उमेशलाल श्रेष्ठ

समग्रमा हेर्दा बजेट ठिकै छ । सकारात्मक छ तर सुधारको अपेक्षा अझैपनि छ । पहिला भन्दा अलिकता उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि केही गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । बजेटमा स्वागत योग्य कुरा के छ भने विशेष उद्योगहरुलाई थप २० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने भनेको छ । २४ ओटा वस्तु छानेर यसमा आत्मनिर्भर कसरी हुने भनी विशेष पहल गरेको देखिन्छ । ती वस्तुमा भन्सार शुल्क ५ देखि १० प्रतिशत बढाउने भनेको छ । यसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्छ । बाहिरबाट आउने यस्ता वस्तुमा भन्सार बढाउनु नै पर्छ । किनकी हाम्रा किसान मुल्य नपाएर छटपटाइ रहेका छन् ।

कोही कोहीलाई सरकारले कृषिजन्य आयतमा भन्सार बढाउदाँ महंगी बढ्छ भन्ने चिन्ता छ । यो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नै होइन । यसले यहाँको उत्पादकलाई झन प्रोत्साहित गर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्छ । अर्को विलासिताको वस्तुमा कडाई गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो पनि राम्रै कुरा हो । सुर्ती चुरोटमा कर बढाउने भनेको छ । इनर्जी ड्रिक्समा भन्सार बढाउने भनेको छ । स्वास्थ्यमा असर पार्ने यस्ता वस्तुमा कर बढाउदा राम्रै हुन्छ । अहिले हामीलाई आवश्यक नै नभएका वस्तु नेपालमा झिकाएर व्यपार घाटा बढाउने काम मात्र गरेको छ ।

हुन त चालु आर्थिकवर्षको बजेटमा पनि उत्पादन मुलक उद्योगको लागि सुविधै नभएको त होइन तर कार्यन्यन हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा निर्यातजन्य उद्योगको लागि ३ देखी ५ प्रतिशत सम्म छुट दिने उल्लेख गरेको थियो । तर अझैसम्म व्यवसायीहरुले नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ ।

हामीले सरकारसंग त्यसै छुट माग गरेको होइन । हाम्रो उत्पादन खर्च उच्च छ । अहिलेको बजेटबाट धेरै जना खुसी छन् तर निर्यातजन्य उद्योगीहरु भने खुशी हुन सकेनन् । उनीहरुको माग थियो १५–१८ प्रतिशत सम्म छुट पाउनु पर्छ ताकि हामी विदेशी वस्तु संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हौं । हामीलाई निर्यात त चहिन्छ नै । डलरको सञ्चीति घटिरहेको बेलामा निर्यात बढाउनुको विकल्प छैन।

हाम्रा मौलिक वस्तुहरुमा पनि सरकारले प्रोत्साहन नगर्ने हो भने अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ । डलर भित्राउने भनेको निर्यातजन्य उद्योग र पर्यटन व्यवसायले हो । अहिले धानेको रेमिट्यान्सले हो । यो किहिले सम्म त ?

मैले धेरै ठाउँमा बजेट राम्रो छ भनेरै बोल्छु । तर मनमा एउटा खुलदुली भने सधै आउँछ । सरकारसंग उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनको लागि पैसा छैन तर बाँडिचुडि गर्नको लागि त पैसा हुँदो रहेछ । वृद्धलाई भत्ता ,एकल महिला भत्ता भन्दै आबौं रुपैयाँ बाडिएको छ । दुखी असायहरुलाई दिनुपर्छ तर ७० वर्ष कटेका सबै वृद्ध भत्ता खाने हुन्छन् त ? हुने खानेलाई पनि ३ हजार दिनुपर्छ त ? मलाई त उच्च आम्दानी भएकाहरुलाई त्यो वृद्ध वा एकल महिला भत्ता अवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । आरक्षणको व्यवस्थालाई अनेक दृष्टीकोणले हेनुपर्छ । कुनै कुनै वृद्धलाई ३ हजार अत्यन्त ठुलो कुरा हुन सक्छ। तर कसैलाई वृद्धभत्ता आवश्यक पर्दैन । यसको २० देखि २५ अर्व उत्पादनशिल उद्योगलाई दिने हो भने लाखौ रोजगरी सिर्जन हुन्थ्यो । सरकारले यो कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहिरुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्ना संयन्त्रहरु चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्यो । जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा गएपनि गफै मात्र हुन्छ, काम भनेको अत्यन्त कम हुन्छ । सरकारी कर्मचारीले के बुझ्न जरुरी छ भने व्यापारमा समय महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । कुनै पनि काम समयमा गर्न सकेनौं भने वस्तुको मुल्य बढ्छ । हामीले पेनाल्टी तिर्नुपर्छ । यो कुरा बुझ्न जरुरी पर्छ ।

सरकारलाई लाग्ला धनीमानी उद्योगले पैसा माग्छन् भन्ने । कसैले त भन्छन् पनि के मागि राखेको आफैसंग छ नि । अझै पनि सरकारी कर्मचारीहरुको सोच पञ्चायती संस्कार छ । हामीले थुप्रै आन्दोलन गर्यौ राजनीतिक परिवर्तन पनि गर्यौं तर म शासक हुँ भन्ने पञ्चायती शैलीलाई भुल्न सकेनौ । २०४६ सालको आन्दोलन गर्दा कर्मचारी साथीहरु अधिकृत तहको जागिर खानु भएको थियो होला । अहिले अफिसका हाकिम हुनुभएको छ । उहाँले जगिर खाँदाको सोच अझै पाल्नु भएको छ । अझै पनि सरकारी कार्यालयमा एउटा फाईल ६ महिनासम्म अड्किएर बसेको हुन्छ । हामी व्यक्तिगत रुपमा साथै महासंघको तर्फबाट पनि यो ठाउँमा समस्या छ । यहाँ सुधार गरौं भन्दा सुन्ने होइन । लोकतन्त्र ,गणतन्त्र आएपनि म जनता हुँ भन्ने अनुभव गर्न अझैसम्म पाएको छैन । हामी रैति होइनौ, सार्वभौम जनता हौं भन्ने अझै बुझाउन सकिएन ।

(उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसंग बसन्त अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित तयार परिएको अंश)