१ असार २०७६, आईतबार ००:००

सर्वोच्चले नभनेसम्म विज्ञापन रोकिन्न – लोकसेवा आयोग


उमेशप्रसाद मैनाली, अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग

आफ्नो गौरवमय इतिहास बनाएको आयोगका भावी योजनाहरू के के छन् ?

– लोकसेवा आयोगको गौरवमय अतीत छ । साँच्चै नै निष्पक्षता र जनविश्वासको धरोहरका रूपमा स्थापित भएको छ । यसो भन्न पाउँदा आयोगको नेतृत्व गरेको नाताले गौरवबोध पनि हुन्छ । तर कुनै पनि सङ्गठन जीवन्त हुन यथास्थितिमा रमाएर पुग्दैन । आयोगको अनुकरणीय प्रणाली बसाल्न योगदान पु¥याउने ती अग्रज प्रणालीका कारिगरहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै संस्थालाई नवीन प्रवर्तकका रूपमा विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । यसो गर्न सकेमा वर्तमान पुस्ताका लागि कर्तव्य निर्वाह र भावी पुस्ताका लागि समेत न्याय गरेको मानिन्छ ।
आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरू आएपछि नवीन प्रविधि भित्राउने, परीक्षण विधिमा सुधार गर्ने, परीक्षाको विश्वसनीयता र स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्न उल्लेख्य काम भएका छन् जुन सबैको जानकारीमा आइसकेका छन् । भविष्यमा गरिने हाम्रा कामहरूलाई गतवर्ष तीनवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरेका थियौँ, सोही अनुरूप सुधारका कामहरू अघि बढाइएको छ । त्यसमा तीनवटा मुख्य सुधारका क्षेत्रहरूमा– सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, विज्ञ दक्षहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता बढाउने र सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तय गरिएका छन् । सेवा प्रवाहमा गरिने सुधारमा परीक्षाको नयाँ विधिहरूको प्रयोग गर्ने कार्य सुरु भएको छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूका लागि ‘इन बास्केट एक्सरसाइज’ भनिने नयाँ विधि लागू गरिएको छ । त्यस्तै धेरै संज्ञानात्मक परीक्षामा मात्र जोड नदिई अन्य विधिहरू जस्तै प्रवद्र्धन उन्मुख उत्सुकता, संवेगात्मक प्राज्ञता, संयम र सामाजिक घुलनशीलताको पूर्वानुमेयतामा समेत जोड दिने क्रम सुरु गरिएको छ । विज्ञ, दक्षहरूको नयाँ रोष्टर (सूची) बनाउने र यसलाई बढी व्यवस्थित बनाउने र उनीहरूका अन्तरक्रिया बढाउँदै लैजाने रणनीति लिइएको छ ।

संविधान जारी भएको लामो समय हुँदा पनि लोकसेवा आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन आउन नसक्दा काम गर्न समस्या त भएको छैन ?

– यसमा नेपाल सरकारसँग आयोगको विशेष गुनासो छ । नेपालको संविधान जारी भएको दुई महिनाभित्र आयागले ऐनको विधेयक मस्यौदाको ढाँचा नेपाल सरकारमा पठाएको थियो । अघिल्लो संसद्मा यसले प्रवेश पाएन भने अहिलेको संसद्को प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकारले विधेयक मस्यौदा पठाए पनि आयोगले यसअघि पाएको सीमित प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार सङ्कुचित गर्ने गरी मस्यौदा पठाएको छ । यही मस्यौदा ऐनको रूपमा जारी भयो भने आयोगको स्वायत्ततामा समेत एक हदसम्म सङ्कुचन हुन्छ । आशा छ, व्यवस्थापिका संसद्बाट हाम्रो चासोको सम्बोधन हुनेछ ।

आयोग विवादभन्दा माथि रहेको र सबैले भरोसा गरेको निकाय अहिले आएर किन विवादमा तानियो ?

– यो सन्दर्भले हामीलाई ज्यादै चिन्तित तुल्याएको छ । आयोगको झण्डै सात दशक लामो यात्रामा २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०१७ माघदेखि जेठसम्म आयोगलाई निलम्बन गरिएको थियो र आफूखुशी खोसुवा, भर्ना गरिएको थियो । यस दुर्घटनापछि अहिले आयोगलाई अनावश्यक विवादमा पारेर कमजोर पार्न खोजिएको छ ।
जहाँसम्म विवादमा तानिएको कुरा छ, यसमा आयोगको कुनै गल्ती र कमजोरी छैन । संवैधानिक अङ्गले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने कल्पना पनि गर्दैन । संविधान र यही संसद्ले निर्माण गरेको कानुनका अधीनमा रही आयोगले काम गरिरहेको छ । तर बुझ पचाएर वा नबुझेर एकोहोरो आयोगको गल्ती देखाइँदैछ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पारित गरेको अहिलेकै राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरूले नै होइन ? उक्त ऐनमा किन प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारमार्फत अनुरोध गरेमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट गरिदिने व्यवस्था राखेको ? स्थानीय सेवा ऐन नियम नबनेसम्म निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार पदपूर्ति गर्ने प्रावधान किन राखेको ? अनि संविधानले नै तीन तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै अधिकार र अस्तित्व स्वीकारेको छैन र ? यी तथ्यहरूलाई ध्यान नै नदिई लोकसेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तको खिलाफमा विज्ञापन निकालेको आरोप लगाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो । लोकसेवा आयोग नै यस्तो संस्था हो जसले समावेशीकरणलाई सबै सङ्गठित संस्थामा प्रभावकारी रूपमा लागू गरिरहेको छ । उल्टो आरोप लाग्नुले आयोगको काम गर्ने जोश जाँगरमा नै असर परेको छ । आरक्षण नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि लागू भएका छन् तर कहाँ अन्य सङ्गठनमा मिसाएर आरक्षणको हिसाब गरिएको छ, कसैले देखाइदिए हुन्छ । आयोगले अहिले गर्ने भनेको विद्यमान ऐन अनुसार हो, भोलि संविधान र कानुन नै फेरिएको अवस्था अर्को हो । हाल यो विवाद सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले र संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय सम्मानित अदालत नै भएकाले त्यहाँबाट हुने आदेश सबैलाई मान्य हुन्छ । अहिलेलाई यति भनौँ– संवैधानिक निकायहरू कमजोर बनाएर कसैलाई फाइदा हुँदैन बरु देशको सुशासनमा दूरगामी असर पर्दछ भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

सङ्घीय राज्यव्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ, यसमा के संविधान र कानुन मिचेको हो त ?

– सङ्घीय संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सम्मानित थलो हो । यसप्रति आयोगको उच्च सम्मान छ । समितिको निर्देशनको अन्तरवस्तु र प्रयुक्त भाषामा बहस गर्ने हैसियत हाम्रो होइन । हाम्रो काम कारबाही कानुनसम्मत र संविधान अनुकूल छ, छैन अघिल्ला प्रश्नका सन्दर्भमा उल्लेख गरिसकेको छु । यसमा सम्मानित अदालतले निकास देला ।

कर्मचारी करारमा राख्न समितिले दिएको निर्देशनमा आयोगको भनाइ के छ ?

– आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभए पनि योग्यता प्रणालीको संरक्षकको हैसियतले बोल्नैपर्ने हुन्छ । समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयन भयो भने योग्यता प्रणाली क्रमशः समाप्त भई राजनीतिक र सामाजिक आधारले काम गर्न सक्दछ । यसबाट स्थानीय तहको प्रशासन क्रमशः ‘स्पोयल सिस्टम’ मा परिणत हुन्छ । पछि करारमा भर्ना भएकाहरूले सङ्गठित दबाब सिर्जना गरेर स्वतः स्थायी माग गर्न थाल्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रियतावादमा निर्णय लिई यसमा सम्झौता गर्न सक्दछन् । कानुनले पनि श्रेणीविहीन सहयोगी भूमिकाका पदहरू बाहेक अन्य पदमा करारमा राख्न अनुमति दिँदैन ।

लोकसेवाको तयारी गर्दै गरेका धेरै परीक्षार्थी अन्योलमा छन् । यो विज्ञापन रद्द हुन्छ कि हुँदैन ? उनीहरूको भविष्यप्रति कसैले खेलवाड गर्न मिल्छ ?

– लोकसेवा आयोग नेपालका कुनाकुनाबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने आकाङ्क्षा लिएर तयारी गरिरहेका लाखौँ युवाप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ । उहाँहरूकै विश्वासले आयोगको अहिलेको छवि बनेको हो । आयोगले यी मिहिनेती तर टेक्ने, समाउने कोही नभएकाहरूका लागि नै काम गर्ने हो । उहाँहरूको भविष्यमा कसैले खेलवाड गर्नुहुँदैन । युवामा निराशा छायो भने होनाहार युवा जसको सरकारी सेवामा आवश्यकता छ, विदेश पलायन हुने सम्भावना हुन्छ भनेर प्रतिवेदन लगायत विविध परामर्शमार्फत आवाज उठाइरहने पनि लोकसेवा आयोग नै हो । तर अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले केही बोल्न मिल्दैन ।

विज्ञापन समावेशी हुनुपर्दछ र विज्ञापन नै खारेज गर्नुपर्दछ भनेर दिनहुँजसो प्रदर्शन भएका छन् । आयोगले यस विषयलाई कसरी समाधान गर्दछ ?

– समावेशीकरणका सम्बन्धमा अहिले भएका कानुनको व्यवस्था बमोजिम नै विज्ञापन गरिएको छ । स्थानीय तह अनुसार विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र माग पद थोरै भएकाले आरक्षणतर्फ कम सिट देखिन गएको हो । निजामती सेवा ऐनको प्रावधान र आयोगको सूत्र अनुसार पछिल्ला विज्ञापनहरूमा आरक्षणतर्फ क्रमशः सिट बढ्न थाल्दछ र एक चक्र पूरा भएपछि सबै वर्गले तोकिएको प्रतिशत अनुसार आरक्षण पाउँछन् । यस बाहेकको फरक व्यवस्था गर्ने हो भने संविधान र कानुनमा तदनुरूप संशोधन गर्नुपर्दछ । विज्ञापनका पक्ष र विपक्षका प्रदर्शनले आयोगको कानुनसम्मत काममा कुनै असर पर्दैन । विषयको गम्भीरतालाई मनन गरी सम्मानित अदालतले आगामी ३ गते नै छलफलका लागि बोलाएकोले पक्कै निकास निक्लिन्छ ।

आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र तटस्थतालाई थप बलियो बनाउन केही गर्दैछ कि ?

-त्यसो त निष्पक्षता र तटस्थताका लागि पहिलेदेखि नै सुदृढ प्रणाली बनेको छ, तापनि यसलाई थप बलियो बनाउन हामी पदाधिकारीहरू आएपछि उल्लेख्य काम भएका छन् । राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका परीक्षाका उत्तरपुस्तिका दुईजना विज्ञहरूबाट परीक्षण गराउने, आयोगमा नै परीक्षण गराउने, परीक्षण विधिमा परिवर्तन गर्दा गोपनीयता भत्किन नदिन विभिन्न काम भएका छन् । तयारी कक्षामा संलग्न र राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने विज्ञहरूलाई आयोगको काममा नलगाउने नीति लिइएको छ । आन्तरिक निष्पक्षता सुदृढ पार्न उत्तरपुस्तिकाको दोस्रो कोडमा नतिजा तयार हुने हुँदा रिजल्ट तयार गर्नेले नाम थाहा नपाउने र लिखित नतिजाका लागि डिकोड गर्नेले उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क थाहा नपाउने पद्धतिको विकास गरिएको छ ।

आयोगले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देशभरका युवा, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

– लोकसेवा आयोग योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धक र संरक्षक हो । यो गहन जिम्मेवारी आयोगले अप्ठेरा क्षणहरूमा पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । हरेकको अन्तरनिहित क्षमता र प्रतिभामा आधारित अवसरको समानता नै योग्यता प्रणाली हो । त्यसैले क्षमता र प्रतिभा भएका युवाका लागि यो भरपर्दो आश्रय हो । युवाको समर्थन र विश्वास भएसम्म यस संस्थामा कुनै पनि स्वरूपको ‘स्पोयल’ ले प्रवेश गर्न सक्नेछैन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एउटा आग्रह छ, यस आयोगलाई राजनीतिको किचलो र विवादभन्दा अलग राख्नमा सहयोग गर्नुहोस् । राजनीतिका अन्य महान् कामहरू छन् । सरकारले आयोगलाई स्रोत साधन र सहयोगबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सदाझैँ सघाउनेछ भन्नेमा म आशावादी छु ।