गणेश बस्नेत

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको विषयलाई लिएर यतिबेला मापदण्डको बहस चर्किएको छ । जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जसहित सबै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा यही विषय बाधक बनेको देखिन्छ । पछिल्लो तीन दिन लगातार बैठक बस्दा पनि सचिवालयमा रहेका नौजना नेताबीच सहमति जुट्न नसकी अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको छ । र, अब पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणपछि मात्रै सचिवालय बैठक बस्ने अवस्था देखिएको छ । दुवै अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकै प्रयास गर्दा पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मनाउन सकिरहनुभएको छैन । पार्टी एकताको ‘स्पिरिट’ अनुसार कार्यविभाजन गर्नुपर्ने बाध्यतामा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूको यो योजनामा वरिष्ठ नेता नेपाल पहाड बनेर खडा हुनुभएको देखिन्छ ।

अर्थात् दुवै अध्यक्षलाई आफ्नो एजेन्डामा सहमत नगराउँदासम्म नेपाल टसमस नहुने परिदृश्यहरू देखिएको छ । सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम पछिल्लोपटक अध्यक्ष ओलीविरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यसैको अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममा देखिएको छ । ‘दुवै अध्यक्ष बराबर हैसियत र मर्यादामा हो तर प्रचण्ड ओलीको सहयोगीमात्रै देखिए’ भन्ने गौतमको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै बुझ्न सकिन्छ– ओली र प्रचण्ड सचिवालयभित्रै घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ । काठमाडौँ ७ का सांसद रामवीर मानन्घरको राजीनामा गराएर उपनिर्वाचनमार्फत आफू सांसद बन्ने योजना असफल भएपछि गौतम खुलेर अध्यक्षविरोधी अभियान चलाइरहनुभएको देखिन्छ । दुई अध्यक्षबीच उच्चतहको विश्वास र समझदारीमा पार्टी चलाउने काम अघि बढ्दा प्रचण्ड ओलीका सहयोगीमात्रै बन्नुभयो भन्ने अभिव्यक्ति दुईजनामा समस्या पैदा भए आफूलाई फाइदा हुने निष्कर्षमा आधारित छ ।

बर्दियाबाट चुनाव हार्नुअघिसम्म पार्टी एकताको पक्षमा दृढ अडान बोक्नुभएका गौतम काठमाडौँ फर्किएपछि ‘पार्टी एकताले मलाई के भयो ? यस्तो एकताको के काम’ भन्दै प्रचण्डको निवासमै कराउनुभएको थियो । सुन्नेहरू नै चकित परेका थिए । अनेकन अवरोध चिर्दै २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भयो । तीन महिनाभित्र एकताको सबै काम टुङ्गो लगाउने घोषणा पनि गरियो । तर, नेताहरूकै जुँगाको लडाइँले अहिलेसम्म एकताले पूर्णता पाएन । सचिवालयमै बसेर नेताहरूले अध्यक्षलाई सघाउनेभन्दा जसरी पनि एकतामा भाँजो हाल्ने अनि दुई अध्यक्षले गरेनन् भन्दै कार्यकर्तामा भ्रम पार्ने अभियान अघि बढ्यो । त्यो अभियान आजसम्म पनि जारी नै छ ।

नेताहरूको पद सुरक्षाकै नियतमा २०७५ माघ २६ गते झन्डै एकता नै बिथोलिएको थियो । एकता वार्ता चलिरहँदा घुसाइएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र जनयुद्धको अडानले एकता भाँडिने अवस्था पुग्यो । दुवै अध्यक्ष केही नबोलेपछि फागुन २ गते यो विवाद सल्टाउँदै एकता महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने सहमतिसहित पार्टी एकता भएको हो । एमालेले जबज छाड्नै नमान्ने, माओवादीले जनयुद्ध छाड्नै नमान्ने यथार्थ बुझेका नेताहरूले एकता भाँड्नकै लागि त्यो बैठकमा अडान राख्नुभएको तथ्य पनि धेरैलाई जानकारीमा छ । अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले ती सबै अवरोध चिर्दै पार्टी एकता गराउनुभएको हो । अहिले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा दुई अध्यक्षको योजना पनि एकतामा आधारित भएर पार्टी अघि बढाउने नै रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

कार्यविभाजनमा मापदण्डको चलिरहँदा यसअघि प्रदेश, जिल्ला र जनसङ्गठनमा भएका एकतादेखि स्वयम् नेताहरूको वरियताले प्रश्न उठाइरहेको छ । तत्कालीन एमालेमा झलनाथ खनाल अध्यक्षपछिको वरियतामा हुनुहुन्थ्यो । एकतापछि माधव नेपाल अध्यक्षपछिको वरियतामा हुनुहुन्छ । दुई अध्यक्षबीच सहमति भएलगत्तै माधव नेपालले ओली प्रचण्डलाई भन्नुभएको थियो, तपाइहरुको मात्रै मिलेर हुन्छ ? मेरो हैसियत के ? म सहयोगी होइन, हैसियतसहितको पद चाहिन्छ । माधवको त्यो धम्की कामयावी भयो । झलनाथको पद गयो । महासचिवमा एमालेका तत्कालीन उपमहासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ । पार्टी एकताका लागि खेलेको भूमिकाले नै पौडेललाई सो पदमा पुर्याएको हो । उहाँले कसैको पद खोस्नुभएको होइन ।

त्यसयता प्रदेश कमिटी गठनमा पनि मापदण्ड उठेकै थियो । शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, जो प्रदेशमा जान चाहनुभएको थिएन, पार्टी एकतामा सघाउन बाध्य भएर प्रदेशमा गएर मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तिनै दुई नेतालाई पार्टीको भूमिकाबाट अलग गराउन दोहोरो जिम्मेवारी हुनुहुन्न भन्ने मापदण्डको पासो फालियो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ओली र प्रचण्डको निर्देशन नमानेको भए सायद दुई पार्टीबीच एकता हुने नै थिएन । सभामुख कृष्णबहादुर महराको निर्वाचन क्षेत्र र पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र एउटै थियो । महरा प्रचण्डका विश्वासपात्रमात्रै होइन, सङ्गठनमा पकड भएका नेता हुनुहुन्थ्यो । पोखरेल ओलीका विश्वासपात्र मात्र नभई, पार्टीमै बलियो पकड जमाउनुभएका वैचारिक नेता हुनुहुन्छ ।

लमजुङमा पनि दुवै पार्टीका ‘भेट्रान’ नेता चुनाव लड्ने भएपछि एउटाले त्याग गर्नुपरेको थियो । त्यसै आधारमा पोखरेल र गुरुङ मुख्मन्त्री बन्ने चाहना नहुँदा पनि अध्यक्षको निर्देशनमा प्रदेशमा जानुभएको यथार्थ हो । तर, मापदण्ड तिनै दुईजनालाई पार्टी कामबाट अलग्याउने गरी अघि सारियो । जिल्ला कमिटीमा पनि मापदण्डको रटानले झनै भद्रगोल भयो । केन्द्रीय सदस्य जिल्ला कमिटीको सचिवमा झर्न बाध्य हुनुप¥यो । स्थानीय तहका प्रमुख आफ्नो चाहनाविपरीत पुनः पार्टी नेतृत्वमा आउन बाध्य हुनुप¥यो । पद प्राप्तिलाई मात्रै सबथोक ठान्नेका लागि अवसर त बन्यो होला, जो काम गर्न चाहन्छ, उसका लागि दुवैतिरको कार्यकारी पदको बोझ उठाउनै नसकिने अवस्थामा छ ।

मन्त्री र सांसद जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्न भन्ने मापदण्ड साँच्चिकै सही मनसायका साथ अघि सारिएको भए यसअघिका निर्णयमा किन ल्याप्चे लगाउने काम भयो ? दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड साँच्चिकै सही मनसायका साथ ल्याइएको हो भने सबैभन्दा पहिला जनसङ्गठनको नेतृत्वमा पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो (गठन हुन बाँकी) र केन्द्रीय कमिटीबाट पठाइएका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाउने हिम्मत गर्नुपर्छ

जनसङ्गठनको एकतामा पनि मापदण्ड कसैका लागि माथैमाथ, कसैका लागि पुर्पुरोमा हातको अवस्था बन्यो । सचिवालयमै रहेका नेता जनसङ्गठनको संयोजक बनेर कार्यकर्ताको भाग खोस्ने काम भयो । सचिवालयकै नेता अघि सरेपछि एकाधबाहेक सबै जनसङ्गठनमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यले हडपे । काम गर्नेलाई छानीछानी पाखा लगाउन रचिएको यो नाटक इतिहासमा कुनै दिन जसले गर्यो त्यही नेतामाथि वज्रपात भएर बर्सिन्छ । जनसङ्गठनमा भएको पाँडे पजनीलाई पनि मापदण्ड नै भनियो । सचिवालय, गठन हुन लागेको पोलिटव्युरो अनि केन्द्रीय सदस्यको लर्को जनसङ्गठनमा लगाएर ती सङ्गठनमा इमानका साथ काम गर्नेहरूको मनोबल खस्काइयो । त्यसैको परिणाम झन्डै आधाजसो जनसङ्गठन भोलि पार्टीकै लागि समस्या बनेर खडा हुनेछन् । जनसङ्गठनमा लागू भएको मापदण्ड पूर्वएमालेको हकमा नवौँ महाधिवेशनमा आफूलाई हराउन लागेको आधारमा यही हो मौका, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठानेर वरिष्ठ नेताहरू लाग्नुभयो ।

आफूमातहतको कार्यकर्ताविरुद्ध यसरी जेहाद छेडेर लाग्ने नेता पनि नेकपामै रहेछन् भन्ने यथार्थ आमकार्यकर्ता पंक्तिमा पुग्यो । जसले न नेताको प्रतिष्ठा बढायो, न त सही काम नै भयो । अब केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र पोलिटव्युरो गठनको मापदण्डको नारा उरालिएको छ । यो मापदण्ड पनि भूगोलका कार्यकर्ताबीच काम गरेका, काठमाडौँमा नेताको घर नधाउने तर आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा जनताका हिरो मानिएका झन्डै एक दर्जन नेतालाई गलहत्याउन अघि सारिएको पासो हो भन्ने यथार्थ बाहिर आइसकेको छ । इन्चार्ज र सहइन्चार्जको नाम प्रस्ताव भएपछि बनाइने मापदण्ड तिनै कामकाजी मान्छेलाई ठेगान लगाउन बनाइएको हो ।

मन्त्री र सांसद जिल्ला इन्चार्ज हुनुहुन्न भन्ने मापदण्ड साँच्चिकै सही मनसायका साथ अघि सारिएको भए यसअघिका निर्णयमा किन ल्याप्चे लगाउने काम भयो ? दोहोरो जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड साँच्चिकै सही मनसायका साथ ल्याइएको हो भने सबैभन्दा पहिला जनसङ्गठनको नेतृत्वमा पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो (गठन हुन बाँकी) र केन्द्रीय कमिटीबाट पठाइएका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता बोलाउने हिम्मत गर्नुपर्छ । अनि जो सहसंयोजक बन्न बाध्य छन्, तिनैलाई नेतृत्व दिनुपर्छ । होइन भने मापदण्डको खोक्रो नारा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।

मुख्यमन्त्रीद्वय शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङको हकमा भने टिकट बाँड्नुअघि नै दुवै अध्यक्षले गर्नुभएको साझा प्रतिबद्धता हो, ‘मुख्यमन्त्रीसहित पार्टीको इन्चार्ज । ’ जुन कुरा एकताका लागि गरिएको त्याग हो, बलिदान हो । नेतृत्वको आदेश पालना हो । यी काम गर्ने नेतालाई जिम्मेवारी दिने कुरा कुनै मापदण्डले रोक्न सक्ने थिएन । त्यसो गर्नु भनेको एकताका लागि गरिएको त्यागको अपमान हो ।

शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, जो प्रदेशमा जान चाहनुभएको थिएन, पार्टी एकतामा सघाउन बाध्य भएर प्रदेशमा गएर मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तिनै दुई नेतालाई पार्टीको भूमिकाबाट अलग गराउन दोहोरो जिम्मेवारी हुनुहुन्न भन्ने मापदण्डको पासो फालियो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ओली र प्रचण्डको निर्देशन नमानेको भए सायद दुई पार्टीबीच एकता हुने नै थिएन

एकताविरोधी कित्ताको नेतृत्व गर्नु हो । मापदण्डले धेरैका भविष्य सकाउने काम गर्नेछ । समानुपातिक सांसद भएका थुप्रै नेता नेतृहरूको ऊर्जामा पानी खन्याउनेछ । यस्तो मापदण्ड नेकपाका कार्यकर्तालाई चाहिएको छैन । बनाउने होइन, सकाउने योजनासहित आएको मापदण्डसामु ओली र प्रचण्डले आत्मसमर्पण गर्दै एकतामा दरार आउने काम गर्नुहुन्न । एकतामा दरार ल्याउन आत्मसमर्पणको प्रयास जसले गरे पनि अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डले सफल हुन दिनुहुन्न । दुवै नायकले अब पनि उच्चतहको समझदारीसहित एक–अर्काका परिपूरक बनेर यो पार्टीको दरिलो एकता बचाउनुपर्छ । जस्ले धम्क्यायो, त्यसैका सामु आत्मसमर्पण गरेर पदैपदको खात लगाउने काम अव अध्यक्षद्वयले रोक्नै पर्छ । ओली र प्रचण्डलाई असफल बनाएर नेकपाको उकता सफल हुन सक्दैन । यो यथार्थलाई बुझेर मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।