरू बनाउनुपर्छ । जनताका सबै सेवा सुविधा र विकास निर्माणका कामहरु प्रदेश तहबाटै हुनुपर्छ यो नै अहिलेको आवश्यकता तथा यथार्थता हो । यो तथ्यलाई सबैले स्विकार्नै पर्छ ।
(तुल्सीपुर १८ दाङ, बिजौरी निवासी लेखकपोखरेल हाल अमेरिकाको ह्युस्टन टेक्सासमा बस्नुहुन्छ)