८ श्रावण २०७६, बुधबार ००:००

यी ठेकदार पर्ने भए अख्तियारको कारवाहीमा, सरकारले बुझायो काम नगर्नेको लिष्ट


काठमाडौं, साउन ८

सरकारले ‘कामचोर’ ठेकदारको नाम लिस्ट तयार पारेर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको छ । गृहमन्त्रालयले जिल्लाबाट आएका रिपोर्टलाई एकतित्र गरी १ हजार ८ सय ४८ ठेकदारको सूची अख्तियारमा पठाएको हो ।

अख्तियारले पनि गृहबाट सूची आएको जानकारी गराउँदै अध्ययन सुरु गरिएको बताएको छ । २३ अर्ब रुपैयाँ पेस्की लिएर अहिलेसम्म काम सुरु नगरेका ठेकदारमाथि पहिलो चरणमा अनुसन्धान सुरु हुने भएको छ । अख्तियारको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पनि विभिन्न आयोजनामा काम नगरी २३ अर्ब रुपैयाँ पेस्कीस्वरूप लगेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आयोजना सुरु हुनुअघि मोबिलाइजेसनवापत् २० प्रतिशत रकम ठेकदारले लिन पाउँछन् । मोबिलाइजेसन रकम हात पारेपछि धेरै ठेकदारले काम गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार ठेकदारले ठूलो आयोजना ठेक्का लिएपछि त्यसबाट मोबिलाइजेसनको रकम निकाल्ने र विभिन्न बहाना देखाई सो रकमबाट अन्य काम गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दोस्रोपटक सरकार गठन भएलगत्तै ठेकदारमाथि कारबाही तीव्ररूपमा अगाडि बढाए पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको थिएन । तर, अहिले ती व्यापारीको नाम नै तोकेर अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा पठाइएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अनियमिततामा संलग्न १८ सय ठेकेदारको फाइल अख्तियारमा बुझाएको बताउनु भयो । ‘समयमै काम नगरेर भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदारहरु छानबिनको दायरामा छन्,’ उहाले भन्नुभयो, ‘करिब एक हजार ८ सय ठेकेदार अनुसन्धानका क्रममै छन्, अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई हामीले छोडेका छैनौं।’

यता, अख्तियार स्रोतका अनुसार आएका नामलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । रुग्ण र अति रुग्ण भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो चरणमा अति रुग्ण आयोजनाका ठेकदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी अख्तियारले गरेको छ । अति रुग्ण भनेको मोबिलाइजेसनको रकम लिएर काम नै सुरु नगरेका आयोजनाका ठेकदार रहेका छन् । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि ठेकदारमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाले सबै कागजात हेरेर बयानमा बोलाउनेलाई बोलाउने र अन्य कारबाही गर्नुपर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । कोइरालाका अनुसार १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँबराबरका एक हजार ८ सय ४८ आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्।

‘हामीले केही ठेकदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेका छौँ’, सह–सचिव कोइरालाले भन्नभुयो, ‘पहिलो चरणमा आयोजनाको कागजपत्र जफत गरेर अनुसन्धान थालिनेछ ।’ कागजपत्र अध्ययनपछि बयान, सोधपुछ र आवश्यक परे पक्राउसमेत गरिने भन्दै उहाले भन्नभुयो, ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए मुद्दा पनि दायर हुन्छ ।’ कतिपय ठेकदारले ६ पटक आयोजनाको म्याद थप गर्दा पनि १० प्रतिशतसम्म काम नै गरेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनामध्ये भेरी बबई डाइभर्सनबाहेक २१ वटाको निर्धारित समयमा काम नभएकाले म्याद थपिँदै आएको छ। प्राथमिकता प्राप्त अन्य करिब ३ सय आयोजना पनि समयमै काम सम्पन्न नगर्ने सूचीमा छन्। केही साना आयोजनाले पनि समयमै काम सम्पन्न गरेका छैनन्।