काठमाडौं, भदौ ३१। सरकारले संसदबाट पास नगराउँदा बुधबार रातिदेखि १० अध्यादेश निष्क्रिय हुँदैछन् । अध्यादेशहरु निष्क्रिय हुँदा कोरोनाको खोप खरीद मात्र होइन, तेजाब र हिंसा पीडित महिलाहरु पनि प्रभावित हुने भएका छन् ।

केपी शर्मा ओली सरकारले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो । संविधानअनुसार ३ साउनमा बसेको संसदको बैठकमा टेबल भएका अध्यादेशहरु ६० दिनभित्र पास हुनुपर्थ्यो । तर संसदले कुनै पनि अध्यादेश पास गरेन । ओली सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारवाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने व्यवस्थासहित यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही हुने व्यवस्था स्वतः हटेको छ ।तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने, तेजाब पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था समेटेर अर्को अध्यादेश आएको थियो । यो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब पीडितले पाउने सुविधा र दोषीले पाउने सजायमा गरिएको नयाँ व्यवस्था लागू हुने छैन ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अनुसार सबै एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका थिए । अध्यादेश निष्क्रिय भएसंगै अब साविकको कानुन अनुसार ६० वर्ष पुगेका एकल महिलाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् ।

निष्क्रिय भएका अध्यादेश

सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय–पहिलो संशोधन) अध्यादेश

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश

यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश

फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश

औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश

रेल्वे अध्यादेश

शपथसम्बन्धी अध्यादेश

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश र औषधि अध्यादेश निश्क्रिय हुँदा स्वाथ्य क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

विद्यमान कानूनअनुसार आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमाति पाएका खोप सार्वसाधारणका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि औषधिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब खोप अभियान र खरिद प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।

कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशअनुसार कोभिड–१९ संकट व्यवस्था केन्द्रमा नयाँ संरचना बनेर त्यसले काम गरिहेको थियो । अब त्यो पनि अवरुद्ध हुने भएको छ ।

बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक २५ भदौमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सरकारले त्यसलाई स्वीकृत गराउन सकेन र मुलुकमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुँदैछ । अब भोलि अर्थात ३१ भदौबाट राज्य कोषबाट रकम खर्च गर्न पाइने छैन ।