काठमाडौं, ११ असार । देशका अन्य पाँच महानगरपालिकाले आउने आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने पहिलो पटक निर्धारित समयमा बजेट पेस गर्न सकेको छैन।

असार १० भित्र आगामी वर्षको राजस्व र खर्चको अनुमानसहित बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आन्तरिक विवादको कारण प्रक्रिया अघि नबढेपछि बजेट तर्जुमा तथा कार्यक्रम समितिले महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहको औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरू र नगर सभा सदस्यहरूले यसअघि नै अनौपचारिक बैठकमार्फत मेयर साहलाई बजेट प्रक्रियामा सक्रिय हुन पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका थिए। तर, मेयरले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकसमेत नबोलाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

बजेट तर्जुमा समितिको बैठकले ‘अब पनि बेवास्ता नगर्न’ भन्दै बुधबार औपचारिक मेयर साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, योजना महाशाखा प्रमुख, सूचना प्रविधि, राजस्व, वित्त, सुशासन, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, पर्यटन, सम्पदा, भवन व्यवस्थापन, कृषि, पशुपंक्षी, सहकारी, विपद् तथा विधायनसम्बन्धी समितिका संयोजकहरू तथा सदस्य सचिव सुमित्रा लामिछाने रहेका छन् ।

महानगरका प्रवक्तासमेत रहनु भएका सदस्य नवीन मानन्धरले मेयरको उदासीनताका कारण बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताउनुभयो । ‘सबैभन्दा बढी पहल मेयरले गर्नुपर्ने हो, तर उहाँबाट त्यो समन्वय भएन, उहाँले समन्वय गर्नुभएको भए बजेट हिजै पेस भइसक्थ्यो’, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र मेयर बालेन बिचको विवादले राजधानी रहेको महानगरको बजेट कानुनले व्यवस्था गरेको समयमा नआउँदा लज्जाजनक अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र आगामी वर्षको बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई नगर सभामा पेस गर्नुपर्छ। य