काठमाडौं, चैत २५ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण भन्दा एउटा समुहलाई गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो मान्छे हुनुपर्ने कुराले पिरोलेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने भएपनि अर्थमन्त्रीको बिशेषाधिकारको रुपमा रहेको तथ्यबिपरित सरकारले चाहेको काम गर्नबाट अवरोध गर्न र आफ्नो आर्थिक लाभ लिने योजनाका साथ आफू निकटलाई ल्याउने भित्री खेलको कारण सरकारबिरुद्ध आफूनिकटलाई उचालेको पाइएको असन्तुष्ट नेता निकट मिडियाहरुको समाचारले प्रष्ट पारेको छ ।

सरकारले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको सिफारिश समितिले तीन जनाको नाम सिफारिश गरी सोमवारको मन्त्रिपरिषदले बैंकिंग क्षेत्रका अब्बल र अनभवी रनुभएका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै पूर्वमाओवादी समुहका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा ब्यंग्य गर्नुभएको छ भने पूर्वमाओवादी निकट भनिने मिडियाले सरकारले पार्टीमा छलफल नै नगरी गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै रोइलो गरेको समाचार बाहिर आएको छ । बितेका २४ घण्टामा देखिएको यो रोइलोबाट गभर्नरमा आफ्ना मानिस ल्याएर आर्थिक रुपमा आफ्नो समृद्धिका लागि लागि परेको प्रष्ट खुलासा गरेको छ । बिगतमा आफैले गरेको अभ्याशबिपरित गभर्नर आफूहरुले भनेको मानिस हुनुपर्ने अडान नेकपाकाकतिपय नेताहरुले लिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार पूर्वमाओवादी नेताहरु जसरी पनि अधिकारीलाई गभर्नर बनाउनबाट रोक्न चाहन्थे । गभर्नर आफ्नो बनाउनै लागि गत माघमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सत्ताबाट बाहिर पठाउन राष्ट्रियसभाको फण्डा रचिएको थियो । बिनोद चौधरीलगायतका ब्यापारीको योजनामा अर्थमन्त्री फेर्ने खेल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठाडैप्रतिवाद गरी खतिवडालाई नै अर्थमन्त्री बनाउनु भयो । स्रोतका अनुसार आफ्ना मान्छेलाई गभर्नर बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडालाई नेकपाका थप्रै नेताले दवाव दिए । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि दवाव दिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीको निर्णय नै यो यो बिषयमा निर्णायक हुने संकेत दिनुभयो भने अर्थमन्त्री खतिवडाले सिफारिश समितिले नेताको आदेश तामेली भन्दा पनि राष्ट्र बैंक हाँक्न सक्ने ब्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने र त्यसमध्ये उत्कृष्ट पात्रलाई मन्त्रिपरिषदले गभर्नर नियुक्त गर्ने जनाउ दिनुभयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाको यो अडानपछि नेकपाका केही नेताहरु अव आफूले भनेको ब्यक्ति नहुने भयो भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि दवाव बढाउन कोरोना रोकथामका लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै आफू निकट स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका अफवाहको नाइकेलाई मैदानमा ओराले । गभर्नर आफ्नो पक्षको बनाउन यी सवै खेल रचिएको थियो, अव सकियो, अर्थमन्त्री नेताहरुको दवाव सामू झुक्नुभएन, उहाँ योग्य ब्यक्तिको पक्षमा उभिनुभयो, नेकपाकै एक नेताले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो ।

सोमवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा केही मन्त्रीहरुले गभर्नरको बिषयमा प्रश्न उठाएका थिए तर अर्थमन्त्री खतिवडाले गभर्नर छनोट अर्थमन्त्रीको बिषेशाधिकार भएको तथ्य सुनाउनु भयो । ‘गभर्नर अर्थमन्त्रीसँग वेभलेन्थ मिल्ने हुनुपर्छ, अर्थमन्त्रीसँग वेभलेन्थ नमिल्ने र नेताको दवाव भए गलत भएपनि सजिलै गलत निर्णय गर्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका लागि स्वीकार्य हुन्न,’ मन्त्रिपरिषद बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाको यो अडानसहितको जवाफलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बिभागीय मन्त्रीको अडानबाहिर जान नसकिने भन्दै गभर्नरमा अधिकारीको निर्णय सुनाउनु भएको थियो ।

त्यो निर्णयलगत्तै पार्टमा छलफलबिनै नियुक्ति भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो । यतिसम्म कि पूर्वमाओवादी निकट अनलाइनहरुमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड भन्दा अर्थमन्त्री शक्तिशाली, गभर्नर नियुक्तिमा कसैलाई सोधिएन भन्दै रोइलो गरिएको छ । तर तिनै नेताहरु बिगतमा गभर्नरको नियुक्ति अर्थमन्त्रीको बिशेषाधिकार हो भन्ने तथ्य बिर्सिए ।

‘गभर्नर अर्थमन्त्रीसँग वेभलेन्थ मिल्ने हुनुपर्छ, अर्थमन्त्रीसँग वेभलेन्थ नमिल्ने र नेताको दवाव भए गलत भएपनि सजिलै गलत निर्णय गर्ने कुरा केन्द्रीय बैंकका लागि स्वीकार्य हुन्न,’ मन्त्रिपरिषद बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाको यो अडानसहितको जवाफलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बिभागीय मन्त्रीको अडानबाहिर जान नसकिने भन्दै गभर्नरमा अधिकारीको निर्णय सुनाउनु भएको थियो 

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेकै बखत गभर्नर नियुक्ति अर्थमन्त्रीको बिषेशाधिकारको रुपमा स्थापित भएको थियो । २०६५ सालमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता साझेदार नेकपा एमालेको प्रस्तावमा हालका अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई गभर्नर बनाउने प्रस्तावमा सहमत हुनुभयो । तात्कालिन एमालेका नेताहरु माधवकुमार नेपाल र भरतमोहन अधिकारी (हाल स्वर्गीय) ले प्रचण्डलाई खतिवडाको नाममा सहमत गराउनु भएको थियो । तर प्रचण्ड मन्त्रिपरिषदका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले खतिवडाको नाममा सहमत हुनुभएन ।

भट्टराईले खतिवडा र आफ्नो वेभलेन्थ नमिल्ने भएकोले आफू स्वीकार नगर्ने अडान लिनुभयो । उहाँले गभर्नर नियुक्ति अर्थमन्त्रीको बिशेषाधिकार भएकोले कसैले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्दै दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो । क्षेत्री नै गभर्नर बन्नुभयो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री भट्टराई नमानेकोले खतिवडाको नाममा निर्णय हुन नसकेको भन्दै माधव नेपाललाई जानकारी गराउनु भयो ।

त्यसो त गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा तात्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यलेत राजीनामा नै दिनुभएको थियो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले अर्थमन्त्रीको अडानबिपरित डा. तिलक रावललाई गभर्नर बनाउने निर्णय सुनाएपछि अर्थमन्त्रीको बिशेषाधिकार हनन भयो भन्दै आचार्यले राजीनामा दिनुभएको थियो ।