काठमाडौं, ११ असार । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारका प्रतिनिधिले जग्गा सट्टापट्टाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर विस्थापितहरूको प्रतिनिधिमण्डलले लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको जग्गा सट्टापट्टाको समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो। प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी ९५ वर्षीया कमलकुमारी पोखरेलसहितका विस्थापितले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तार हुँदा राज्यले भद्र सहमतिसहित आफ्नो घरजग्गा अधिग्रहण गरेको स्मरण गराएका थिए।

विस्थापित परिवारको समस्याका समाधानका लागि २०८० फागुन ६ गते सरकारले गठन गरेको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापित समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टाका लागि योग्य ठहरिएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा उपलब्ध गराउने सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहर नारायण श्रेष्ठका अनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विस्थापितहरू अझै पनि समस्यामा छन्।

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरी समस्या समाधानमा अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै २०४६ साल वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको स्मरण गराएको जानकारी दिनुभयो। अदालतले विस्थापितहरूलाई सट्टा जग्गा दिन स्पष्ट आदेश दिएको थियो।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधानका लागि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको छ।

विस्थापित परिवारका तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा राज्यसँग गरिएको सहमति र कानुनी आदेशको पालना गर्दै बाँकी रहेका सबै परिवारलाई न्याय दिलाउन अनुरोध गरिएको छ। प्रतिनिधिहरूले यो विषयमा अब पनि राज्यले चासो नदिए आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।