काठमाडौं, ५ जेठ । कोशी प्रदेश सरकारले आउने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । सरकारले प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संघीयताको मर्मअनुरूप नागरिकमा थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको गतिशीलता बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माणमा कोशी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

हालसम्मका उपलब्धि र प्रतिविद्धतालाई केन्द्रमा राखी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र प्रदेशको पूर्वाधार संरचना विकास गरी आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ गर्दै प्रदेशको विकास गर्नु सरकारले मूल ध्येयको रूपमा लिएको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेका दीर्घकालीन महत्वका निर्णय, सोह्रौँ योजना, प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना एवम् दिगो विकासका लक्ष्य, विकासशील राष्ट्रमा भएको स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउने रणनीति, राजनीतिक दलले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धता र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार लिँदै प्रदेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश संरचनाको महत्त्व र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आन्तरिक राजश्वको दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र विकासका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न नीतिगत एवम् संस्थागत सुधार गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सूचना प्रविधि लगायत अन्य पूर्वाधार र नीतिगत संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रदेशको दिगो विकासमा जोड दिने नीति सरकारको रहेको छ । प्रदेश लगानी सम्मेलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी तथा निजी अवधारणामा परियोजना विकास र निर्माण गर्न संस्थागत एवं नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ ।

कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ लाई पर्यटन विकासको आधार वर्षको रूपमा लिई नीतिगत, संरचनागत, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास एवम् प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा योगदान गर्ने नीति सरकारको रहेको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा शासकीय सुधारमा जोड दिई प्रदेश केन्द्रित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहको सहकार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ’, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका पूर्वाधार संरचना निर्माण, परियोजना विकास र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्न मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डको सुधार गरी सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधार गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाइउने नीति सरकारले लिएको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि कोशी प्रदेश निजामती सेवा दिवस मनाउन सुरु गरिने पनि उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई छिटो एवम् विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय शासनको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।  प्रदेशका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सुरक्षित गर्न विद्युतीय अभिलेख केन्द्र डाटा सेन्टर स्थापना गर्न पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै केचनादेखि सगरमाथासम्म जोड्ने द्रुतमार्ग र चतरादेखि चौरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै चिकित्सा विज्ञान लगायतका विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विज्ञान प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि विज्ञान प्रविधि केन्द्र (साइन्स सेन्टर) स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।

मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी अभियानमार्फत स्वास्थ्य साक्षरता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । सर्ने र नसर्ने रोग एवम् मानसिक रोगको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुधार तथा विस्तार गरिने भएको छ ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न उपयुक्त भौतिक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युतीय सूचना प्रणालीलाई एकीकृत, विस्तारित र अद्यावधिक गरिने भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको संरचना तथा व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरी महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा आपतकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

प्रेषण केन्द्रको जिपिएस जडित एम्बुलेन्स ट्र्याकिङ तथा पूर्व अस्पताल सहायता सेवालाई विस्तार गरिने भएको छ । कोशी घुम्ती अस्पताल सञ्चालनका लागि अस्पताल तथा प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बिमामा नागरिकको आबद्धता बढाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता सम्बोधन हुने गरी शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रको सेवा विस्तार तथा रूपान्तरण गरिने भएको छ । प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल लखनपुरलाई विशेषज्ञ प्रेषण अस्पताल र तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

विद्यालयलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक विद्यालयका रूपमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रमलाई विस्तार तथा सुदृढ गरिने भएको छ ।  बालबालिकाको खोप लगाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै खोज र खोप अभियान चलाइने भएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तर्जुमा गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।  प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक तथा सडक पुलको नियमित, आकस्मिक र आवधिक मर्मत सम्भारलाई व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख  छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन गरिने भएको छ । सडक सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न उपकरणहरूको बन्दोबस्त गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिमा आधारित उद्योग र उत्पादन प्रवर्धन, एक घर एक धारा लगायतका कार्यक्रम सरकारले ल्याउने भएको छ ।