विराटनगर, २२ असार । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिमा कार्यक्रमलाई आम नागरिक जोडिने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित बिमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको नीति र कानुनबाट बिमा कम्पनीलाई सुविधा त मिल्ने तर आम जनताले प्रत्यक्ष सेवा लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभयो । ‘राज्यले बिमा कम्पनीहरूलाई सुविधाहरू दिने नीति बनाइदिने तर सामान्य नागरिकले यसको सेवा नपाउने हो भने राम्रो हुँदैन, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारले कोशीमा उपयुक्त बिमा नीति बनाउन कार्यदल गठन गरेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । ‘चाँडै नै कार्यदल बनाउँछौँ र त्यसका आधारमा काम गर्दछौँ’, उहाँको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले बिमाका विविध पक्षहरूका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्दै कृषि, पशुधन र स्वास्थ्य उपचारको बिमामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अहिले गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूको बिमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै उहाँले यसतर्फ बढी जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । साथै सहकार्यको माध्यमबाट बिमा प्रणालीलाई व्यापक बनाउन सकिने पनि बताउनुभयो ।

बिमा कम्पनीहरूले बिमाको प्रक्रिया लम्ब्याउने र झन्झट दिने प्रवृत्तिले आम नागरिकलाई दुःख दिने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो व्यवहार अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘बिमाको प्रक्रिया लम्ब्याइ झन्झट दिएर आम नागरिकलाई दुःख दिनु हुँदैन’, मुख्यमन्त्री कार्कीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले कोशी प्रदेशमा वार्षिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम सङ्कलन हुने र झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोशी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा कसरी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्न चाहेमा नेपाल बिमा प्राधिकरणले पूर्ण सहयोग गर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू र नेपाल बिमा प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । छलफलमा सहभागीहरूले बिमाको पहुँच, प्रक्रियागत झन्झट, जनचेतनाको अभाव र प्रदेश सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा धारणा राख्न भएको थियो ।