काठमाडौं, ३ साउन । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउन राय लेख्ने व्यक्ति न्यायाधीश भएकै आधारमा सिआइबीको अनुसन्धानको राडारमा पर्न सक्नुभएको छैन । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न उपयुक्त र कानुनसम्मत छ भन्ने राय दिएका तत्कालीन उपसचिव (हालका न्यायाधीश) विनोदकुमार गौतम न्यायाधीश भएकै आधारमा अनुसन्धानको घेराबाट बाहिर हुनुहुन्छ ।

एउटै पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकृत (हाल सञ्चार सचिव) कृष्णबहादुर राउत सिआइबीको हिरासतमा बसिरहँदा न्यायाधीश गौतम भने न्याय सम्पादनमा अदालत गइरहनुभएको छ । राउतलाई हाल सिआइबीले सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानको पाटोबाट हेर्दा त्यतिबेलाका उपसचिवको आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो तर गौतमले आफू न्यायाधीश भएकै कारण छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै यसअघि अख्तियारको मुद्दाविरुद्ध सर्वोच्च जानुभएको थियो । सर्वोच्चले गौतमलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने आदेश गरेपछि उहाँले उन्मुक्ति पाउनुभयो ।

ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान उपयुक्त र कानुनबमोजिम छ भनी गौतमले १९ चैत २०६६ सालमा भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव हुँदा राय दिनुभएको थियो । उहाँकै रायकै आधारमा सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । गौतमको रायका आधारमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेपछि निर्णय भएपछि ललिता निवासको सो जग्गामा छुट भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।