काठमाडौं, साउन १४ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले देशमा बढ्दो असुरक्षा, हिंसा र सामाजिक तनावका बीच सरकार परिस्थितिप्रति गम्भीर बन्न नसकेको आरोप लगाउँदै तत्काल प्रभावकारी नेतृत्व देखाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सरकार नागरिकको सुरक्षा र संसद्प्रतिको जिम्मेवारीमा उदासीन देखिएको टिप्पणी गर्दै देशलाई अभिभावकविहीन अवस्थामा छोड्न नहुने बताउनुभयो।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सदनमा अनुपस्थित रहेकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देश जटिल परिस्थितितर्फ उन्मुख भइरहेका बेला सरकारले मौन वा बेखबरजस्तो देखिनु चिन्ताजनक भएको धारणा राख्नुभयो। “सरकार बेखबर छ, सरकार कहाँ छ ? सायद यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएको छ भने हात हल्लाएर सोध्न चाहन्छु- सरकार अब बाहिर निस्कनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अन्धकारमा बसेर दूरबिन लगाई देश ठीक छ भन्न मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।

देशका विभिन्न स्थानमा हिंसा र गोलीकाण्डका घटना बढिरहेका बेला सरकारले बल प्रयोगमा मात्र निर्भर नभई नागरिकमा सुरक्षा र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ  छ ।“दिउँसै गोली चल्ने र असुरक्षा बढ्ने क्रम जारी छ, तर सरकार अन्धकारमा बसेर सबै ठीक छ भन्दै बस्न मिल्दैन, सरकार अब भित्र लुकेर होइन, बाहिर निस्केर जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति गराउनुपर्छ, यदि सरकारले देश चलाउन नसक्ने अवस्था हो भने सक्दिन भनेर हात उठाए हुन्छ, तर देशलाई अभिभावकविहीन र जनतालाई टुहुरो बनाउन पाइँदैन,” सांसद राईले बताउनुभयो।

“सरकार बेखबर छ, सरकार कहाँ छ ? सायद यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएको छ भने हात हल्लाएर सोध्न चाहन्छु- सरकार अब बाहिर निस्कनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू अन्धकारमा बसेर दूरबिन लगाई देश ठीक छ भन्न मिल्दैन”

उहाँले सरकारप्रति असन्तुष्टि भए पनि समाजका अन्य पक्षले गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सबैलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। मेचीदेखि महाकालीसम्मका नागरिक, सामाजिक संघसंस्था तथा सबै समुदायलाई उत्तेजनाबाट टाढा रहँदै शान्ति र सहिष्णुता कायम राख्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो।

सांसद राईले सञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको संज्ञा दिँदै जिम्मेवार पत्रकारिताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। भ्रामक समाचार, भिडियो वा अपुष्ट सामग्री प्रसारण नगर्न सञ्चारकर्मी र आम नागरिकलाई आग्रह गर्दै सरकारले पनि आफ्ना आधिकारिक धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत होइन, औपचारिक संयन्त्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्रीले दुई महिनाअघि संसद्को रोस्ट्रमबाट दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई अझै सच्याउन वा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पहल नभएकोप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

सांसद राईले देशमा बढ्दो चुनौतीको समाधान राजनीतिक नेतृत्व, जिम्मेवार राज्य संयन्त्र, संयमित नागरिक समाज र उत्तरदायी सञ्चार माध्यमको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्नुभयो।