काठमाडौं, जेठ १५

सरकारले रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेलमार्ग निर्माणको बहश अघि बढाउँदा बिपक्षी दलले संभव छैन भन्दै हसिमजाकको बिषय बनाएको बेला रेलमार्गहरुको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि पौने ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा सो रकम बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गर्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमार्गले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० बजेट पाएको हो । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो ।

यो बजेट मुख्यरुपमा रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण लगायतका पूर्वाधार बिकाशका काममा खर्च हुनेछ । पूर्व–पश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार झापाको काँकडभिट्टाबाट रेलमार्ग निर्माणको कार्य थालनी गरिने छ ।रेल विभागले झण्डै २० अर्ब मागेको थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा पर्ने सबै जग्गा एकैपटक अधिग्रहण गर्ने गरी बजेट माग गरिए पनि सरकारले कामको प्राथमिकताको आधारमा बजेट बिनियोजन गरेको हो । सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वकांक्षी आयोजना अघि बढाउनसमेत यही रकम उपयोग गर्नेछ ।

रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले भारत र चीनसामू प्रस्ताव गरेको छ । दुबै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्न यसै वर्षको बजेट खर्च गर्ने योजना छ । सरकारले दुवै छिमेकीसँग रेलमार्गको सञ्जाल जोडने घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुसार काठमाडौं–लुम्बनी र काठमाडौं–पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी आगामी वर्षमा काम हुनेछ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डको एक भागमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । अब सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने तयारी छ । पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।

बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ । निजगढ–इनरुवा खण्डमा त निर्माणको काम नै सुरु भएको छ । हाल निजगढ–हेटौंडा–चितवन खण्डको डीपीआर तयार गरिँदैछ । यो काम सकिएपछि पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मुख्य खण्डको डीपीआर तयार हुनेछ । सरकारले सोहीअनुसार रेलमार्ग निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन गरेको हो ।