जनता टाइम्स

२७ जेष्ठ २०७६, सोमबार ००:००

राज्यब्यवस्था समितिलाई सरकारको जवाफ : लोकसेवाले खोलेको बिज्ञापन रद्ध हुन्न


बिराटनगर, जेठ २७

सरकारले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको बिज्ञापन संबिधान सम्मत रहेकोले रद्ध नहुने प्रष्ट पारेको छ । संघीय संसदको राज्यब्यवस्था तथा सुशासन मितिले बिज्ञापन रद्ध गर्न सरकार र लोकसेवालाई निर्देशन दिएलगत्तै कार्यबहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सो जवाफ दिनुभएको हो ।

लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुलाएको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको कार्यबहाक प्रधानमन्त्री पोखरेलले बताउनु भयो । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म लोक सेवा आयोगले नै स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्त गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएकोले लोकसेवाको बिज्ञापन रद्ध नहुने प्रष्ट पार्नुभएको हो । पोखरेलले विधेयक फिर्ता गराउनका लागि सरकारले लोक सेवा आयोगमाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । संसदीय समितिले आज बिहान बिज्ञापन रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लोक सेवा आयोग संवैधानिक अंग भएकाले संविधानसम्मत ढंगले अघि बढाएको प्रक्रियामाथि कार्यपालिकाले अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कार्यबहाक प्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई छ । सोमबार बसेको संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल रद्द गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कार्यबहाक प्रधानमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको प्रष्ट पार्नुभएको हो । ‘अहिले यति मात्रै भनौं लोकसेवाले खुलाएको बिज्ञापन संबिधान सम्मत छ, रद्ध हुन्न,’ पोखरेलले भन्नुभयो ।

राज्यब्यवस्था समितिको निर्देशनपछि नेकपाभित्रै बिवाद उत्पन्न भएको छ । सभापतिले मन्त्रीको समेत कुरा नसुनी माइन्ड सेटका आधारमा जवर्जस्ती निर्देशन दिएपछि बिवाद पैदा भएको हो ।