काठमाडौं, असार ४ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले झापास्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बीएण्डसी अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा पढाउन सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० चैत १२ गते दुर्गा प्रसाईंलेसञ्चालन गर्दै आउनु भएका बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । यस्तै जेठ १४ गते सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त परमादेशपछि जेठ २७ गतृ बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको थियो । सोही सिफारिशअनुसार आज सम्बन्ध दिने निर्णय भएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतबाट नै परमादेश आइसकेकाले उक्त निर्णय सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

आयोगको मंगलबारको बैठकको मुख्य एजेण्डा बीएण्डसीको सम्बन्धनकै विषय थियो । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुको बिकल्प नरहेको बताउनु भएपछि सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनससंख्या मन्त्री प्रदीप यादव र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले समर्थन गर्नुभएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा गोविन्द केसीले भने अदालतको आदेशको न्यायिक पुनरावलोकनको माग राख्नुभएको छ । बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएका केसीले त्यसमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो । कलेजलाई सम्बन्धन दिन भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन नभए अनशन बस्ने डा. गोविन्द केसीले चेतावनी दिनुभएको छ ।

डा. केसी नेपालमा मेडिकल कलेज खुल्नै नदिएर बिदेशमा नेपाली बिद्यार्थी पठाउने धन्दामा लागेको भन्दै चर्काे आलोचनासमेत भएको छ । केसी बिदेसी मेडिकल कलेजको एजेण्ट बनेर यस्तो काम गर्दै आएको आरोप लागेपनि अस्पतालमा अनशन बसेर चिकित्सकलाई हडतालमा उतार्दै बिगत लामो समयदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति नदिने भूमिकामा रहनुभएको छ ।

बीएण्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बीएन्डसीले २०७६ सालमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर त्यससमयमा आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

सवै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि सम्बन्धन नदिएको भन्दै सञ्चालक प्रसाईं अदालत गएपछि सर्वाेच्चले परमादेश दिएको थियो ।