माधव नेपाल-झलनाथ खनाल-बामदेव गौतमसमुह सहित पूर्वएमालेको ब्यवस्थापन प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने अडान

यसिमा महत/काठमाडौं ।

पार्टी एकता भएको दुई बर्ष चार महिना बितिसक्दा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पूर्वपार्टीकै आधारमा भागबण्डा देखिएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले पूर्वसमुहको आधारलाई खारेज गरी एकताको नयाँ आधारसहित पार्टीलाई अघि बढाउने निर्णय लिएपनि पदीय भागबण्डामा भने एमाले र माओवादीकै हैसियतमा भागबण्डाको बार्गेनिग चलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकपछि केही दिनयता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डबीच दैनिकजसो छलफल चलिरहेको छ । मन्त्री बन्न आकांक्षी धेरै सांसद रहेको अवस्थामा पुनर्गठन गर्दा भने दुई पार्टी जसरी नै भागबण्डा गर्न लागिएको हो । अध्यक्षद्वय निकट नेताहरुका अनुसार पूर्वसमूहकै आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेको छ । छलफलको क्रममा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग २५ ओटा मन्त्रालयमा कम्तीमा १० वटा मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने अडान राख्नुभएको खुमलटार स्रोतले जनताटाइम्सलाई बतायो ।

अध्यक्ष प्रचण्डनिकट एक नेताले जनताटाइम्सलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार छलफलमा प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा चालिस प्रतिशत अर्थात कम्तीमा पनि १० ओटा मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई चाहिने र ती मन्त्रालयमा आफूले नाम दिने अडान राख्नुभएको छ । प्रचण्डले पूर्वएमालेको जिम्मा आफूले नलिने जनाई १५ ओटा मन्त्रालय पूर्वएमालेको भागमा राखेर बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम समूहलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको छलफल र अडान हेर्दा पार्टी एकता भएको अनुभुति र आभाष नै पाइएन, एमाले र माओवादी दुई दलकै हैसियतमा सिफारिश हुने अवस्था देखिएको छ, त्यहीआधारमा भयो भने कार्यकर्ता र जनतामा पार्टी कहिल्यै एक भएको अनुभुति हुन्न,’ ती नेताले जनताटाइम्ससँग भने । प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वसमुहको आधारमा नभई पार्टी एकतालाई बल पुग्ने गरी अघि बढनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

नेकपाको गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा असोज ४ गतेको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो । सचिवालय बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै टिम फेर्ने, दुई वर्ष पूरा भएकालाई बिदाइ गरी नयाँ ल्याउने या कार्यक्षमताका आधारमा मात्र फेर्ने भन्ने विकल्पमा आफ्नो सुझाव दिनुभए पनि ठोश निर्णय नगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सवै नेतासँग परामर्श गरी निर्णय लिन जिम्मा दिइएको थियो ।

पूर्वपार्टीकै हैसियतमा भागबण्डाको अडानमा रहनुभएका अध्यक्ष प्रचण्ड गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसहित बिगतको शक्तिसंघर्षमा आफूलाई साथ नदिने नेताहरुलाई सरकारबाट हटाउन चाहनु हुन्छ । यसैगरी आफ्नो पक्षमा खुलेर नलागी दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्छ भन्ने दिनानाथ शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा समुहलाई पनि सवक सिकाउने योजना रहेको छ । सोहीअनुसार उहाँले पूर्वमाओवादीलाई ४० प्रतिशत चाहिने र ती सवै नाम आफूले नै टुंगो गर्ने अडान राख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने पूर्वपार्टीको आधारमा भागबण्डा गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । पार्टी एकता भएको दुई बर्ष बितिसकेको र स्थायी कमिटीले स्पष्ट रुपमा पूर्वसमुहको आधारमा नभई योग्यता क्षमतासहित ६ ओटा आधार तयार गरेकोले सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुनुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनु भएको तर अडानका रुपमा भने केही नराख्नुभएको स्रोतका भनाई छ । पार्टीभित्र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको साथ लिएर प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्ध बिगतमा मोर्चावन्दी गरी कार्यकारी अध्यक्ष हात पार्नुभएका प्रचण्डले अवसर बितरणमा भने पूर्वएमालेको जिम्मा आफूले नलिने र पूर्वमाओवादीको भागबण्डामा मात्रै अडान राख्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली निकै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुका साथै दवावमा पर्नुभएको छ ।

यता पूर्व पार्टीकै आधारमा भागबण्डा गर्नुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त रहेका ती र टुक्राइने मन्त्रालयमा मात्र अहिले मन्त्री नियुक्ति गरेर जाँदा हुने धारणा प्रचण्डसँग राख्नुभएको छ । तर त्यसमा प्रचण्डले असहमती जनाई सचिवालय सदस्यसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सवै मन्त्री फर्नुपर्ने अडानमा उभिनुभएको छ । सवै मन्त्री नहटाउँदा आफ्नै ब’हारी खानेपानी मन्त्री बीना मगरलाई कायमै राख्नुपर्ने सर्त पनि प्रचण्डको रहेको छ । फरक अडानका कारण ठोश सहमति जुटिनसके पनि अध्यक्षद्वयबीच सम्भावित पात्रहरूबारे पनि छलफल सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका अलावा अन्य नेतासँग पनि परामर्श अघि बढाउनु भएको हो । उहाँले मन्त्रीहरुसँग पनि एकल र सामूहिक रूपमा छलफल गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस बिषयमा मन्त्रीसमेत रहेका नेताहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेलसँग परामर्श गर्नुभएको छ । स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा ६ ओटा मापदण्ड पारित गरेको थियो । स्थायी कमिटीले योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता,योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्ने मापदण्ड पारित गरेपनि पूर्वपार्टीकै आधारमा ६० र ४० प्रतिशतको अडान आएपछि एकता नाटक मात्रै देखिएको छ ।

तीन मन्त्रालय टुक्र्याउने संभावना

पूर्वपार्टीकै आधारमा भागबन्डा मिलाउने खेल अघि बढेपछि तीन मन्त्रालय टुक्र्याइने गृहकार्य अघि बढेको छ । तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने गरी प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच लगभग सहमति जुटेको छ ।स्रोतका अनुसार अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्र्याएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्र्याएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।