समाचार टिप्पणी

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको डेढ बर्ष नाघेको छ । २०७५ जेठ ३ गते तात्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको नेकपाको सवै तहको एकता पनि लगभग टुंगिएको छ । पार्टी एकता टुंगो लागेसँगै सचिवालयले निर्णय नै गरेर पूर्व पार्टीको आधारमा अव जिम्मेवारी नदिने साझा निश्कर्षमा पुगेको छ । नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले त सार्वजनिक रुपमै अव पूर्वसमुहको नाम लिएर जान नहुने बताइसक्नु भएको छ ।

‘पार्टी एकता भइसकेपछि पहला म यो पार्टीमा थिएँ भन्दै हिडनुको अर्थ छैन, बिगत होइन, अव बर्तमानमा उभिनुपर्छ,’ दुवै अध्यक्षको एउटै भनाई हुने गरेको छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको यही निश्कर्षका आधारमा सचिवालय हुँदै स्थायी समिति कैठकले पनि यही मान्यतालाई आत्मसाथ गरेको छ । तर जव सभामुख चयनको बिषय आयो, पूर्वसमुहको आधारमा जिम्मेवारी होइन, सवैभन्दा अब्बल ब्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने ओली–प्रचण्डकै निकट नेतासमेत दुई कित्तामा बाँढिएका छन । यो कित्ताकाटसँगै नेकपाभित्र पहिला पाएको पद पहिलाकै समुहलाई हुनुपर्छ भन्ने बहश अघि बढेको छ ।

खासगरी सो पदका आकांक्षी नेताहरुले अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेकपाको अध्यक्ष बनेर होइन, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बनेर निर्णय लिनुपर्ने दवाव दिइरहनुभएको छ । यही दवावका कारण अध्यक्षद्वयबीच नै फाटो आउने संभावना देखिएको छ । तात्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको गल्तीको सँजाय उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भोग्नुपर्ने अवस्थामा नेकपाका नेताहरुले पूर्वसमुह भन्दा माथि उठेर निर्णय लिन सुझाउनु भन्दा सधैभरी एमाले र माओवादी बनाएर पार्टीको एकता नै धरापमा पार्न लागेको आभास कार्यकर्ताले गरेका छन । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड यस बिषयमा चाँडै प्रष्ट हुनुभएन भने नेकपा पूर्वपार्टीकै हैीसयतमा रहने र भनेको पद नपाउन साथ फुटने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिदैन ।