सुशिल कोइरालाले २०७२ साल असोज ६ गते एसपीपी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्नुभएको पाइएको छ भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७४ बैशाख २४ गते एसपीपीमा सहमति जनाउँदै अमेरिकालाई नेपालको तर्फबाट दोस्रो पत्र पठाइएको हो । त्यसपछि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७४ माघ २१ गते पुनः तेस्रो पत्र पठाइएको तथ्यले देखाएको छ 

गणेश बस्नेत/काठमाडौं । अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) भित्र्याउने काममा तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालादेखि बर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मले जानजान बदमासी गरेको तथ्य फेला परेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तात्कालिन प्रधानमन्त्री कोइराला (हाल स्वर्गीय), बर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसपीपीका लागि पत्राचार गरेको पाइएको हो । सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पालामा अमेरिकालाई एसपीपीका लागि पत्राचार गरे पनि जिम्मेवारी लिन चाहिरहेको छैन । तर अमेरिकालाई पठाइएको पत्रले तीन प्रधानमन्त्री मुख्य दोषी देखिएका हुन ।

सत्ता गठबन्धनले यो अपराध छोप्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दोषरोपण गरेको छ । तर तथ्यले सत्तारुढको भनाई सरासर झुटो देखिएको हो । एसपीपीको बिषयमा स्वर्गीय नेता सुशिल कोइरालाको पालामा पहिलो पटक निर्णय भएको तथ्यले देखाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसपीपीको बिषयमा नेपाली सेनाको पत्रअनुसार सवैभन्दा पहिला रक्षामन्त्रीसमेत रहनुभएका तात्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले सहभागी हुने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुभएको तथ्य पेश गर्नुभयो । कोइरालाले सैनिक मुख्यालयबाट आएको पत्रलाई २०७२ साल असोज ६ गते एसपीपीमा प्रक्रिया अघि बढाउने बिषयमा निर्णय गरेर सैनिक मुख्यालयमा पठाउनु भएको छ ।

कोइरालाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी एसपीपी अघि बढाउने काम गर्नुभएपछि सेनाले अमेरिकी दुतावासलाई सिधै पत्राचारसमेत गरेको पाइएको छ । संबिधान जारी भई नयाँ सरकार गठनको मौका पारेर भएको सो निर्णयअनुसार सेनाले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसबेला एसपीपीको बुँदा अहिले राखेजस्तो नभई प्राकृतिक बिपत्तीको बिषयमा मात्र रहेको थियो ।

एसपीपीको बिषयमा कोइरालापछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा दोस्रो पत्राचार भएको देखिएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७४ बैशाख २४ गते एसपीपीमा सहमति जनाउँदै अमेरिकालाई नेपालको तर्फबाट दोस्रो पत्र पठाइएको हो । अमेरिकाले कुनै त्राचार नगरे पनि नेपालको तर्फबाट सो पत्र पठाइएको थियो । त्यसपछि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री रहेको बेला २०७४ माघ २१ गते पुनः तेस्रो पत्र पठाइएको तथ्यले देखाएको छ ।

सुशिलको पालामा सेनाको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढाउने निर्णयसहित अमेरिकालाई पत्र लेख्ने काम भएकोमा प्रचण्डको पालामा सहमति र देउवाको पालामा थप अनुमतिसहित अमेरिकालाई पत्र पठाइएको हो । २०७४ सालको आम निर्वाचनसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठब भएपछि यो तथ्य देखिएपछि ओली सरकारले परराष्ट्र, रक्षा र गृहसचिव रहेको समिति गठन गरी एसपीपी अगाडि नबढाउने भन्दै पूर्णबिराम लगाएको थियो ।

त्यसबेला अमेरिकालाई पत्र लेखिएन त ? यसबिषयमा नेपालस्थित बिदेसी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘एसपीपीको बिषयमा नेपालको तर्फबाट मात्रै लगातार पत्र लेख्ने काम भएको रहेछ, अमेरिकाको तर्फबाट कुनै पत्र आएको थिएन । नेपालले मात्रै पठाएको भएकाले हामीले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णयसहित अमेरिकालाई कुनै पत्र नलेख्ने भनेर त्यही स्टप गरेका हौं ।’

त्यसबेला अमेरिकालाई पत्र लेखिएन त ? यसबिषयमा नेपालस्थित बिदेसी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘एसपीपीको बिषयमा नेपालको तर्फबाट मात्रै लगातार पत्र लेख्ने काम भएको रहेछ, अमेरिकाको तर्फबाट कुनै पत्र आएको थिएन । नेपालले मात्रै पठाएको भएकाले हामीले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णयसहित अमेरिकालाई कुनै पत्र नलेख्ने भनेर त्यही स्टप गरेका हौं ।’

ओलीले सुशिलले निर्णय गरेर पठाएलगत्तै आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै २०७४ मा अमेरिकालाई पत्र पठाएको तथ्य पनि खोल्नुभयो । ‘सरकार परिवर्तनको बेला थियो, सुशिल कोइराला र मेरोबीचमा नै संबिधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सहमतिमै हुने सहमति थियो तर त्यागी, इमान्दार भनिएका उहाँसँगै म प्रधानमन्त्री चुनाव लडनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुअघि नै उहाँले रक्षामन्त्री पनि आफै भएकोले निर्णय गर्नुभएछ सेनाको पत्रबारे, निर्णय भएको केही दिनमै अमेरिकामा पत्र पठाइएछ, अहिले जुन मिति भनिएको छ, त्यो होइन, पत्र पठाइएको भनिएको मितिमा २०७२ असोजमा म प्रधानमन्त्री थिएँ, रक्षामन्त्री पनि म आफै थिए । मलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीका अनुसार दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै एसपीपीबारे जानकारी पाइएको हो । जसअनुसार अध्यन गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिबिपरित देखिएकोले समिति बनाएरै स्टप गराइएको थियो । नेपालमा चर्काे बिरोध भएपछि देउवा सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने जनाइ अमेरिकालाई पत्र पठाइसकिएको बताएको छ । तर पत्र भने सार्वजनिक गरेको छैन । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि एसपीपीमा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णय वासिङ्टन (अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय) पुगिसकेको प्रष्टिकरण दिएको छ ।