यदि हामीले आज पनि लोकप्रियताको नाममा हरेक निर्णयलाई सही ठहर गरिरह्यौं भने भोलि कुनै पनि नेता जनमतभन्दा माथि उभिने दुश्साहश गर्नेछ । तर यदि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने नागरिक संस्कृति विकास गर्न सक्यौं भने लोकतन्त्र अझ परिपक्व हुनेछ ।

गुरु भट्टराई

लोकतन्त्रको सुन्दरता चुनावमा मात्र हुँदैन, प्रश्न गर्ने संस्कृतिमा हुन्छ । नागरिकले आफ्नो मत दिएर सरकार बनाउँछन्, तर त्यसपछि सरकारका प्रत्येक निर्णयलाई विवेकपूर्वक मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व पनि नागरिककै हुन्छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि नेता, चाहे उनी कति नै लोकप्रिय किन नहुन्, प्रश्नभन्दा माथि हुँदैनन् । तर पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति विस्तारै संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ– व्यक्तिपूजा र अन्ध समर्थनको राजनीति ।

कुनै समय परिवर्तनको प्रतीक मानिएका नेताहरूले गरेका हरेक निर्णयलाई गलत ठहर गर्ने, आफ्ना आलोचनालाई चाँहि षड्यन्त्रका रूपमा चित्रण गर्ने र फरक मत राख्नेलाई शत्रु ठान्ने संस्कृतिले लोकतान्त्रिक चेतनामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । लोकतन्त्रको मर्म भनेको नेताको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन, सत्य, जवाफदेहिता र सार्वजनिक हितको पक्षमा उभिनु हो ।

जब ट्राफिक प्रहरीले केही समय सवारी रोकेको घटनापछि ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो, त्यसले धेरै नागरिकलाई झस्काएको थियो । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको भाषाले समाजमा कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई सामान्य आवेगका रूपमा व्याख्या गरियो । पछि सिंहदरबारमा आगजनीको घटना हुँदा पनि यस विषयमा आवश्यक आत्मसमीक्षा भएको देखिएन । लोकप्रियताको आधारमा कुनै पनि अभिव्यक्तिलाई सामान्यीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि स्वस्थ संकेत होइन ।

लोकतन्त्रमा नेता जनताको बीचमा हुनुपर्छ । जनताको सुख–दुःख सुन्न, आलोचना सहन र प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ । तर कुनै नेता क्रमशः जनताबाट टाढिँदै जाने, आलोचनाबाट बच्न खोज्ने र सीमित घेराभित्र मात्र रहने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो चिन्ताको विषय बन्छ । जनप्रतिनिधि जनतासँग भेट्न कठिन हुने ‘खोपीको देउता’ जस्तो बन्न थाले भने त्यो लोकतन्त्रको आत्मासँग मेल खाँदैन ।

विकासका नाममा गरिएका निर्णयहरूले समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई कति असर गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थान र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन आवश्यक विषय हुन्। तर ती कार्यान्वयन गर्दा गरिब, श्रमिक, सुकुम्बासी र विपन्न समुदायको जीवनमा पर्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । कानुन कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदनशीलता पनि आवश्यक हुन्छ । विकासको मापन केवल संरचना निर्माणबाट होइन, त्यसले कमजोर नागरिकलाई कति सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्यो भन्ने आधारमा पनि गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक जीवनमा भाषाको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक अभिव्यक्ति, आलोचकलाई अपमानजनक शैलीमा जवाफ दिने प्रवृत्ति वा सार्वजनिक मञ्चबाट विवादास्पद टिप्पणी गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक संवादलाई कमजोर बनाउँछ । असहमति लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, त्यसलाई गाली वा अपमानको भाषाले प्रतिस्थापन गर्नु स्वस्थ राजनीतिक संस्कृतिको संकेत होइन ।

युवाहरू कुनै पनि परिवर्तनका सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुन । उनीहरू आन्दोलन गर्छन्, सपना देख्छन् र नेतृत्वबाट प्रेरणा खोज्छन । त्यसैले कुनै आन्दोलनका क्रममा युवाको मृत्यु, घाइते वा पीडित हुने अवस्था आयो भने नेतृत्वको पहिलो दायित्व संवेदना व्यक्त गर्नु, घाइतेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु र पीडित परिवारसँग ऐक्यबद्धता जनाउनु हो । कानुनी वा राजनीतिक जिम्मेवारी अलग विषय हुन सक्छ, तर नैतिक जिम्मेवारीबाट नेतृत्व उम्किन सक्दैन । नेतृत्वको मूल्यांकन भाषणले होइन, संकटका बेला देखाएको संवेदनशीलताले हुन्छ ।

त्यस्तै, आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा शान्ति र संयमताको पक्षमा उभिनु, समर्थकलाई कानुनको दायराभित्र रहन आग्रह गर्नु र तनाव कम गर्ने प्रयास गर्नु नेतृत्वको दायित्व हो । मौनता वा दूरीले कहिलेकाहीँ गलत सन्देश दिन सक्छ । लोकप्रिय नेतृत्वको एउटा शब्दले हजारौं समर्थकको व्यवहारलाई प्रभावित गर्न सक्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन।

सरकार सञ्चालन केवल लोकप्रिय नाराले चल्दैन । आर्थिक नीतिमा जनताको जीवन प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । नयाँ कर, जरिवाना, शुल्क वा आर्थिक दायित्व थप्दा त्यसको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ । नागरिकले कर तिर्न अस्वीकार गर्दैनन्, तर करको बदलामा गुणस्तरीय सेवा, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अपेक्षा गर्छन । आर्थिक भार बढ्दै जाने तर जनजीवनमा राहत नदेखिने अवस्था बनेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता पनि नेतृत्वको चरित्रसँग जोडिएको विषय हो । नेताले आफूमाथि लागू हुने मापदण्ड र जनतामाथि लागू हुने मापदण्ड फरक बनाउन थाले भने विश्वास कमजोर बन्छ । जनतालाई खर्च घटाउन आग्रह गर्ने नेतृत्व आफैंले विलासितापूर्ण सुविधा लिन्छ भने त्यसले नैतिक प्रश्न जन्माउँछ । नेतृत्वको विश्वसनीयता शब्दले होइन, व्यवहारले स्थापित हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा संसद सरकारको प्रमुख जवाफदेही मञ्च हो । जनताले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई संसदमा आफ्नो आवाज उठाउन पठाएका हुन्छन । त्यसैले सार्वजनिक कार्यक्रममा सक्रिय देखिने तर संसदमा अपेक्षाकृत कम उपस्थित हुने वा संसदीय बहशभन्दा सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ । सामाजिक सञ्जाल लोकप्रियताको माध्यम हुनसक्छ, तर संसद संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँ हो ।

सरकार गठनपछि नियुक्ति, जिम्मेवारी बाँडफाँट र मन्त्री चयनका विषयमा पनि उच्च नैतिक मापदण्ड अपेक्षा गरिन्छ । परिवर्तनको वाचा गरेर सत्तामा पुगेपछि पुरानै शैली दोहोरिने, आफ्ना निकटस्थलाई प्राथमिकता दिने वा विवादमा परेका व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिने निर्णयले जनविश्वासमा असर पार्छ । परिवर्तनको अर्थ अनुहार परिवर्तन मात्र होइन, संस्कार र प्रणाली परिवर्तन पनि हो ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति आलोचना सहने क्षमता हो। सरकारले आफ्ना समर्थकको मात्र कुरा सुन्ने र आलोचकलाई शत्रुका रूपमा हेर्न थाले भने त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि शुभ संकेत होइन । सरकारको आलोचना गर्नु राष्ट्रको आलोचना होइन । सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु व्यवस्था विरोध होइन । बरु आलोचनाबाट सिक्ने र आवश्यक सुधार गर्ने संस्कारले नै लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउँछ ।

यस आलेखमा उल्लेख गरिएका धेरै विषय सार्वजनिक बहस, राजनीतिक टिप्पणी वा विभिन्न पक्षबाट उठाइएका आरोप र आलोचनासँग सम्बन्धित छन । ती सबै विषयको अन्तिम सत्य कानुनी प्रक्रिया, तथ्य र प्रमाणबाट स्थापित हुन्छ । तर लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्न उठाउनु र तिनको जवाफ खोज्नु नागरिकको वैधानिक अधिकार हो। प्रश्न उठाएकै आधारमा कसैलाई शत्रु ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।

आजको नेपाललाई अन्ध समर्थक होइन, विवेकी नागरिक चाहिएको छ । राम्रो कामको खुलेर प्रशंसा गर्ने र गलत निर्णयको निडर भएर आलोचना गर्ने नागरिक नै लोकतन्त्रका वास्तविक संरक्षक हुन । नेताप्रति निष्ठा भन्दा संविधानप्रति निष्ठा ठूलो हुनुपर्छ । व्यक्तिप्रति विश्वासभन्दा संस्थाप्रति विश्वास बलियो हुनुपर्छ । किनकि व्यक्ति आउँछन् र जान्छन्, तर लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थाहरू स्थायी हुन्छन्।

अन्ततः प्रश्न एउटै हो—हामी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छौं कि व्यक्तिपूजालाई ?

यदि हामीले आज पनि लोकप्रियताको नाममा हरेक निर्णयलाई सही ठहर गरिरह्यौं भने भोलि कुनै पनि नेता जनमतभन्दा माथि उभिने दुश्साहश गर्नेछ । तर यदि सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने नागरिक संस्कृति विकास गर्न सक्यौं भने लोकतन्त्र अझ परिपक्व हुनेछ ।

लोकतन्त्रमा ताली बजाउनेभन्दा प्रश्न गर्ने नागरिकको आवश्यकता धेरै हुन्छ । किनकि प्रश्नले सत्तालाई उत्तरदायी बनाउँछ, उत्तरदायित्वले सुशासन ल्याउँछ, र सुशासनले मात्र जनताको विश्वास जित्न सक्छ। त्यसैले अब समय आएको छ-अन्ध समर्थन होइन, सचेत नागरिकताको पक्षमा उभिने ।