काठमाडौं, साउन १३ । सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की र आयुक्त पदमा गुरुप्रसाद वाग्ले तथा डा. राजीव सुब्बाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको कार्ययोजना र संसदीय सुनुवाइपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीसहित तीनैजनाको नाम अनुमोदन गरेको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्तावित कार्की, वाग्ले र सुब्बाले समितिसमक्ष आफ्नो भावी कार्ययोजना र अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

आयुक्तद्वय वाग्ले र डा. सुब्बाले मङ्गलबार र प्रमुख आयुक्त कार्कीले बुधबार समितिसमक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको हो । उहाँहरूको प्रस्तुति र सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफबाट चित्त बुझेपछि समितिले नियुक्तिका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र मनी, मसल तथा मेसिनरीको दुरुपयोग रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार समेत रहेका कार्कीले आयोगलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव र सत्ताको छायाबाट मुक्त राख्दै निष्पक्ष रेफ्रीको रूपमा काम गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो ।

उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउन कानुनी र प्राविधिक पहल गर्ने, निर्वाचन खर्च घटाउन मतदान केन्द्रमै मत गणना गर्ने वातावरण बनाउने र निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने योजना अघि सार्नुभयो ।

आयुक्तमा अनुमोदन हुनुभएका वाग्ले र डा. सुब्बाले पनि निर्वाचन आयोगको साख अभिवृद्धि र साङ्गठनिक सुधारमा आफ्नो विज्ञता प्रयोग गर्ने सुनुवाइका क्रममा बताउनु भयो । सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा चिनिएका डा. सुब्बाले निर्वाचन प्रणालीलाई डिजिटल र आइटी फ्रेण्डली बनाउन विशेष भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएसँगै अब नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । समितिको निर्णय सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।