९ श्रावण २०७६, बिहीबार ००:००

मौद्रिकनीतिः बैंकर सकरात्मक, उद्योगी व्यवसायी असन्तुष्ट


ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष
यस वर्षको मौद्रिक नीति बैंकहरुले दिएको अधिकांश सुझाव र बजारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीति कर्जाको व्याजदर कम गर्ने गरी आएको छ । यसले गर्दा हाम्रो आम्दानी कम त होला तर, सानो कर्जामा सर्भिस लिन नपाईने, स्प्रेड दर घटाउने जस्ता धेरै ठूला–ठूला सुविधाहरु आएको हुँदा यसलाई हामिले सकरात्मक तरिकाबाट स्वागत गर्छौँ । समग्रमा यस वर्षको मौद्रिक नीतिले व्याजदरको स्थायीत्व, तरलताको व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रलाई स्थायीत्व दिन मर्जरलाई फोकस दिएर आएको हुनाले यो सकरात्मक छ ।

भवानी राणा
अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मौद्रिक नीतिमा महासंघले उद्योगका सुझावलाई समावेश गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र १५ औं राष्ट्रिय योजनालाई ट्रेस गर्दै यो मौद्रिक नीति बन्ने र आउने दिनमा जुन तरलता रहन्छ त्यसलाई पनि आँकलन गरी मौद्रिक नीति आउनु पथ्र्यो, त्यस्ता कुराहरु समेटेको छैन् । देशव्यापी रुपमा उठेको व्याजदरको कुरालाई पनि संवोधन गर्न सकेको देखिदैन । हामीले स्प्रेडदर घट्ने सोचेका थियौ मौद्रिक नीतिमा त्यो आएको पाएनौं ।

अनिल केशरी शाह
नविल बैंक सिइओ
मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई गाभ्ने–गाभिने, मर्ज गर्ने प्रक्रियालाई एकदमै सकरात्मक बनाइदिएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंकको फोर्स मर्जर नगर्नु सकारात्मक कुरा हो। मर्जरमा प्रोत्साहन दिइएको छ। पहिला नै मर्जरका लागि तयारी गरेर चिठी पठाइसकेका बैंक मर्जरमा जान्छन्। मौद्रिक नीतिले स्प्रेदडरमा खुकुलो, डिभेन्चरलाई समय दिने, शाखा खोल्न प्रोत्साहन दिइएको छ। स्थिरतालाई प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति आएको छ। हल्लाको पछि नलागी बस्दा फाइदा हुन्छ भन्ने पुष्टी भएको छ।

कमलेश अग्रवाल
उपाध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्श
उद्योगी व्यवसायीको ठुलो समस्या भनेको लगानी योग्य रकमको अभाव हो । त्यस्तै बढ्दै गरेको व्याजदर हो । यी दुई कुरालाई मौद्रिक नीतिले खासै संवोधन गरेको देखिदैन । लगानी योग्य रकमको लागि मौद्रिक नीतिले मात्रै पुग्दैन । अर्को हाम्रो निरन्तर उठाउँदै आएको माग थियो स्प्रेडदर घटाउने । यो कुरामा पनि मौद्रिक नीतिले यस विषयमा संबोधन गर्न सकेको छैन ।

मनोज कुमार ज्ञवाली
सिइओ ज्योति विकास बैंक
मौद्रिक नीति आउनुपूर्व निकै चर्चाको विषय मर्जरको थियो । सुरुमा मर्जरका विषयमा चर्चा चलेको विषय समेटिएन । मर्जरमा जानेलाई विभिन्न किसिमका छुट तथा सहुलियत दिने नीति लिइएको छ । मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरे पेनाल्टी नलगाएर छुट दिने, कुलिङ पेरियडमा छुट दिने, स्प्रेड रेटका लागि समय दिनेलगायतका सुविधा दिइएको छ । यी राम्रै कुरा हुन् । सेवा शुल्कमा कटौती गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेच्दै आएको बीमा पोलिसी बन्द भएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा केही असर गर्छ ।