जनता टाइम्स

१० असार २०७६, मंगलवार ०६:५९

उपनिर्वाचनको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई सरकारको निर्देशन


काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा निकट भविष्यमै उपनिर्वाचनको मिति तोकिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले उपनिर्वाचनको मिति तोक्दा आयोगलाई काम गर्न दबाब पुग्ने गरी नतोकिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजना गरेको ‘निर्वाचन समीक्षा तथा आयोगको भावी रणनीतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । आयोगले निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू बोलाएर भावी निर्वाचनको रणनीति तयार गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपनिर्वाचनको कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले उपनिर्वाचन हुने जानकारी गराउनुभएको हो ।

कार्यक्रम समापन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी दिनमा हुने निर्वाचनमा नवीन प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी रणनीति तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएकाले यो निष्पक्ष र विश्वासिलो हुनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले निर्वाचन खर्चिलो भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले निर्वाचन सुधारका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सहयोग पनि अपेक्षित छ भन्नुभयो ।

राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाबारे सरकारको धारणा राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग दलहरूको सहमतिमा मात्रै लागू गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले मेसिन प्रयोग गर्न सबै सहमत भएमा सम्भव भएसम्म नेपाली वैज्ञानिकहरूले बनाएका मेसिन प्रयोग गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। भन्ने सबै दलको मागप्रति समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गोप्य मतदान हुनुपर्ने कुरा आएको छ, राजदूतावासमा मतदान केन्द्र बनाउँदा कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? धेरै ठाउँमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्न कत्तिको सम्भव हुन्छ ? ती सबै विषयमा अध्ययन गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो । सबै नेपालीले मतदान गर्न पाउने गरी मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी सबैले सोच्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

वक्ताहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा नातागोताका मानिसलाई मात्रै अवसर दिएकाले परिवारका सदस्यलाई छनोट गर्न नहुने कानुन बनाउनुपर्ने आवाज उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नातावाद र कृपवादभन्दा नेतृत्व माथि उठ्नुपर्छ, परिवारका सदस्यको पनि उत्तिकै योगदान छ भने एउटाले अवसर पाउँदा अरूले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । ”

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्नु सकारात्मक छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउनुपर्छ तर अनलाइनबाट मतदान गर्न मिल्दैन भन्नुभयो । सभापति देउवाले नेपालमा गोप्य मतदान गर्ने परम्परा छ, अनलाइन मतदान गोप्य हुँदैन, तसर्थ काँग्रेसलाई यो स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्वाचन निकै खर्चिलो भएकाले स्थानीय तहबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महिला र दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनेबारेमा सोच्नुपर्छ भन्नुभयो । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रणालीगत सुधारमा जोड दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र विधायिकाको निर्वाचन पूर्णसमानुपातिक हुनुपर्ने, मतका आधारमा दललाई राज्यले रकम दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले हाल कायम तीन प्रतिशत मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँको यो मागमा अन्य सबै साना दलको पनि समर्थन रह्यो भने विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले भने थे्रसहोल्ड हटाउन नहुने विचार प्रशस्तुत गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले मतदाता शिक्षालाई बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, निर्वाचनमा कसैलाई मत दिन्न भन्ने प्रावधान सोचविचार राखेर राख्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले गरिब मान्छेले पनि उम्मेदवार भएर निर्वाचन जित्न सक्ने वातावरण बनाउन सझाव दिनुभयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली धनीलाई गरिबले मतदान गरेर जिताउने प्रणाली भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मो। रिजवान अन्सारी, सङ्घीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य लीला सिटौला, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवाल, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी लगायतले आ–आफ्नो सुझाव राख्नुभयो । कार्यक्रमको सुरुमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगको भावी रणनीति र कार्ययोजनाको जानकारी दिँदै आयोग उपनिर्वाचन गराउन तयार छ भन्नुभयो । आयोगका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले निर्वाचन समीक्षा र आयोगको भावी कार्यदिशा तथा अर्का आयुक्त नरेन्द्र दाहालले निर्वाचन आयोगको भावी रणनीतिसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । (गोरखापत्र)