काठमाडौं, साउन १९ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराई आफ्नै गृहजिल्ला ताप्लेजुङका नेताबिरुद्ध मैदानमा उत्रनुभएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वको बिषयमा भइरहेको ध्रुविकरणमा उपमहासचिव भट्टराई ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सांसद तिलकुमार मेयाङबोको बिरुद्धमा खडा हुनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक सञ्जाबाट आफ्नो लाइन प्रष्ट पार्दै मेयाङबो नभई सचिव हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्त।ता हुनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । भट्टराईले पार्टीभित्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउने विषयमा पार्टीभित्र भइरहेको कसरतलाई लक्षित गर्दै भट्टराईले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिँदै प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले नेकपाकाल (२०७४–२०७७) मा प्रदेश सभामा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू हुँदाहुँदै पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई छाडिएको स्मरण गर्नुभएको छ । त्यसपछि कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीबीच पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरिए पनि एमाले बहुमत पुर्‍याउने भूमिकामै सीमित रहेको उहाँको भनाइ छ।

भट्टराईले पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले लिनुपर्ने र वरिष्ठ नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरूले पार्टी सचिवालय बैठकमै जोड दिएको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ ।

उहाँले कँडेलको नेतृत्वमा कर्णाली सरकारको छवि सकारात्मक बनेको, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र सुशासनका क्षेत्रमा राम्रो काम भएको भन्ने आम बुझाइ रहेको दाबी गर्दै यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो । ‘यामलाल कँडेल र कर्णालीको पार्टीलाई नै सजाय गर्नुपर्ने खण्ड किन पर्यो ?’ भट्टराईले भन्नुभएको छ ।

कोशी प्रदेशको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री यथावत रहने तर हिक्मत कार्कीलाई हटाउने विषयमा मात्रै पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।
‘यदि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक नै थियो भने त्यसका स्पष्ट कारण र तर्क प्रस्तुत गरेर पार्टीको केन्द्रीय निकाय, सम्बन्धित प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा छलफल गरी संस्थागत निर्णय गर्नुपर्थ्यो। कसैलाई बनाउनु परे पनि उचित कारण र तर्कसहित पार्टीको केन्द्रीय निकाय, सम्बन्धित प्रदेशको पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा छलफल गरेर टुंग्याउने सुल्टो बाटो किन नहिँडेको होला ?’ भट्टराईको भनाई छ ।

नेतृत्वका बाध्यता भए त्यसलाई आफूहरूले पनि बुझ्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो विषय समझदारी र पारदर्शी ढंगले टुंग्याउन सकिने बताउनु भएको छ । भट्टराईले पार्टीभित्र ‘साटसुट, ठोकठाक र शक्तिको भाषा’ प्रयोग भइरहेको आरोपसमेत लगाउनु भएको छ । एउटाका लागि एउटा मापदण्ड र अरूका लागि फरक–फरक मापदण्ड अपनाइएको भन्दै उहाँले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको विषयलाई अनावश्यक रूपमा गिजोलिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।