काठमाडौँ, चैत्र २६। संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सम्हाल्न खोज्दा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुने समयको मुखमा उनलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले किनारा लगाइएको हो। यसलाई लिएर अर्थविज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रियाअन्र्तत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ ९२० अनुसार नेपाल सरकारले उपदफा ९१० बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ। त्यही दफाको ९४० मा भनिएको छ, ‘सरकारले उपदफा ९१० बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्।’

सरकारका गलत नीतिका कारण खस्किँदो अर्थतन्त्रको वास्तविकता ढाकछोप गर्न गभर्नर तारो बनाइएका छन्। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘गभर्नर अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणबाहिर जानबाट रोक्न चाहन्थे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विभिन्न स्वार्थ समूहका कुरा सुन्थे। यही विरोधाभाषले दुईबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व थियो।’

अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनलाई निलम्बन कानुनविपरीत भएको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्यले गलत समयमा भएको यो निर्णयले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। चुनाव लागिसकेको छ। बजेट बनाउनुपर्ने बेला छ। यस्तो बेला गभर्नर हटाइन्छ, यो कस्तो सरकार हो ?’ उनले भने।

उनले यसले मुलुकको अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थायित्वमा असर गर्ने बताए। ‘मौद्रिक नीतिको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले गर्छ, वित्तीय नीतिको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। दुवै मिलेर अप्ठ्यारो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुपर्नेमा यो गतिविधिले गलत सन्देश दिन्छ,’ उनले भने, ‘यो ठीक भएन।’

निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुने समयको मुखमा गभर्नरलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले किनारा लगाइएको हो ।
नेपालबाट भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा सोधनान्तर घाटा चुलिएको छ ।
एकांकी ढंगबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा त्यसको कारण निजी क्षेत्र, आमजनता र समग्र देशमा नै असर परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप लगाएको छ– राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको। ‘कमिटी बनाइएको छ भन्ने कुरा आएको छ। पत्र चाहिँ आएको छैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘के कारणले भन्ने पत्र आएपछि नै थाहा होला।’

पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रलाई हेर्ने स्वायत्त संस्थालाई सरकारले यसरी चलाउनु गलत भएको बताए। ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो। अर्थतन्त्रको समग्र पक्ष हेर्ने राष्ट्र बैंक हो। यसलाई अस्थिर बनाइयो। यसले राष्ट्रलाई गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने। नेपालले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेला गभर्नर निलम्बन हुनुले वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने औंल्याए।

एलसी कडाइले बढायो दूरी

गभर्नर अधिकारीले विलासिताका गाडी, सुनलगायत कम आवश्यकताका करिब तीन सय प्रकार वस्तु आयातमा कडा गरेका थिए। घट्न थालेको विदेशी विनियम सञ्चितिका लागि यस्तो कदम चालेका थिए। यसले बंैकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा लिइएको थियो। यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुष्ट भएका थिए, स्रोत भन्छ।

पूर्वगभर्नर नेपालले विलासिता वस्तुको एलसी खोल्न कडाइ राष्ट्र बैंक सही कदम भएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य विदेशी विनियमलाई सुरक्षित गर्ने र लामो समयलाई पुग्ने गरी राख्ने हो। देशलाई गाह्रो पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ, विनियममा दबाब आउँदा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले गरेको यो सही थियो।’

ब्याजदर नियन्त्रण पचेन सरकारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घटाउने र बढाउने विषयमा टीकाटिप्पणी भइरहेका थिए। बैंकहरूले मनोमानी ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्‍याएपछि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको थियो। बजारमा निक्षेप नआएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर खुकुलो बनाउन खुला छोडिदिएको थियो। यो विषयले अर्थमन्त्री शर्मा असन्तुष्ट थिए। त्यस्तै हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जर प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई लिएर अर्थमन्त्रीसँग मतभेद भएको स्रोतले जनायो।

४० करोड काण्डले पुर्‍यायो उत्कर्ष

अर्थमन्त्री शर्माले अछामका व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा कानुनविपरीत अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोडभुक्तानी दिन दबाब दिए। उक्त रकम भित्र्याउन उनले सहजीकरणसमेत गरिदिएका थिए। यो रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै लागेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको यो रकमको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग झन् चिढिएका थिए। यी विषयमा सूचना चुहाएको आरोप गभर्नरमाथि लगाएर निलम्बन गरिएको छ।

अनि भयो सार्वजनिक भनाभन

गभर्नर अधिकारीस् श्रीलंका, टर्की, पाकिस्तानजस्ता मुलुक बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेर आर्थिक संकट भोगिरहेका छन्। हामीले समयमै सतर्कता नअपनाएमा त्यही अवस्था आउन सक्छ। नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा छ, बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएन भने तिनै मुलुक जस्तो हुन सक्छ।

अर्थमन्त्री शर्मा -झोक्किँदै : नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नै मिल्दैन। कहाँ हाम्रो त्यो अवस्थामा पुगेको छ र रु कतिपयलाई भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो बनाउने रहर छ, तिनको सपना पूरा हुँदैन। राष्ट्र बैंकसँग सूचना माग्यो सूचना दिँदैन तर बोर्ड सदस्यहरू नै नीति चुहावट गर्छन्।

मन्त्री र गभर्नरबीच शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा भनाभनै भयो, यसरी। गभर्नर अधिकारीले नेपालको आर्थिक संकट श्रीलंकाको जस्तो हुने अवस्था नजिक पुगेको संकेत गर्दा अर्थमन्त्री शर्मा जंगिएका हुन्। तर उनले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको स्वीकार गरेका छन्। ‘हाम्रो ऋण र उत्पादनको अवस्था, विदेशी लगानी, ऋण सहायतालगायत तथ्यांक हेर्‍र्यौं भने श्रीलंकासँग तुलना नै हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलनै नहुने भएकाले अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुँदैन।’

अर्थमन्त्री शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगाायतका कारण नेपालबाट ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको सूचना आफूले पाँच महिनाअघि नै थाहा पाएर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको बताए। तर, यो समस्या समाधान गर्न उचित कदम चाल्न नसक्दा अहिले अवैध रूपमा पैसा बाहिरिन थालेको उनको आरोप थियो। ‘प्रविधिको विकासबाट आउने चुनौतीबाट त्रसित हुने होइन। दुरुपयोग हुन नदिने गरी हामीले कदम चाल्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भो।

काम गर्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो। मुलुकभित्र भएका स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने, मुलुकभित्रै उत्पादनजन्य गतिविधि तथा ठूला पूर्वाधारको निर्माण थालेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र निर्यात वृद्धिको पहल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई पनि विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। कोभिड—१९ का कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई वृद्धि गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको उनको भनाइ छ।

गभर्नर अधिकारीले भने बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। उनका अनुसार कोभिडको प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएका कारण चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा छ। यसकारण बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको उनको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा करिब २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए। २०७८ साउन यता विप्रेषण आप्रवाह घटिरहे पनि फागुनमा भने सुधार देखिएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए। हाल नेपालसँग ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरे।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा केही सुधार देखिएको धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे। तथापि रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य र कुल आयातमा ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहने उनको भनाइ थियो।

‘विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुला अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तसर्थ, बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मनन् गर्दै यसतर्पm सबैले सोच्न जरुरी छ’, उनले भने। गभर्नर अधिकारीका अनुसार बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्छ।

उनले भने, ‘बैंक दरको वृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको छ,।’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ), करिब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरको शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए।

नेपालबाट भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा सोधनान्तर घाटा चुलिएको छ। अत्यधिक आयात, रेमिट्यान्स वृद्धि हुन नसक्नु, विदेशी ऋण अनुदान, विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको छ। यो बेलामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगबीच समन्वयकारी भूमिका हुनु पर्ने हो। तर, उल्टो अवस्था छ।

अर्थमन्त्री शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। गभर्नर अधिकारी केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका हुन्। तीन नियमनकारी निकायबीच पछिल्लो समय राम्रो समन्वय छैन। स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्री शर्मा त व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहमा नै पुगेका छन्।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल अर्थ मन्त्रालयले एकांकी ढंगले एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्‍याउँदै जाँदा अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ अघि बढिरहेको बताउँछन्।

अर्थशास्त्री डा. खनालले अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा मिलेर ‘रेस्क्यु’ गर्नु पर्नेमा ‘गाईजात्रा’ प्रदर्शन गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
‘एकांकी ढंगबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा त्यसको कारण निजी क्षेत्र, आमजनता र समग्र देशमा नै असर परेको छ। यस बेलामा एकीकृत ढंगबाट समन्वय गरेर संकटको उद्धार गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यस्तो गाईजात्रा पो गरिरहेका छन्, यो सब स्वार्थ केन्द्रित भएर भएको हो। एकले अर्कालाई नटेर्ने, अहिले यो आम प्रवृत्तिगत कुराले संकट निम्तिँदै गएको छ।’ यो आम प्रवृत्तिगत विषय संकट श्रीलंका बनाउने दिशामा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंकबीच मात्रै नभएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘यो संकटपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्र, आम नागरिक आश्वस्त पार्दै जानुपर्छ। अर्को प्रकार जाँदा अझ संकट निम्तिने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने।

अर्थविद् डा।रामेश्वर खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिले संवेदनशील भएर नबोल्नु दुःखद् कुरा भएको बताए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा अलिकति समस्या परेको बेलामा अर्थतन्त्रकै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायबीचमा घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ। सार्वजनिक मञ्चमा एकले अर्कोलाई औंला ठड्याउने, गाली गर्ने, त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा नागरिक निराश हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘खासगरी बैंकिङलगायतका व्यावसायिक क्षेत्र सशंकित बन्छन्। यसो गर्न हुँदैनथियो।’ पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थतन्त्र संकटका बेला नियमनकारी निकायबीच विश्वास हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त हुन नदिने नियमनकारी निकायबीच समझदारी महत्त्वपूर्ण हो।’

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्र बिग्रिरहेको बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरको पनि राय मिलेन भने थप कमजोर हुन मद्दत पुग्नेबारे ध्यानाकर्षण गराउँछन्। उनका अनुसार बजेट बनाउने बेलैमा दुवै पक्षको धेरै आवश्यक पर्ने भएकाले दुवै पक्षबीच सहकार्य गर्नुपथ्र्यो। ‘तर यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले एउटा कुरा सोच्ने अर्थ मन्त्रालयले अर्को कुरा सोच्ने गर्नु हँुदैन’ उनले भने, ‘आयात ह्वात्तै बढे विदेशी विनिमय सञ्चितिको खतरामा जान सकिन्छ भन्दै राष्ट्र बैंकले एलसीमा मार्जिन तोकेर कडाइ गर्‍यो। यो त सरकारसँगै सोधेर गरेको भन्ने छ।’

गभर्नर अधिकारी किन बने सरकारको तारो ?
अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणबाहिर जानबाट
रोक्न चाहे, सरकारले सुन्यो स्वार्थ समूहका कुरा
एलसीमा कडाइ गरे, जसले धेरै व्यवसायीलाई चिढ्यायो
ब्याजदर नियन्त्रण गरे, जसले धेरैको चलखेल रोक्यो
बैंक मर्जरमा अर्थमन्त्रीको रुचिविपरीत अघि बढे
अर्थमन्त्रीले अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहलाई दिलाउन चाहे, राष्ट्रबैंकले रोक्यो
गभर्नरले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भनिदिए,
चुनावको मुखमा सरकार त्यो देखाउन चाहन्न थियो
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था :

(१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ। तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा ९१० बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा ९१० बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ।
(४) नेपाल सरकारले उपदफा ९१० बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।