काठमाडौं,  जेठ ३० । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर भएको विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राजनीतिक बहस थप चर्किएको छ। संसदमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई ‘खोस्टो’ को संज्ञा दिनुका साथै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूतर्फ संकेत गर्दै उनीहरूका ‘काण्ड’ पनि सार्वजनिक हुने चेतावनी दिनुभएको थियो।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले दुई रुपैयाँ बराबरको पनि अनियमितता गरेको प्रमाणित भए मन्त्री पद मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो। साथै, आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गर्नुभएको थियो।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा पनि उहाँले आर्थिक विधेयकका केही विषयमा आशंका उत्पन्न भएकाले सम्बन्धित कर्मचारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको थियो। यद्यपि, संसदमा व्यक्त गरिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले आर्थिक विधेयकमा भएको भनिएको चलखेलबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय समिति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री स्वयंले करका केही दर संशोधन गरेको स्वीकार गरेकाले त्यस विषयमा सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने र छानबिन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि सरकार वा मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि स्वतन्त्र र संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारी निकायभित्रै गरिने छानबिनप्रति जनविश्वास कमजोर हुने भएकाले संसदमार्फत सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्ति र आर्थिक विधेयकसँग जोडिएको विवादले संसदमा नयाँ राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले छानबिनको मागलाई थप सशक्त बनाउने संकेत गरेका छन् भने सरकारले भने आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।