काशीराम शर्मा

दाङ, असार ३

स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिएका कामका सम्बन्धमा अनियमित अख्तियारमा उजुरीको चाङ नै लागेको छ । तीन वटा जिल्ला हेर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा मात्रै चालू आव २०७५÷७६ मा स्थानीय तहका ११६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

चालू आवमा मात्रै अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा दाङ, बाँके र बर्दियाका ३३८ वटा उजुरी परेका छन् । सङ्घीय व्यवस्थापछि स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यालय गाभिए । विकास निर्माणसँगै स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा छ । बजेटको उपलब्धतासँगै स्थानीय तहबाट भएका काममा उजुरी पर्ने क्रम पनि बढेको हो ।
अख्तियारमा बाँकेमा मात्रै ७० वटा उजुरी छन् ।

बर्दियाका २० र दाङका २६ वटा उजुरी चालू आवमा दर्ता भएका छन् । बाँकेमा सबैभन्दा बढी खजुरा गाउँपालिकाको काम कारवाहीमा २१ वटा उजुरी परेको छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१६, कोहलपुर नगरपालिका नौ, बजैनाथ गाउँपालिका तीन, जानकी गाउँपालिका दुई, राप्तीसोनारी गाउँपालिका सात, नरैनापुर गाउँपालिका पाँच र डुडुवा गाउँपालिकाको तीन उजुरी परेका छन् ।

दाङमा तुलसी उपमहानगरपालिका आठ, घोराही उपमहानगरपालिका तीन, लमही नगरपालिका पाँच, बङ्गलाचुली गाउँपालिका एक, राजपुर गाउँपालिका तीन, राप्ती गाउँपालिका एक, शान्ति नगर गाउँपालिका चार र बबई गाउँपालिका तीन वटा उजुरी अख्तियारमा परेको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका सात, मधुवन, बारबर्दिया र राजापुरको एक/एक, ठाकुरबाबा गाउँपालिका तीन, बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकाको दुई वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । “प्राप्त उजुरीहरुमा आवश्यक कारवाहीहरु गरिरहेका छौँ”, अख्तियारको सूचना अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो ।

तीन जिल्लाको जिम्मेवारी पाएको अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा उजुरी हेर्ने प्रमुखसहित तीन जना कर्मचारी मात्रै छन् । बाँकेमा स्थानीय तहबाहेक अन्य कार्यालयका १२२ उजुरी दर्ता भएका छन् । बाँकेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्बन्धित कार्यालयका २७ उजुरी अख्तियारमा छ भने बर्दियामा १९ र दाङको १२ वटा उजुरी परेका छन् ।

तीन जिल्लामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुका ४३ उजुरी रहेको सूचना अधिकारी पौडेल बताउनुहुन्छ । जसमा बाँकेमा २१, बर्दिया र दाङमा ११÷११ वटा उजुरी छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मातहतका कार्यालयहरुको उजुरी बाँके १८, बर्दिया आठ र दाङको चार वटा रहेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कार्यालयहरुको बाँकेमा १० र दाङको उजुरी एक वटा अख्तियारमा रहेको छ ।

अख्तियारले प्राप्त उजुरीहरु अनुसन्धानका लागि कागजात मगाउने, सोधपुछ गर्ने, निर्देशन दिने र थप कारवाही आवश्यक परे केन्द्रमा लेखी पठाउने गरेको छ । भ्रष्टाचारको गुनासोपछि अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेशन’ मार्फत पनि भ्रष्ट कर्मचारीलाई ट्र्यापमा पार्ने गरेको छ ।

चालू आवमा अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले १२ वटा स्टिङ अपरेशन गरेको सूचना अधिकारी पौडेल बताउँछन् । अख्तियारले सात बाँकेमा, तीन बर्दियामा र दाङमा दुई वटा स्टिङ अपरेशन गरेको हो । “नागरिकबाट भ्रष्टाचारको गुनासो आइरहने कार्यालयमा हाम्रो टिमले निगरानी गरिरहेको हुन्छ”, पौडेलले भन्नुभयो ।

अझै १० प्रतिशत विद्युत् चुहावट

बाँकेको नेपालगञ्जमा गत वर्ष १९ प्रतिशत विद्युत् चुहावट थियो । अहिले पनि १० दशमलव पाँच प्रतिशत विद्युत् चुहावट भएको प्राधिकरणको आङ्कलन छ । चुहावटबाट वार्षिक कति घाटा भइरहेको छ यसको यकिन विवरण नेपालगञ्ज शाखासँग नभएको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख रामदुलार यादव बताउनुहुन्छ ।

विवरण तयार गर्ने काममा शाखाप्रमुखले समेत कुनै चासो नदेखाएको कर्मचारी बताउँछन् । चुहावट नियन्त्रण तथा कार्वाही प्रक्रियालाई नियमितरुपमा सञ्चालन गरेका कारण यो सफलता हासिल भएको केन्द्रका प्रमुख यादवको भनाइ छ । चुहावट नियन्त्रणसँगै ठूलो मात्रामा विद्युत् युनिट रिकभर भएको छ । गत वर्षको तुलनामा नेपालगञ्जमा यो वर्ष विद्युत्भार कटौती गर्न नपरेको झाको दाबी छ ।

गत वर्ष यतिबेला दैनिक चार घण्टा विद्युत्भार कटौती हुँदै आएकामा यो वर्ष दुईवटा फिडरमा मात्रै विद्युत्भार कटौती हुने गरेको छ । विद्युत् क्षमता गत वर्षकै अनुपातमा रहे पनि ग्राहक भने १२ प्रतिशत बढी बढेको प्राधिकरणले बताएको छ । नेपालगञ्जमा गर्मीयाममा २४ मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुने गरेको यादव बताउनुहुन्छ ।

नेपालगञ्जमा अहिले भारतबाट १२ मेगावाट र व्यस्त समय पिकआवरमा नेपालबाट पाँच मेगावाट विद्युत् प्राप्त भइरहेको कार्यालयप्रमुख यादवले बताउनुभयो । “जति गर्मी बढ्दै जान्छ त्यति भारतले कम विद्युत् पठाउने गरेको छ । मुलुकका अन्यत्र शहर लोडसेडिङ्ग हटेको कारण नेपालगञ्जमा पनि विद्युत्भार कटौती हुन नदिन प्रयत्न भइरहेको छ”, यादवले भन्नुभयो ।

अहिले भारत र नेपालको गरी १७ मेगावाट विद्युत् नेपालगञ्जमा खपत भइरहेको छ । नेपालगञ्जमा अझै सात मेघावाट विद्युत् अभाव छ । ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि विद्युत् वितरणको क्षमता बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले ट्रान्सफर्मरको क्षमता समेत बढाएको छ ।

बसपार्कस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा रहेको ७.५ एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मरलाई १५ एमभिए बनाइएको छ । त्यस्तै नेपालगञ्ज कार्यालय परिसरमा रहेको तीन एमभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मरलाई आड एमभिए बनाइएको छ भने कोहलपुरमा रहेको १५ एमभिएको ट्रान्सफर्मरलाई पनि बढाएर ३० एमभिए बनाइएको छ ।

ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धिपश्चात् विद्युत् वितरण प्रक्रियामा कुनै समस्या नभएको प्रमुख यादवको भनाइ छ । विगतमा विद्युत् लोड बढी हुँदा ट्रान्सफर्मरले नधान्ने समस्या रहेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले चालू आवमा चुहावट नियन्त्रणसँगै बक्यौता बाँकी रहेका ग्राहकको लाइन काट्ने र बक्यौता असुलउपर गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको आँकडाअनुसार जडित क्षमताका आधारमा प्रणालीमा अहिले स्वदेशका निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको २०१ मेगावाट बराबरको बिजुली चुहावट भएको छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उत्पादनभन्दा बढी महत्व दिनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

चुहावट गर्नेलाई चोरी सरहको अपराध मानेर फौजदारी मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था भए नियन्त्रण हुन सक्ने प्राधिकरणको दाबी छ । चुहावट नियन्त्रण नहुनुमा कर्मचारी, भौतिक साधन र बजेट अभाव प्रमुख कारण मानिएको छ । प्राविधिक चुहावट बढ्नुमा पुराना ट्रान्सफर्मर तथा वितरण लाइनलाई क्षमतायोग्य र व्यवस्थित बनाउन नसक्नु रहेको औँल्याइएको छ ।

प्राधिकरणले जिल्लाका ठाउँमा ट्रान्सफर्मर मर्मत, नयाँ जडान, तार, मिटर तथा सबस्टेशन मर्मत तथा स्तरोन्नतिले प्राविधिक चुहावटसमेत नियन्त्रण हुँदै गएको दाबी गरेको छ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ताले विद्युत् वितरण गरिरहेका ठाउँमा चुहावटको दर बढी रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागिपरेको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।

विद्युत् चुहावट वितरण लाइनबाट बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् चुहावट चरमरुपमा भइरहेको विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न चुहावट हुने स्थानहरुमा छड्के जाँच, मासिक रिडिङ, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइहावट वितरण लाइनबाट बढी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस