काठमाडौं, साउन १३ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कप्तानगञ्जमा भएको घटनाले देशव्यापी तरंगित बनेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार चुपचाप बसेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सम्बोधन गर्न बुधवार बोलाइएको भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सुनसरी घटनालाई बाइपास गर्दै सामान्य छलफलसमेत नगरेको देखिएको हो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुनसरी घटनाबारे चुइक्क नबोलेपछि बालेन सरकारको नियतदेखि योजनासम्म उजागर भएको हो ।

धार्मिक दंगा मच्चिन सक्ने भन्दै राजनीतिक दलहरू सहिष्णुता कायम गर्न जुटिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद बैठक भने बेखवर जस्तै बनेर केही नगरी सकिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठक अघि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकले शान्ति र सद्भाव फैलाउन आह्वान गरेको थियो ।

यो घटनामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार राति फेसबुक स्टाटसबाट आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को सिंगो बैठकबाट चाहिँ उक्त घटनाबारे केही निर्णय गरे, नगरेको सरकारले बाहिर ल्याएको छैन ।

सधैंजस्तो मन्त्रिपरिषद्को बैठकका नियमित निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बुधबार पनि सार्वजनिक गर्दा सुनसरी घटनाबारे केही बोल्नुभएन । सुनसरी घटनाबारे पनि प्रवक्ता केही नबोली सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न गर्दा केही नबोली तर्केर भाग्नुभएको छ ।

प्रवक्ता पोखरेलका सहयोगीले यत्ति नै गरौं न भन्दै सञ्चारकर्मीको क्यामराको अगाडि उभिएर भगाउने काम गरे । सरकारले उक्त घटनाको छानबिनका लागि टोली चाहिँ पठाइसकेको छ । उक्त टोलीले काम थालिसकेको छ । तर मृतक र घाइतेका परिवार लगायतले उक्त घटनाको विषयमा विभिन्न माग गरिखरहेका छन् । क्षतिपूर्तिदेखि शहीद घोषणासम्मका माग उनीहरूका छन् ।

सुनसरी घटनामा गृहमन्त्री सुधन गुङको चेन अफ कमाण्ड मिचेर दिएको आदेशका कारण भएको अनुभुति नागरिक तहसम्म पुगिसकेको छ । दुई साताअघि कोशी प्रदेश भ्रमणको क्रममा सुनसरी पुग्नुभएका गृहमन्त्री गुरुङले भेटेजति सवै प्रहरीलाइृ हान्ने, ठोक्ने, पेल्ने, देखाउने जस्ता निर्देशन दिएपछि सुनसरी घटना भएको र सो घटना सुरक्षा निकायको तहबाट साम्य हुन नसक्ने भन्दै सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न माग भइरहेको छ । सरकार भने चुपचाप बसेर प्रहरीमाथि अपजस थोपर्न लागेको हो ।