काठमाडौं, असार २३ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरुले राजीनामा दिएर आफूमाथि लागेको ठगी आरोपको छानविनमा सघघाउन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई सुझाव दिएका छन ।

सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको ठहरसहित मात्र होइन, अब निर्धक्क र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न उनका नाममा परमादेश जारी गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको साझा राय सार्वजनिक हुँदा पनि थाहा नपाएजस्तै गर्नुभएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा राय बाझिए पनि उहाँ अञ्जान जस्तै बन्नुभएको हो ।

राजीनामा दिनुपर्ने त्रासका कारण गृहमन्त्री लामिछानेले यति गम्भीर बिषयमा समेत अनदेखा गर्नुभएको छ । टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा रहँदा यस्तो बिषय उठान हुनसाथ नैतिक हराम भन्दै टुडिखेलमा घुमाएर किक हानी नाकको डाँडी भाँच्नुपर्ने बताउनु हुने रबि अहिले आफैमाथि गम्भीर बिषयमा इजलासमा राय बाझिदासमेत चुपचाप बसेपछि पूर्वन्यायाधीशहरुले राजीनामा वा पदमुक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संयुक्त इजलासको साझा रायकै आधारमा पनि लामिछानेले नैतिकता देखाएर पद छाडनु पर्ने बताउनु भयो । दुई न्यायाधीशबीचमा राय बाझिएको विषयबाहेक समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘दुई न्यायाधीशबीच धेरै विषयमा राय मिलेका छन । यो पूर्ण इजलासमा कसरी गयो भन्ने लाग्छ । राय नबाझिएका विषयमा कुनै समस्या भएन । एउटै राय रहेको विषयले नै धेरै कुरा ल्याएको छ । यसैका आधारमा पनि गृहमन्त्रीले नैतिकता र विवेक देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर गर्नुभएन,’ केसीले भन्नुभयो, ‘फोहोरी राजनीति सुधार्छु भनेर आएका गृहमन्त्रीजीले आफैंलाई अहिले सुधार्नुपर्ने देखियो ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, उहाँले अनुसन्धान प्रभावित गरेको तथ्य पुष्टि भइसकेकाले अब अनुसन्धान निष्पक्ष भए÷नभएको अनुगमन गरी अदालतलाई जानकारी दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश जारी गर्नेमा पनि सर्वोच्च स्पष्ट छ । न्यायाधीशको समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने भएकाले यसैलाई आदेशका रूपमा लिएर पनि लामिछानेले नैतिकता देखाउनु पर्ने सवैको धारणा छ ।

आफूमाथि आफैं मातहतकै निकाय (प्रहरी) ले अनुसन्धान गरिरहेको बखत उनले सीधै राजीनामा दिनुपर्छ कि नैतिकता र विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्र न्यायाधीशको राय बाझिएको हो । न्यायाधीश मल्लको राय छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहने÷नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ उता, न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्न न्यायिक हुने राय लेखेकी छन् । ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनको राय छ । यी दुवै अवस्थामा लामिछाने पदमा बस्न नमिल्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की रायसँग संयुक्त इजलासका राय मिलेका आदेश सम्बन्धित पक्षका लागि आकर्षित हुने बताउनु हुन्छ । ‘आफूमाथि लागेको आरोप के ठीक ?, के बेठीक भन्ने पछि अनुसन्धानबाट खुल्ने र प्रमाणित हुने विषय हो । तर अहिले अदालतले अनुसन्धान गर्न दिन, दिलाउन, त्यसमा अवरोध नगर्न भनिसकेको र अनुसन्धानसमेत भइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरेर पदमा बस्नु उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा स्वयं गृहमन्त्रीले निर्णय लिने हो,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर भन्ने विषयमा विवेक र नैतिकता देखाउन भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा आचरण र नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको पाँच दिन बितिसक्दा पनि लामिछाने भने झण्डा हल्लाएर बसिरहनुभएको छ । सरकार जाने निश्चित हुँदा पनि लामिछानेको कुर्सी मोहप्रति उहाँकै दलका नेताहरु समेत चकित परेका छन ।