काठमाडौं, मंसिर  १० । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अनलाइन प्रणाली लागु भएका १०८ वटा मालपोत कार्यालयमा दोहोरो श्रेस्ता राख्नु नपर्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि अनलाइनमा सबै डकुमेन्ट राखेर जग्गा किनबेच गरेपनि ढड्डामा पनि श्रेष्ता कायम गरेर दोहोरो काम गर्ने गरिएको थियो। अनलाइनमा फोटो खिचेर बायोमेट्रिक औठाछाप लिइसकेपछि ढडामा पनि औठाछाप लगाउनु अनलाइन प्रणालीको भावनाविपरित भएकोले मंसिर १० गते (आज) देखिनै लागु हुने गरि ढड्डामा छुट्टै श्रेष्ता कायम गर्नु नपर्ने निर्णय गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सेवा प्रवाह र राजश्व संंकलनका हिसाबले मालपोत र नापी कार्यलय अग्रस्थानमा रहेको जानकारी दिँदै महानिर्देशक पौडेलले राज्य र नागरिकका नजरमा सकरात्मक प्रभाब पार्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न बिभाग लागिपरेको बताउनु भयो ।

सुशासन कायम गर्नका लागि मालपोत र नापी कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रबिधिमैत्री बनाउदै लगिएको जानकारी दिदै उहाँले १०८ वटा कार्यलयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिएको र बाँकी ८ वटा कार्यलय पनि कार्यन्वयनको चरणमा रहेको बताउनु भयो ।

कर्मचारीमा अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने उदेश्यले ४० वटा कार्यलयमा सिसिटिभि जडान गरिएको उल्लेख गर्दे महानिर्देशक पौडेलले २० वटा कार्यलयमा भुसेवा केन्द्र संंञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो । देशभर हाल १३१ मालपोत र नापी कार्यलय छन् ।

मालपोत कार्यालयमा अहिले मोठ श्रेष्ताका लागि छुट्टै कर्मचारी चाहिने हुँदा, कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिएको विवरणलाईनै प्रिन्ट गरेर राख्दा पुग्ने भएपछि कर्मचारीको संख्या कम भएपनि पुग्ने पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले यस्तै विभागले रोक्का फुकुवाको लागि जग्गाधनी मालपोत कार्यालय आउनै पर्ने व्यवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताउनुभयो ।

फुकुवाको लागि भोलिदेखिनै बैंकका कर्मचारीले फुकुवा गर्न सक्छन्। जग्गा धनी आएर फुकुवा गरे भनेर सहिछाप गर्नु पर्दैन। पौडेलले भन्नुभयो । पौडेलका अनुसार रोक्काको लागि भने विभागले सञ्चय कोषसँग मिलेर सफ्टवेयर निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेकोले १ महिनाभित्र रोक्काको लागि पनि जग्गाधनीले मालपोत जानुनर्पे भएको हो ।

विभागले बैंकमा जम्मा गरेको भौचरलाई मान्यता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि बैंकमा रकम जम्मा गरेको भौचर हुँदाहुँदै पनि मालपोत कार्यालयले आफ्नै नगद रसिद काट्ने गरेका थिए। यसका लागि पनि हरेक शाखामा छुट्टै कर्मचारी आवश्यक हुन्थे। यसबाट पनि कर्मचारी कटौती गर्न सकिने समेत उहाले बताउनुभयो । कर्मचारी नभएर सेवाग्राहीले काम ढिलो भयो भनेर गुनासो आउने गरेको थियो अव गुनासो गर्ने ठाउँ नै नरहने गरि सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।