काठमाडौं, असार ९

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले निरपेक्ष गरिबी घटाउनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै निरपेक्ष गरिबी घटाउनको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले काम गर्ने उमेर समुहको जनशक्तिलाई नेपालमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने , वैदेशिक रोजगारी माथिको परनिर्भतालाई क्रमश कम गर्दै लैजाने , उत्पादन र राष्ट्रिय उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिनिधी सभालाई जानकारी गराउनु भयो ।

उहाँले गरिव अभावमा बाँचिरहेको जनसंख्यालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, देशको समग्र विकासमा जनशक्तिको यथोचित विकास र योगदान पुर्याउने , कामको बजार र बेरोजार जनशक्तिलाई समन्वय गर्दै बजार संग जोड्ने, कामको संभावनाहरु र बेरोगारको तथ्याङक संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रस्तुत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रविधिको प्रयोग गरि ७५३ स्थानिय तहमा रोजगार संयोजक पठाएको बताउनु भयो । सबै स्थानिय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र समेत स्थापना भैसकेको छ ।

निजी क्षेत्र संग समन्वय गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ । शारिरिक श्रम बाहेक बौदिक श्रम गर्नेलाई रोजगारीको प्रवद्धन गर्नेगरी आवश्यक नीति,कानुन तथा कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेको भन्दै आगमि वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताउनु भयो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा योगदानमा आधरित सामाजिक सुरक्षमा लागु गरिएको जाकारी गराउनु भयो । उहाँले यसमा ३ हजार १ सय ४६ औद्योगिक प्रतिस्ठान सुचिकृत भैसकेको बताउनु भयो ।

कामगर्ने जनशक्तिलाई श्रमबजारको माग अनुसार शिपयुक्त बनाउन नसक्दा काम खोज्ने बजारले जनशक्ति पाएको छैन भने अर्कोतिर जनशक्ति बेरोजगार छ तर काम पाईरहेको छैन यस्तो अवस्थालाई शिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा जोडदिएको बताउनु भयो ।

श्रम मन्त्री विष्टले सरकार वैदेशिक रोजगारलाई कम गर्दै आन्तरिक रोजगारलाई प्रवद्धन गर्न चाहेको बताउनु भएको छ । तर नेपालमा रोजगार उपलब्ध गराउन नसक्दा सम्मको अवधिको लागि वैदेशिक रोजगरीलाई व्यवस्थीत, मर्यादित, पार्दशि बनाउन जरुरी भएको भएको बताउनु भयो । वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत गर्न विभिन्न रोजगारदाता मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेको बताउनु भएको छ ।
‘कमदारको लागि दुईतर्फ हवाई टिकल, बीमा, स्वस्थ्य परिक्षण शुल्क, सेकुरिटी डिपोजिट, लेबर कार्ड, वर्क प्रर्मिट,बिदा लगाएतका सुविधा प्रदान गर्न सम्झौता गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ‘नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मलेशिया, जापान, युएई, मरिसस संग श्रम सम्झौता गरेको छ ।’

सरकार वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र कम जोखिमपूर्ण बनाउन पहल भैरहेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको लागि शिप परिक्षण गर्ने, व्यवसाय गर्न चाहानेहरुको लागि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अगाडि बढेको जानकारी गराउनु भयो ।