काठमाडौं,  साउन  १३। सर्वोच्च अदालतले निश्चित मापदण्ड नबनेसम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आफ्नै प्रशासनका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानुनअनुसार गोपनीय राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दा, पक्ष वा कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न अनुरोध गरेका मुद्दा तथा इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि उपयुक्त नठहर गरेका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो।

अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो क्लिप तोडमोड गरी दिग्भ्रम सिर्जना गर्ने गरी प्रचार–प्रसार नगर्न तथा त्यस्ता सामग्री प्रसारण भए सम्बन्धित निकायमार्फत रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ।

अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीलगायतले प्रत्यक्ष प्रसारणका कारण अदालतको कार्यसम्पादन र सुनुवाइ प्रभावित भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया जारी रहेकाले त्यसअघि तोकिएका चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाएको छ।