काठमाडौं, माघ १९ । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट पुनः अतिरिक्त शुल्क असुल्न थालेको पाइएको छ । ती मेडिकल कलेजहरुले मनोमानी शुल्क असुल्न थालेका हुन् ।

सरकारले शुल्क मापदण्ड तयार पारे पनि कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेजले अटेर गर्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको रकमबाट विद्यार्थीको सम्पूर्ण खर्च टार्न नसक्ने भन्दै मेडिकल कलेजका सञ्चालकले विद्यार्थीसँग थप रकम माग्दै आएका हुन । हालसम्म विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले २८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको छ भने काठमाडौं मोडेल कलेजले ४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क मागेको अभिभावकले बताएका छन। यस्तै, नेपाल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त ४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले ६ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क माग गरेको अभिभावकको भनाई छ ।

यस्तै विराट मेडिकल कलेजले पनि चार लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको उजुरी परेको छ । ती कलेजहरुले इन्टर्नसिप, सेक्युरिटी डिपोजिट, केयू रजिस्ट्रेसन, काउन्सिल रजिस्ट्रेसनबापत मनपरी शुल्क लिएको पाइएको हो । मेडिकल कलेजले इन्टर्नसिपबापत २ लाख, सेक्युरिटी डिपोजिटबापत २ लाख, केयू रजिस्ट्रेसनबापत २० हजार र काउन्सिल रजिस्ट्रेसनबापत १५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा शिक्षण शुल्क भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतिमा शिक्षण संस्थाले लिने अन्य शुल्कसमेत जनाउँछ भनिएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको उजुरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा परेपछि आयोगले कलेजसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । अतिरिक्त शुल्क लिनुको कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी भएको बताउँदै कार्वाही हुने जानकारी दिनुभयो । ‘कुनै पनि मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिन मिल्दैन । यदि लिएको भए उजुरी दिन सकिन्छ, हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,’ गिरीले भन्नुभयो ।

चिकित्साशास्त्र शुल्क निर्धारण समितिले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यसैबीच, सरकारले तोकेको बाहेकका शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँ भन्दै नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरेको प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा आयोगले फिर्ता पठाएको छ । केही दिनअघि प्रतिष्ठानले विद्यार्थीको बिमा, धरौटीलगायत शीर्षकमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउनुपर्ने अनुरोध गरेको थियो ।