काठमाडौं, असार १०

काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा नयाँ ब्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं महानगर नगरसभाको ५ औं अधिवेशनले २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सम्पत्तिमा नयाँ कर निर्धारण गरेको हो ।

जसअनुसार शून्य दशमलव शून्य दस प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव ६०० प्रतिशतसम्म करको दर निर्धारण गरिएको छ । महानगरले पहिलो सुरूको एक करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव शून्य दस प्रतिशतको दरले १ हजार कर लाग्ने छ । त्यसपछि २ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतको दरले २ हजार ५ सय कर तिर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी ३ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव शून्य २० प्रतिशतको दरले ४ हजार ५ सय, ४ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव शून्य ४० प्रतिशतको दरले ८ हजार ५ सय, ५ करोडको शून्य दशमलव शून्य ६० प्रतिशतको दरले १४ हजार ५ सय, ६ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव १०० को दरले २४ हजार ५ सय कर निर्धारण गरिएको छ । यस्तै ८ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव ३०० को दरले ८४ हजार ५ सय, १० करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव ४५० को दरले १ लाख ७४ हजार ५ सय कर लाग्ने बजेटमा उल्लेख ।

त्यसैगरी १० हजारभन्दा माथिको हकमा शून्य दशमलव ६०० प्रतिशत कर लाग्ने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको अधिकतम मुल्यसमेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अव सवैभन्दा बढी ५० लाख आना कायम गरिएको छ । कर उठाउनका लागि महानगरले जग्गाको मुल्य तोकेको हो । काठमाडौं महानगरले नगरसभामा १५ अर्व ५० करोड ७० लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरको छ ।

महानगरपालिकाका उप प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत बजेट बक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढि हो । चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्व १२ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । महानगरपलिकाले आफ्नै स्रोतबाट ७ अर्व ५६ करोड ६ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ५२.५८ प्रतिशत हो । त्यस्तै बाह्य स्रोतबाट ४ अर्व १८ करोड ९० लाख, महानगरपालिकाको बैंकमा मौज्दातबाट २ अर्व ६२ करोड ९० लाख र महानगरपालिका अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट १ अर्व १२ करोड ८२ लाख आय हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै जग्गा एकीकरण आयोजनाको लागि १ अर्व १२ करोड ८२ लाख बजेट अनुमान गरिएको छ ।

बजेटको ५१ प्रतिशत पूर्वधार सुधार तथा विकास खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको महानगरपालिकाले कार्यलय सञ्चालनमा ४ प्रतिशत, तवल तथा सुविधामा ९.८१ प्रतिशत, पुँजिगत सम्पत्ति खर्चमा १०.८ प्रतिशत खर्चगर्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै सशर्त अनुदानबाट पूँजिगत खर्च २३.५ प्रतिशत रहेको छ । महानगरपालिकाले उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, वित्तिय क्षेत्र र सहकारीको लागि ६९ कारोड ७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुलबजेटको ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृती प्रवद्र्धनको लागि ३ अर्व ७२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको २४ प्रतिशत हो ।

सबैभन्दा धेरै उर्जा, भवन तथा सहरी विकास, बैकल्पिक उर्जा र सञ्चार, सडक तथा अन्य पूर्वधारका क्षेत्रहरुमा ५ अर्व ९८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ जुन ३९ प्रतिशत रहेको छ । वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनको लागि ३९ करोड १५ लाख बजेट बिजियोजन गरिएको छ जुन ४ प्रतिशत हो ।

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन क्षेत्रको लागि ३ अर्व ५९ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ जुन २३ प्रतिशत रहेको छ । साथै जग्गा एकिकरण आयोजनाको लागि १ अर्व १२ करोड ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ जुन कुल बजेटको ७ प्रतिशत रहेको छ ।