काठमाडौं, मंसिर ८ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बल्ल अदालतको म्याद बुझ्नुभएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउन पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सोधेको पत्र झन्डै दुई महिनापछि बुझ्नु भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ललितानिवास प्रकरणमा मुछिनुभएका नेपाल, भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालबाहेकलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता रवीन शर्माले गत असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले असोज ७ गते ‘बाटाको म्यादबाहेक’ १५ दिनभित्र मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्नु भनी नेपाल र भट्टराईको नाममा आदेश गरेको थियो । म्याद तामेल हुन नसकेर मुद्दा नै अघि नबढेको पत्तो पाएपछि नेपाल र भट्टराईलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर रिट हाल्ने अधिवक्ताहरूले प्रहरीको सहायता लिएर तामेल गराइपाऊँ भनी अर्को निवेदन हाल्ने तयारी गरेका थिए । यसको सुइँको पाएपछि नेपाल र भट्टराई दुवैले तत्काल म्याद बुझ्नु भएको हो ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार नेपालले मंसिर ४ र भट्टराईले मंसिर ५ मा म्याद बुझ्नु भएको छ । मुद्दाका अर्का प्रतिवादी तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्यालले भने कात्तिक २३ गते नै म्याद बुझ्नु भएको थियो । तामेलदारले तीन दिनभित्र म्याद तामेली (प्रतिवादीलाई मुद्दाको पत्र बुझाउने) गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो प्रकरणमा तामेलदारले असोज १० गते तामेलीको पत्र बुझेका थिए ।

घर, ठेगाना वा हाल बसिरहेको ठाउँ पत्ता नलागे वा व्यक्ति फेला नपरे मात्र तीन दिनभन्दा बढीको म्याद तामेलीको समय लम्बिने अदालती नियम छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव भइसकेका व्यक्ति भएकाले उहाँहरूको एकै दिनमा तामेली हुनुपर्ने हो । सीआईबीमा बयान दिन जाँदा पनि उहाँहरूले यो मुद्दामा आफूले सघाउने वाचा गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले तीनै जनालाई ललिता निवास प्रकरणमा कारबाही गर्न मुद्दा चलाउन नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको थियो । हालसम्म तीनै जनाबाट लिखित जवाफ पेस भएको छैन । सरकारका नाममा रहेको ललिता निवास क्याम्पभित्रका जग्गा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भूमाफियाहरूले व्यक्तिका नाममा ल्याउने काम गर्नुभएको थियो । सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी आफूले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यसचिव पौड्यालले पेस गरेको प्रस्तावमा ‘मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूचीसमेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेस गरिएको थियो’ भनी सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतसामु बयान दिनुभएको छ ।

भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीका मोहीलाई दिने निर्णय गरे तापनि त्यसमा कुनै बदनियत नभएको कागज गरेका थिए । सीआईबीको बयानमा पौड्यालले भन्नुभएको छ, ‘आज मलाई सोधिएको प्रश्नहरूमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अरू विषयहरू मसँग सम्बन्धित छैनन ।’

सरकारी जग्गामा मोही लाग्ने गैरकानुनी काम मन्त्रिपरिषद्बाहेक अन्यत्रबाट नहुने अवस्थामा नक्कली गुठी खडा गरी व्यक्तिका नाममा जग्गा हडप्ने काममा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय र मुख्यसचिवलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने गैरसंवैधानिक निर्णय गरेकाले त्यसलाई बदर गर्दै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।