काठमाडौं, जेठ २६ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलन, प्रदर्शन र सडक संघर्ष नयाँ विषय होइन। लोकतन्त्र स्थापना, गणतन्त्र प्राप्ति र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्। तर सबै आन्दोलनको चरित्र एउटै हुँदैन। केही आन्दोलन जनभावनाबाट प्रेरित हुन्छन् भने केही आन्दोलनमा योजनाबद्ध रूपमा अराजकता घुसाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको लागि २०४६ सालमा ठुलो आन्दोलन भयो ।धेरै मानिसहरू मारिए । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर राज्यका संरचनामा खासै क्षति भएन ।

२०६२ सालमा आन्दोलन भयो राजाले हातमा लिएको सत्ता फिर्ता गर्न बाध्य भए तर पनि राजदरबार वा सिंहदरबार आन्दोलनको निशानामा परेन । भदौ २३ र २४ मा राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड र आक्रमणका घटनालाई हेर्दा भने त्यो जनआन्दोलन थियो भन्न सक्ने अवस्था नै छैन।

खालि आँखाले हेर्दा पनि त्यो देशद्राेह थियो भन्न सकिने स्थिति छ । प्रारम्भिक रूपमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विषयलाई आन्दोलनको कारण भनिए पनि घटनाको स्वरूप, प्रयोग भएका सामग्री, लक्ष्य बनाइएका संरचना र त्यसपछिका गतिविधिहरूले धेरै प्रश्न जन्माएका छन्।

चैतको घटना ‘ट्रायल रन’ थियो ?

कतिपय विश्लेषकहरूले चैत महिनामा भएको तीनकुने–कोटेश्वर क्षेत्रको हिंसात्मक प्रदर्शनलाई भदौको घटनाको पूर्वाभ्यासका रूपमा हेरेका छन् । चैतमा पनि आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण भएका थिए। त्यतिबेला केही समूह संसद् भवनतर्फ अघि बढ्न खोजेको सुरक्षा निकायले जनाएको थियो।

यद्यपि त्यसबेला सुरक्षा व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा बलियो भएका कारण ठुलो क्षति हुन पाएन।त्यसैले प्रश्न उठेको छ-यदि चैतमै यस्ता सङ्केतहरू देखिएका थिए भने राज्यले त्यसबाट पाठ किन सिकेन ? चैत महिनामा राजावादीहरूले गरेको उपद्रकाे कास्टिङ थियो । चैतमा दुर्गा प्रसाईँहरूले गरेको विध्वंसमा तीनकुने काेटेश्वर क्षेत्रमा आगजनी, तोडफोड लुटपाट र वितण्डा मच्चाइएको थियो ।

आन्दोलनमा युवाको प्रयोग

भदौ २३ को घटनामा ठुलो सङ्ख्यामा युवा सहभागी भएको देखियो। सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिएका प्रदर्शनहरूमा युवाको उपस्थिति स्वाभाविक मानिए पनि पछि भएका हिंसात्मक गतिविधिले अर्को प्रश्न जन्माएको छ।

के भीड स्वतःस्फूर्त रूपमा उत्रिएको थियो, वा त्यसलाई निश्चित समूहहरूले नियन्त्रणमा लिए ?कतिपय सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइ छ कि ठुलो भीड जम्मा भएपछि त्यसलाई दिशा दिने समूहहरू पहिल्यै तयार अवस्थामा थिए। प्रदर्शनकारीहरूको एक भाग शान्तिपूर्ण देखिए पनि अर्को भागले योजनाबद्ध रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनालाई निशाना बनाएको आरोप छ।

विद्यालयका विद्यार्थी कसरी पुगे ?

भदौ २३ का घटनापछि सार्वजनिक बहसमा आएको अर्को विषय विद्यालय पोसाकमा देखिएका विद्यार्थी हुन्। सामान्यतया आन्दोलन वा सम्भावित तनावको जानकारी पाएपछि निजी विद्यालयहरूले बिदा दिने वा विद्यार्थीलाई घरमै बस्न आग्रह गर्ने चलन छ। तर त्यस दिन बानेश्वर र माइतीघर क्षेत्रमा विद्यालय पोसाकमै विद्यार्थीहरूको उपस्थिति देखियो।यसले अभिभावक, शिक्षा क्षेत्रका जानकार र सर्वसाधारणबिच प्रश्न उठाएको छ।

विद्यार्थीहरू त्यहाँ कसरी पुगे ? विद्यालय प्रशासनलाई यसको जानकारी थियो वा थिएन ? यदि थियो भने सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लियो ?कतै यो वितण्डा मच्चाउने कुरामा निजी विद्यालयको सञ्चालक वा शिक्षकहरू त मिलेका थिएनन् । यी प्रश्नहरूको जवाफ अझै स्पष्ट रूपमा आएको छैन।

भत्काउने उपकरण कहाँबाट आयो ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र आसपासको क्षेत्रमा भएका घटनाका भिडियोहरूमा पर्खाल भत्काउन प्रयोग भएका सामग्री देखिएको दाबी गरिएको छ।यदि त्यस्तो हो भने अर्को प्रश्न उठ्छ-यस्ता उपकरण प्रदर्शनस्थलसम्म कसरी पुगे ? शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पेस्तोल र बन्दुक चलाउने युवाहरू कहाँबाट पुगे ? सामान्य प्रदर्शनकारीले अचानक यस्ता सामग्री साथमा बोकेर हिँड्ने सम्भावना कम हुन्छ।

त्यसैले कतिपयले यसलाई पूर्वतयारको सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।यदि वास्तवमै त्यस्ता उपकरण प्रयोग भएका थिए भने त्यसको स्रोत र आपूर्ति शृङ्खलाबारे अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ। त्यसमा छानबिन आयोगले आँखा चिम्लिएको छ । त्यसो त छानबिन आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्की नै यसका मतियार भएको कुरा नै आइरहेको छ । जो मतियार उसले ती  कुरा ल्याउने कुरै भएन ।

सरकारको कमजोरी कि गम्भीर चूक ?

घटनाको अर्को पाटो राज्य संयन्त्रको भूमिका हो। चैतमा भएका घटनापछि पनि संवेदनशील क्षेत्रहरूमा पर्याप्त सुरक्षा रणनीति तयार पारिएन भन्ने आलोचना भइरहेको छ।

माइतीघर, नयाँ बानेश्वर र सिंहदरबार वरपरका क्षेत्र देशकै सबैभन्दा संवेदनशील प्रशासनिक क्षेत्र मानिन्छन्।यस्ता स्थानमा ठुलो प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनु सुरक्षा दृष्टिले उचित थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।सरकारले प्रदर्शनकारीको ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन’ को प्रतिबद्धतामा अत्यधिक विश्वास गर्‍यो कि सुरक्षा मूल्याङ्कन नै कमजोर रह्यो ?

यो विषयमा स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक देखिन्छ।प्रदर्शनकारीले हाम्रो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्दा सजिलै पत्याउने, माइतीघर जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रदर्शनको लागि स्थान दिने कुरा सरकारको कमजोरी थियो कि सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा भएको थियो ? प्रश्न ज्युका त्युँ छ ।

भदौ २४ : स्वतःस्फूर्त आक्रोश कि संगठित प्रतिक्रिया ?

भदौ २४ को घटनालाई केहीले अघिल्लो दिनको घटनाप्रतिको प्रतिक्रिया भनेका छन्।तर आलोचकहरू यो व्याख्यामा पूर्ण रूपमा सहमत छैनन्। उनीहरूको तर्क छ-यदि त्यो केवल आक्रोश मात्र थियो भने देशका विभिन्न स्थानमा लक्षित रूपमा आक्रमण कसरी भयो ? कुन व्यक्तिको घरमा जाने, कुन संरचनामा आगो लगाउने र कुन स्थानलाई निशाना बनाउने भन्ने निर्णय केही घण्टामै सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

त्यस्तै, आगजनीमा प्रयोग भएका अति प्रज्वलनशील पदार्थ कहाँबाट आए ? ती सामग्री कसले उपलब्ध गरायो ? यी विषयमा अझै विस्तृत सार्वजनिक जानकारी आएको छैन।

सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि प्रश्न

घटनापछि सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कतिपय स्थानमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि कडा नियन्त्रण गरेको देखियो भने कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी निष्क्रिय देखिएको आरोप लाग्यो।

विशेष गरी सिंहदरबार आसपासका घटनामा पर्याप्त सुरक्षा प्रतिक्रिया किन देखिएन भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ। २४ गते बिहानै लगायतका लुगा समेत खोलेर हिँड्ने आदेश प्रहरीलाई कसले दियो । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र जोखिममा पर्दा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम किन चाल्न सकेनन् भन्ने विषयमा जवाफ खोजिनु आवश्यक छ।

आन्दोलनका पछाडिका शक्ति केन्द्रहरू

भदौ २३–२४ का घटनासँग विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्व, अभियन्ता, सामाजिक सञ्जाल प्रभावकर्ता र राजनीतिक समूहहरूको नाम जोडेर बहस भइरहेका छन्। विभिन्न प्रतिवेदन, अध्ययन तथा सार्वजनिक चर्चामा केही व्यक्तिहरूको भूमिका र संलग्नताबारे प्रश्न उठाइएका छन्।

अध्ययनहरूले बालेन्द्र साह बालेन, हेमराज थापा, निकोलस भुसाल, सोम शर्मा, बब्लु गुप्ता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङदेखि लौरो अभियानका संस्थापक अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे, राजावादी अभियानमा सक्रिय अधिवक्ता स्वागत नेपाल, रमा सिंह, बालकृष्ण न्यौपाने, केशर बहादुर विष्ट, कमल थापा, दुर्गा प्रसाईं, रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक भिक्टर पौडेल, राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका सञ्चालक असिममान सिंह बस्न्यातसम्मका व्यक्तिहरू आन्दोलनको पूर्वयोजनामा जोडिएका थिए भन्ने देखाएकाे छ । केहीकाे नाम सत्ता शक्ति र डरकाे कारण छद्मा राखिएकाे छ । केहीका नाम मानव अधिकार आयाेग लगायतका प्रतिवेदनमा समेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान हो। दोषी जोसुकै भए पनि राजनीतिक संरक्षण, शक्ति वा प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। डर त निष्पक्ष छानविन नै हुन सकेनन् । डर र लाेभका सिकार ती आयाेगहरु भए ।

इतिहासले अन्ततः फैसला गर्छ

राजनीतिक आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, राज्य संरचनामाथि आक्रमण गर्ने र नागरिकको सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न गर्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलन भन्न सकिँदैन।भदौ २३ र २४ का घटनाले नेपाली समाजलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकाएको छ-सडकमा देखिने आक्रोश मात्र होइन, त्यसका पछाडि रहेका शक्ति, संगठन, तयारी र उद्देश्यबारे पनि राज्य सजग हुनुपर्छ।

धेरै प्रश्नहरूको उत्तर अझै बाँकी छ। ती उत्तर तत्काल नआउन सक्छन्। तर इतिहासको एउटा नियम छ-ठूला राजनीतिक घटनाहरूका सबै तह अन्ततः खुल्दै जान्छन्।भदौ २३ र २४ का घटनाको वास्तविक कथा पनि कुनै न कुनै दिन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक हुनेछ।

त्यस दिन यो स्पष्ट हुनेछ कि त्यो केवल आकस्मिक विस्फोट थियो वा लामो समयदेखि योजनाबद्ध रूपमा तयार गरिएको राजनीतिक विध्वंसको परिणाम।देश जलाउने कुरा सामान्य कुरा होइन सत्ता र शक्तिको आडमा अहिले त यी कुरा थामथुम हाेलान् तर कुनै कुनै कालखण्डमा यी कुरा सार्वजनिक हुने छन् । घटनाक्रमले देश जलाउनेहरूलाई अरपराधीकरार गर्ने छ ।