काठमाडौं, पुस ३ । ललितानिवास प्रकरणमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रीहरुलाई नै जानकारी नदिई मन्त्रिपरिषद बैठकको माइन्यूट गराउनु भएको तथ्य बाहिर आएको छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी उहाँ निकट सहयोगी मन्त्रीहरुले यस्तो तथ्य खोलेका हुन । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले भूमाफियाको योजनाअनुसार ललिता निवासको जग्गाबारे मन्त्रिपरिषदले आफूहरुलाई सुईंकोसम्म नदिएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको तथ्य खोलेका हुन ।

माधव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको बयानले तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको बहानामा बालुवाटारस्थित ललितानिवाशको जग्गा हडप्ने भूमाफियाको खेलमा नराम्रोसँग फस्नपुगेको प्रष्ट हुन्छ । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानविन समितिले अनुसन्धानको क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा बदनीयतपुवर्क निर्णय गरी सरकारले भूमाफिया पोसेको निश्कर्ष निकालेको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भएको छ भने अख्तियारले नेपाल नेतृत्वको सरकारका दुई मन्त्रीलाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा सवैभन्दा बदमासी नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको छ ।

नेपालले प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार आफ्नो योजना भएपनि जग्गा कसरी हिनामिना भयो भन्ने जिम्मेवारी लिन नचाहिरहेको बेला त्यसबेलाका गृहमन्त्री डा. भीम रावल, संस्कृतिमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदमा ललितानिवास प्रकरणमा कुनै प्रस्तावमा छलफल नभएको खुलासा गर्नुभएको छ । रावल नेता नेपालका किचेन क्याविनेटकै सदस्य हुनुहुन्छ । तर उहाँले समेत पत्तै नपाई बालुवाटार प्रकरणको निर्णय भएको पाइएको हो ।

‘त्यस्तो प्रस्ताव आएको मेरो जानकारीमा छैन । म मन्त्रिपरिषदमा आउने प्रस्तावहरू संवेदनशील ढंगले लिन्छु र गम्भीरताका साथ पढ्छु । सबै प्रस्ताव पढेर क्याबिनेट बैठकमा जाने मान्छे हुँ म । तर, प्रधानमन्त्रीपरिसरको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आएको मेरो स्मरणमा छैन,’ बालुवाटार जग्ग प्रकरणमा तात्कालिन गृहमन्त्री रावलले मिडियामा सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको छ । उहाँको यो बयानले पनि तात्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल नै मुख्य योजनाकार रहेको प्रष्ट पार्छ ।

माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लियो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए/नभएको, भए केकति छन् ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा …विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा… सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :

– नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२.५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ (प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर) विस्तार गर्ने ।

— मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

— सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने ।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने ः

— अनुुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने ।

— अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ वैशाख ३१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छेदारबाट २०६७ असार २८ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : ‘विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नापी कार्यालय, डिल्लीबजारबाट निर्देशित नक्साबमोजिम नापीनक्सामा परिसर विस्तार गरिने क्षेत्र तथा विस्तारपछि नक्सामा उल्लेख भएबमोजिम ८ मिटरको बाटो बनाउने सम्बन्धमा उक्त विस्तारित क्षेत्रको बाटोमा पर्ने जग्गाधनी र मोहीहरूको विवरणमा मानवीय गल्तीले त्रुटि हुन गई यसरी विस्तार गरिने जग्गाको जग्गाधनी र मोहीको नाम र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत केही फरक परेकाले निर्णय कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो महसुस गरिएको हुँदा नेपाल सरकार (म.प.) को २०६६ चैत २९ मा भएको निर्णयको अनुसूची– १, २ र ३ मा यसैसाथ संलग्न गरिएको विवरण समावेश गरी संशोधन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने ।’

उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६७ साउन २८ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकारकै अर्का मन्त्री रिजालले पनि आफूलाई जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव आएको जानकारी नभएको बताउनु भएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीपरिसरभित्रको जग्गा सट्टापट्टा दिने प्रस्ताव आएको मेरो स्मरणमा छैन,’ रिजालले भन्नुभएको छ । तात्कालिन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठले त झनै नेपालको पोल खोलिदिनु भएको छ । उहाँले आफ्नो मन्त्रालयबाट सो प्रस्ताव जानुपर्नेमा त्यस्तो प्रस्ताव नै नलगेको बताउनु भएको छ । ‘मैले त्यस्तो प्रस्ताव लगेको छैन । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार हुने र त्यहाँको जग्गा सट्टापट्टा दिनेबारे भएको निर्णय मलाई याद छैन,’ तात्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठले भन्नुभएको छ ।

२०७६ बैशाख २० गते सेतोपाटी अनलाइनमा उहाँहरुले गर्नुभएको यो खुलासासँगै बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल मुख्य दोषी देखिनुभएको हो । जानीजानी सरकारी जग्गा हिनामिना गराउन भुमिका खेलेको र हरेक प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भनेर लेखिएको कारण नेपालको बिशेष भुमिका रहेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ ।

उक्त निर्णयबाट प्रचलित कानुनको उल्लंघन मात्र होइन, अख्तियारको दुरुपयोगसमेत भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासपरिसर विस्तारका नाममा परिसर क्षेत्र बाहिर ५७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडा बाटो खोल्ने निर्णय गर्नुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्री निवाससँग कुनै सम्बन्ध नभएको यो बाटोको प्रयोजन के हो र यो कसको हितमा खोलिएको हो ? स्पष्ट छैन 

तत्कालीन मन्त्रीहरूबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिलाई आधार मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री निवासपरिसर विस्तारका नाममा गरिएका उपरोक्त गैरकानुनी निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्लाई छलेर प्रधानमन्त्री एक्लैले गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, यथार्थ भने फरक भेटिएको छ । ती प्रस्तावहरू ठाडो प्रस्तावका रूपमा नभई नियमित प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिएको, प्रस्ताव एवं निर्णयका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुभएको, प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसमक्ष अग्रिमरूपमा वितरण गरिएको र निर्णय हुँदाका मन्त्रिपरिषद्का बैठकहरूमा विजय गच्छेदार, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजाल र डम्बर श्रेष्ठसमेतको उपस्थिति रहेको पाइएको छ ।

विजय गच्छेदार र डम्बर श्रेष्ठद्वारा स्वीकृत गरिएका प्रस्तावहरूउपर छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद्ले ती निर्णयहरू गरेको देखिएको छ । यस्ता तथ्यहरूलाई ओझेल पार्ने गरी तत्कालीन मन्त्री भीम रावलद्वारा बारम्बार निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्ने गलत सूचना सम्प्रेषण हुनुले विषयलाई झनै रहस्यमय बनाएको छ । सरकारी जग्गा, सार्वजनिक बाटो र राजकुलोमा पनि मोहीयानी हक कायम हुने र त्यस्तो जग्गा नक्कली मोही र नक्कली जग्गाधनीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उक्त निर्णयबाट प्रचलित कानुनको उल्लंघन मात्र होइन, अख्तियारको दुरुपयोगसमेत भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासपरिसर विस्तारका नाममा परिसर क्षेत्र बाहिर ५७० मिटर लामो र आठ मिटर चौडा बाटो खोल्ने निर्णय गर्नुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्री निवाससँग कुनै सम्बन्ध नभएको यो बाटोको प्रयोजन के हो र यो कसको हितमा खोलिएको हो ? स्पष्ट छैन ।