काठमाडौं ।

तिब्बतबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता चीनले पटकपटक व्यक्त गरेको छ । ५ असारमा बेइजिङमा भएको नेपाल–चीन रेल्वे वार्तामा चीनले नेपाली पक्षलाई स्पष्ट पारेको छ– ‘रेल सम्भव छ, तर हतार नगरौँ ।’ नेपालको पक्षबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र चीनबाट त्यहाँको राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उपप्रशासक आन लुसङले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनको राजकीय भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, प्राविधिक रूपमा रेलमार्ग निर्माण सहज नभएको भन्दै चिनियाँ पक्षले संयमित भएर काममा ध्यान दिन सुझाब दिएको छ । ‘नेपालबाट वा चीनबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणका सिलसिलामा आयोजनाको घोषण हुन सक्छ, तर अहिले नै हतार गर्नु उचित हुँदैन,’ चिनियाँ पक्षको भनाइ छ ।

१४ वैशाखमा बेइजिङमा आयोजित बिआरआई फोरमको सम्मेलनपछि ३८ देशका राष्ट्रप्रमुखको संयुक्त वक्तव्यमा ‘नेपाल–चीन हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ले स्थान पाएपछि नेपाल सरकार उत्साही भएको हो । सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी थिइन् ।

एक वर्षयता चारपटक रेलसम्बन्धी सचिवस्तरीय बैठक बसेको छ, तर अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु भएको छैन । २५ मंसिर ०७५ मा नेसनल रेल्वे अथोरिटी अफ चाइनाले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई बुझाइसकेको छ । तर, सम्भाव्यता अध्ययनको लगानी मोडालिटीबारे पनि टुंगो लागेको छैन । ५ असारमा चीनमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल पक्षले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी गर्न नेपाल आफैँ पनि तयार भएको जानकारी दिएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ बजेटबाटै छुट्याएको छ । चीनले नेपाललाई हरेक वर्ष एक अर्ब युआन (करिब १७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिँदै आएको छ । सोही अनुदानमा मिलान गर्ने गरी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा दुई अर्ब खर्च गर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । सो रकम खर्च गर्न चीनलाई असहज भएमा नेपाल आफैँले पनि लगानीको जोहो गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले भन्यो– ‘अहिलेका लागि लगानी इस्यु नै होइन, बरु सम्भाव्यता अध्ययनअघि प्राविधिक अध्ययन बाँकी छ ।’ प्राविधिक अध्ययनको प्रतिवेदन पर्खन नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।

चिनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययनको गम्भीरतालाई पनि स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तो अध्ययन सुरु हुनु भनेको निर्माण पनि सुनिश्चित हुनु हो । त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययनअघि केही प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्छ त्यसका लागि समय लाग्छ । आगामी डिसेम्बरसम्म चीनले प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरेपछि मात्रै यससम्बन्धी थप छलफल हुनेछ । प्राविधिक चरित्र, अलाइनमेन्ट, वातावरणीय पक्षको विस्तृत रूपमा अध्ययनपछि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन थाल्न सकिन्छ भन्ने चिनियाँको भनाइ छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययन हतारमा हुँदैन, अहिलेसम्म ओपन सोर्स डाटा र सामान्य आकलनका आधारमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको हो, फिल्ड स्टडी धेरै भएको छैन,’ चिनियाँ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख सुशील लम्सालले भने । चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षलाई दिएको जानकारीअनुसार विज्ञान तथा प्रविधि विभागअन्तर्गतको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनले प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छन् ।

‘उनीहरूले मूलतः कस्तो तरिकाले बनाउँदा कम लागत हुन्छ, वातावरणीय जोखिम कम हुन्छ, कम तापक्रमका कारण पर्ने असरबाट जोगिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए,’ एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘रेलमार्ग निर्माणको पद्धति र प्रविधिबारे लेखाजोखा हुन बाँकी छ, त्यसपछि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने चिनियाँ भनाइ छ ।’

प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न चीन सकारात्मक छ । चिनियाँ पक्षले सिगात्से–केरुङ रेल सजिलो, तर केरुङ–काठमाडौं रेल्वे भौगर्भिक रूपमा अप्ठेरो रहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ । तैपनि रेलमार्गबाट काठमाडौं जोड्ने नेपालको महत्वाकांक्षालाई उनीहरूले जीवित राखेका छन् । चिनियाँ उच्च नेताको नेपाल भ्रमण वा नेपाली शीर्ष नेताको चीन भ्रमणका दौरानमा आयोजना निर्माणको घोषणा गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । यो प्रसंग उनीहरूले यसपालिको वार्तामा पनि दोहोर्‍याएका छन् । तर, यसको समयसीमाबारे वचन दिएका छैनन् ।

१३औँ पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार चीनले सीमावर्ती क्षेत्रमा एक्सपेरिमेन्टल जोन खुला गर्ने, केही सहरी विकास बनाउने उल्लेख गरेको थियो । यसक्रममा चीनले सिन्जियाङलाई पश्चिमतर्फको महत्वपूर्ण झ्यालका रूपमा खुला गर्ने बताएको थियो । तिब्बतलाई दक्षिण एसिया खोल्ने महत्वपूर्ण च्यानलका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख थियो । सिगात्सेबाट सन् २०२२ सम्म रेल केरुङसम्म पुर्‍याउने उनीहरूको योजना थियो । तर, केरुङ–काठमाडौं रेलको चर्चा सुरु भएपछि २०२२ को समयसीमाको चर्चा हुन छाडेको छ । सिगात्से–केरुङ पाँच सय ४० किलोमिटर दूरी छ । जसको काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, अब उनीहरू १४औँ योजनाको तयारीमा छन्, सो योजनामा केरुङको रेलमार्ग समेटिने सम्भावना छ । (नयाँ पत्रिका)