काठमाडौं, असार १७

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई रोक्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने निर्णय दिएपछि ९ हजारभन्दा बढी पदमा परीक्षा लिन लोकसेवा आयोगलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

ती पदका लागि गत जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार १५ गते ९ हजार १६१ पदका लागि आयोगले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । आयोगले बिज्ञापन मागको केही समयपछि संघीय संसदको राज्य ब्यवस्था समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले बिज्ञापन आह्वान संबिधानअनुकुल नै भएकोले खारेज नहुने अडान लिएको थियो । अदालतको यो निर्णयसँगै सरकारको अडान सही रहेको प्रष्ट भएको छ ।

’उक्त विज्ञापन बमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दर्खास्त परेको र सो मध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख ५० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूले दरखास्त गरेको देखिएकोले ती व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा…’, सर्वोच्च अदालको आदेशमा भनिएको छ, ’… हाल निवेदकहरूको माग बमोजिम विज्ञापनलाई यथास्थितिमा राखी विज्ञापनबमोजिमका कार्य गर्न रोक्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन ।’

संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने सरकारको अडानसँगै अधिवक्ता जगदेव चौधरी, विकास ठाकुरसहित चार जनाले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न माग गरी सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री मुलुक बाहिर रहेको बेला समितिका केही सदस्य तथा सभापतिको मिलेमतोमा सरकारबिरुद्ध चलाइएको त्यो हतियार पनि अदालतको आदेशसँगै सकिएको छ ।

संसदीय समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँ बदला लिन बिज्ञापन रद्धको निर्देशन दिएको थियो । आफ्नै दलका सांसद भएपनि मन्त्री पण्डितले समितिमा रहेका सांसदहरुले चाहेका बदमास कर्मचारीलाई कमाउ ठाउँमा नपठाएको बदलामा सो निर्देशन दिइएको यसअघि नै खुलिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युरोप भ्रमणबाट स्वदेश फर्कने क्रममा बिमानस्थलमै अदालतमा पुगेको बिषय भएकोले केही नबोल्ने भन्दै समितिको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । उहाँको अनुपस्थितिमा कार्यबहाक प्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले सरकारको आधिकारिक भनाई सार्वजनिक गर्दै कुनै हालतमा बिज्ञापन रद्ध नहुने बटमलाइन सुनाउनु भएको थियो ।

हेर्नाेस संसदीय समितिको निर्देशनप्रति सरकारको धारणा

राज्यब्यवस्था समितिलाई सरकारको जवाफ : लोकसेवाले खोलेको बिज्ञापन रद्ध हुन्न

राज्यब्यवस्था समितिलाई सरकारको जवाफ : लोकसेवाले खोलेको बिज्ञापन रद्ध हुन्न

सरकारले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको बिज्ञापन संबिधान सम्मत रहेकोले रद्ध नहुने अडान राख्दै आएको थियो । लोक सेवा आयोग संवैधानिक अंग भएकाले संविधानसम्मत ढंगले अघि बढाएको प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाले अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सरकारको तर्क थियो ।

अदालतको यो निर्णयले ओली सरकारले राहत पाएको छ भने लोकसेवाको बिज्ञापन रोकेर आफन्त भर्ना गर्ने योजना बनाएका सांसददेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीसम्मको योजना तुषारापात भएको छ ।