काठमाडौं, साउन १ । सरकारले आजबाट भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टमको उदघाटन गर्दै आजबाट लागू भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यब्यस्थताका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाले सिष्टम उदघाटन गर्नुभएको हो । भेहिकल ट्रयाकिङ सिष्टम लागू भएपछि राजश्व छली रोकिने सरकारको बिश्वास छ । यो सिष्टम लागू भएसँगै राजश्व छल्नेहरु कार्वाहीमा पर्नेछन । राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार पारेको सफ्टवेयरमा उल्लेख भएको सम्पूर्ण विवरण ‘इन्ट्री गरिसकेपछि एक स्थानबाट हिँडेको सवारी साधन निर्वाध रुपमा गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछ ।

विभागको वेवसाइटमा गएर विवरण राख्दा प्राप्त हुने ‘क्यू आर कोड’का माध्यमबाट उक्त सवारी साधन कहाँबाट छुट्यो, कहाँ पुग्यो र सामान कहाँ झार्यो भन्ने सम्पुर्ण निगरानी गर्न सकिने विभागका महादिर्नेशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब देशभरबाट विभागका चेक पोष्ट हट्नेछन् । विभागले आजबाट ‘भेहिकल एण्ड कनसाइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सरकारले २०७१ सालमै वेवमा आधारित निगरानी प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको थियो । यसबाहेक जीपीएस जडान गरी सवारी साधनको निगरानी गर्ने घोषणासमेत सोही समयमा भएको थियो । तर, आवश्यक सफ्टवेयर बनाउन नसक्दा घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट भाषणबाटै सरकारले यो योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार सफ्टवेयर बनाएर मालसामान ढुवानी कार्यलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

अव यो प्रणाली लागू भएसँगै ढुवानी सेवा कम्पनी, उद्योग, थोक व्यापारी, आयातकर्ता, भन्सार एजेन्टजस्ता मालवस्तु ओसारपसारमा संलग्न प्रयोगकर्ताले सर्वप्रथम विभागको वेवसाइटमा गएर दर्ता गर्नुपर्छ । दर्ता गर्ने क्रममा स्थायी लेखा नम्बर पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता भइसकेपछि देखिने मेनुबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो र अन्तर्गत शाखाको ‘यूजरआइडीरपासवर्ड’ बनाउन सकिन्छ । यसबाहेक प्रयोगकताले ढुवानी साधनको विवरण यस प्रणालीमा प्रविष्टी गर्न सक्छन् । सोही मेनुबाट विलविजक/प्रज्ञानपत्र, चलान, डेविट क्रेडिटरनोटजस्ता विवरण भर्न सकिन्छ । स्वघोषणा गरेका सामग्रीको विवरण हेर्न सक्छन् ।

एउटै बीलबिजक देखाएर पटकपटक मालवस्तु बिक्री तथा ढुवानी गर्दै आएका व्यवसायीलाई राजश्व तिर्न बाध्य गराउने गरी सरकारले आजबाट वेभमा आधारित भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरेको हो । राजश्व छली गर्ने उद्देश्यले एउटै बीलबिजक देखाउँदै व्यवसायीले मालवस्तु आयात, निर्यात तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । सरकारको राजश्वमा समेत त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्दै आएको थियो । सरकारले लागू गर्न लागेको ‘भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ले विद्युतीय रुपमा नै राजश्व छलीका घटना अन्त्य गर्नेछ ।

राजश्वका लागि स्थापना गरिएका ढाँट हटाउने र विद्युतीय रुपमा नै अनुगमन गर्ने उक्त प्रणालीले व्यवसायीलाई समेत सहज हुनेछ । यस्तै प्रविधिको प्रयोगले राजश्व उठाउने सरकारको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुर्याउने छ । भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणालीबाट राजश्व छली नगर्ने व्यवसायीलाई थप सहयोग पुग्ने राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी राजीव पोखरेलले बताउनुभयो । ‘नयाँ प्रणालीले राजश्व छली गर्ने तथा मालवस्तुको चोरी, निकासीलाई निरुत्साहित गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अघिल्लोपटक मालसामान ढुवानीका क्रममा सो अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको बिजक पछिल्लोपटक पनि प्रविष्ट गर्न नमिल्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । उक्त व्यवस्थासँगै प्रत्येक व्यावसायिक कारोवारमा छट्टाछुट्टै बिजक जारी गर्नुपर्ने छ । मालवस्तु व्यापार गर्ने सम्पूर्ण कारोवारी यस प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लािग मालसामानको आन्तरिक ओसारपसार गर्ने, आयात–निर्यातकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी, उद्योग, वितरक तथा थोक बिक्रेताले मालसमानको थोकस्तरमा बिक्री वितरण गर्दा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । प्रणालीको सहजै प्रयोगका लागि विभागको वेभसाइटमा निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त प्रणालीमा कसरी समावेश हुने भन्नेसम्बन्धी पूर्ण जानकारी वेभसाइटमा नै राखिएको छ ।

सरकारले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३(ग) को उपदफा १ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । मालसामान ढुवानीका क्रममा अनलाइनमा प्रविष्ट गरिएको विवरणलाई विभागले केन्द्रबाट नै अनुगमन गर्नेछ । विशेषत सरकारले मालवस्तु व्यापारमा यो प्रणाली लागू गर्न लागेको भए पनि सेवा क्षेत्रमा भने उक्त प्रणाली लागू हुने छैन ।

यसरी छल्थे ब्यापारी राजश्व

अनलाइन प्रणालीको व्यवस्था नहुदा व्यवसायी तथा व्यापारीले विभिन्न बहाना बनाएर राजश्व छली गर्दै आएका थिए । यसअघि उत्पादक, अयातकर्ता, निर्यातकर्ता, थोक बिक्रेतालगायत व्यापारिक कारोवार गर्नेले एउटै बिजकमार्फत पटक–पटक सामान बिक्री गरेको देखाउँदै आएका थिए । जसले गर्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाउँदै आएको थियो । राज्यसँग व्यापारीको बदमासी रोक्नै कुनै औजार नै थिएन । कुनै सामान एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुर्याउँदा राजश्व अनुसन्धान विभागको चेकपोष्टमा देखाएर लैजाने चलन थियो । त्यसरी सामान लैजाँदा व्यवसायीले उक्त बिजकको प्रतिलिपि चेकपोष्टमा छाड्ने गरेका थिए ।

ठूलो मात्रामा सामान ढुवानी हुँदा विभागको चेकपोष्टमा बिजकको ‘प्रतिलिपिको चाङ’ थुप्रिने गरेको थियो । तर व्यवसायी भने अघिल्लोपटक सामान बिक्री गर्दा काटिएको बिजक नै देखाएर पछिल्लोपटक पनि सामान बिक्री गर्न अभ्यस्त भइसकेका थिए । विभागमा बिजकको प्रतिलिपिको चाङ थुप्रिए पनि विभागले उक्त कागजातको अध्ययन गर्न सकेको थिएन ।